गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन पर्नेमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सरलीकृत कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

मालपोत सम्बन्धी सेवा प्रवाह स्थानीय तहवाट हुने कार्यलाइ शुरुवात गर्ने क्रमको थालनी स्वरुप अव वडा कार्यालयहरुले जग्गा पासको सिफारिसको साथसाथै भूसेवा केन्द्र पनि संचालन गर्न सक्ने छन् । अहिले भूसेवा लेखापढी व्यावसायीहरुवाट मात्र संचालन हुदै आएको छ । अव लेखापढी व्यावसायीहरुको अतिरिक्त देशका सवै वडा कार्यालयहरुले आफ्नो क्षमता अनुरुप क्रमश भूसेवा केन्द्र संचालन गर्न सक्ने छन् ।

उक्त कुरा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृध्दि कार्यक्रममा बताएका हुन् । उनले भने अव मालपोत कार्यालयको सेवा वढी जनमैत्रीय हुनु अवश्यक हुन्छ यसको लागि वडा कार्यालयहरुवाट भूसेवा केन्द्र संचालन हुनु आवश्यक छ यसको लागि सवै मालपोत कार्यालयहरुले वडा कार्यालयहरु संग समन्वय गरि वडा कार्यालयहरु मार्फत वाट समेत भूसेवा केन्द्र संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

यसको अतिरिक्त नापी र मालपोत एउटै प्रकृतिका दुई कार्यालय भएको र सेवाग्राहीले दुइवटा निकाय धाउदा समस्या भोग्नु परेको तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन समेत यी दुई कार्यालयको क्रमश एकीकरण गरिने कुरा उनले बताए । उनले भने देशमा भूमि हुने र नहुने दुवैमा भूस्वामित्व हुनु आवश्यक हुन्छ अव मालपोत र नापी कार्यालयहरुले औपचारिक भूस्वामित्वको सेवा प्रवाहलाई सरल सहज र झन्झटमुक्त बनाउने तथा अनौपचारिक भूस्वामित्वलाइ प्रभावकारी वनाउने किसिमवाट काम गर्न आग्रह गरे ।

जग्गाको मूल्यमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न तथा राजस्व बृध्दि र सम्पत्ति शुध्दीकरणमा भूमि प्रशासनको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउन भूमि वजार प्रणालीको शुरुवात गरिने कुरा बताए । भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले अव मालपोत कार्यालय प्रमुखहरुले सदाचारिता कायम हुने गरि सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कुरकामा जोड दिए ।

भूसेवा केन्द्र अव वडा कार्यालयवाट समेत संचालनमा ल्याइनु आवश्यक छ उनले वताए । विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले जग्गा प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र विभाग प्रतिबध्द रहेको वताए ।