गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मान्छेले किन काम गर्छ ? याे सधैँभरि व्यवस्थापनको चर्चाको विषय हो। किनकि व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु मान्छे हो। मान्छे सन्तुष्ट नहुन्जेल नतिजा उच्च हुँदैन। सन्तुष्ट मापन गर्ने उसको प्रथम सूचक सेवाको छनौट हो। यही छनौटको विधि र व्यवहार नै कर्मचारी भर्नाका सिद्धान्त हुन्। विश्वमा दुई प्रकारका कर्मचारी भर्ना सिद्धान्त छन्। नकारात्मक भर्ना सिद्धान्त र सकारात्मक भर्ना सिद्धान्त। व्यक्तिको सीप र योग्यतालाई अविश्वास गर्नु नकारात्मक भर्ना सिद्धान्त हो। यसले सबै योग्य र सिपयुक्त स्रोतलाई समान व्यवहार गर्छ र समान प्रतिस्पर्धाबाट योग्य चुन्छ। यस सिद्धान्तले बजारको दक्ष जनशक्ति सेवा भित्र आउँछ भन्ने कुराको विश्वास गर्दैन। यो भर्नाको कल्याणकारी सिद्धान्त हो।नेपालमा अहिलेसम्म यही प्रचलन छ।

अमेरिका युरोप र नयाँ व्यवस्थापनको सिद्धान्तबाट नतिजा प्राप्त गरेका देशहरूमा सकारात्मक भर्ना प्रणाली प्रचलनमा छ। बजारको दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिलाई सोझै भित्र्याउने निजी क्षेत्रको धारणा अपनाएका देशहरूमा कर्मचारीतन्त्रको खासै चर्चा हुँदैन। तर हाम्रोमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रको भन्दा लोकसेवा आयोगको परीक्षा डरलाग्दो मानिन्छ। प्रतिस्पर्धाको हिसाबले यो राम्रै होला तर उच्च र दक्ष जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको अविश्वासको कारण विदेशिँदै छ। र कर्मचारीतन्त्रको योग्यता र प्रभावले बजारमा राम्रो संकेत दिएको पनि छैन। कतै हाम्रो भर्ना भर्ना प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण त छैन ।

भर्नाको छनोटको आधार सेवाभित्रको सुरक्षा र शर्त हो। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सेवा भित्रको सुरक्षा र शर्त स्थिर छन्। तलब भत्ता, वृतिविकास र सुविधाहरूमा असमानता छैन। जुन हाम्रो भर्ना प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। भारत लगायतका देशहरुमा पनि नकारात्मक भर्ना प्रणाली छ। तर त्यहाँ सेवा भित्रको सम्मान सुविधा र चुनौती उच्च छ। जुन नेपालमा क्रमश क्षयीकरण हुँदैछ। नेपालका दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिहरू अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भेटिन थालेका छन्। विश्वविद्यालय, विद्यालयमा उच्च अङ्क र सीप भएकालाई नेपालको प्रशासनभित्र काम गर्ने जागर हुन सक्छ। उत्प्रेरणा हुन सक्छ। त्यो उत्प्रेरणालाई नेपालको संरक्षित र स्थिर भर्ना प्रणालीले प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। कर्मचारी तन्त्रको योग्यता प्रणालीले अहिले नतिजा दिन सकेको छैन। वैकल्पिक भर्ना प्रणालीको विषयमा चिन्तन जरुरी छ।

संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको मुख्य काम नै निरन्तर बजार र प्रतिस्पर्धाको अनुमान गर्नु हो। अहिले विभिन्न पदमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूको योग्यता हेर्दा उच्च अङ्क ल्याएकाहरूको प्रवेश वर्षैपिच्छे घट्दैछ। सेवा प्रवेशपछिको बढुवा १३ वर्षसम्मका उपसचिवहरू सहसचिवको बढुवाको प्रतीक्षामा छन्। अब १२ वर्ष नपुगी कुनै सहसचिव सचिव हुँदैन। प्रत्येक पद निराशाजनक हुँदैछन्। सुरु प्रवेश त्यही निराशाजनक सन्देशबाट भड्किँदै छ। तर व्यवस्थापन पक्षलाई मानौँ यो थाहै छैन। विगत ६० वर्षदेखि यो विषयमा नीतिगत स्थिरता छैन। कसले कसको पालामा कुन दफा प्रयोग गरेर बढुवा भयो त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। यस्तो भर्ना प्रणाली भित्र हामी म्याक्स वेभरको कर्मचारी तन्त्र पढ्छौँ। पढाउँछौँ। र लोकसेवा पास गर्छौं ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाले सेवाभित्र नयाँपन र विचार भित्र्याउँछ भन्ने पदपूर्तिको सिद्धान्त हाम्रोमा सफल भएन। सिद्धान्त उही नकारात्मक भर्ना प्रणालीबाटै ग्रसित भयो। सरकारी सेवामा अवसरको दोहन गर्ने मानसिकता झन् विकसित भएर गयो। अब नीतिगत तहका पदहरूमा सोझै विश्वविद्यालय र उच्च सिपयुक्त योग्य जनशक्तिलाई प्रवेशको अवसर दिनुपर्छ। यो अवसरले दक्ष, उच्च शैक्षिक योग्यता र सिप भएको व्यक्ति नेपालमै रमाउन सक्छ। विदेश पलायन नहुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ संस्थाहरु, निजी क्षेत्र र सफल कम्पनीहरु यसरी नै कर्मचारी भर्ना गर्दैछन्। र प्राय नतिजामा उनीहरू सफल छन्।

थुप्रै सहसचिव ,सचिवहरू संख्यात्मक रुपमा नियुक्ति गर्नुभन्दा गुणात्मक भर्ना प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। तल्लो तहहरु कल्याणकारी भर्ना प्रणाली ठिक छ। किनकि भर्ना प्रणाली मात्र होइन सरकार रोजगारदाता पनि हो। तर माथिल्ला विशेषज्ञ, विज्ञ र नीतिगत तहका पदहरूमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई सोझै भर्ना आजको आवश्यकता हो। किनकि यही नतिजाले हामी सुशासन प्राप्त गर्दैनौं । पद प्रतिष्ठा र शक्ति एकै ठाउँमा रहँदैन। देशको विकास र समृद्धि महत्वपूर्ण विषय हो। विषय कर्मचारीतन्त्रको भर्ना प्रणाली मात्र होइन ।मुख्य कुरा राजनीति दल र सरकारमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू योग्य हुनुपर्छ। समान योग्यताले असमान विकृतिहरूको अन्त्य गर्छ। त्यसैले राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रको योग्यतामा समानता हुन जरुरी छ।