गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसले पनि बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउन नसकेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले ११ क्षेत्रका कार्जाको पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा–ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसले पनि बैंकहरुको खराब कर्जा धेरै घटाउन नसकेको देखिन्छ।