दुर्गा प्रसाई र मीनबहादुर गुरुङजस्ता ठूला व्यापारीका कारण डुब्दै बैंक, अब के गर्छ सरकार ?

2.2K
shares

 

हम्रो समाजमा ‘ठूलोलाई चेन सानोलाई ऐन’ भनिन्छ । त्यो अहिले सत्य प्रमाािणत भएको छ । सर्वसाधारणले ऋणको तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीको तीन पुस्तासहित तस्बिरसमेत पत्रिकामा प्रकाशन गर्छ । र, धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

 

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायत ठूल्ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँबाब्याज वर्षोदेखि नतिरेको बताइन्छ । दुर्गा प्रसाईले त दश करोड मूल्य बराबरको धितो राखेर एउटै बैंकबाट अर्बो ऋण लिएको आम सर्वसाधारणलाई थाहा छ ।

 

प्रसाईले मात्र होइन, अन्य व्यापारीहरुले पनि यस्तै गरेका छन् । करोडको धितो राखेर अर्बो ऋण लिएका छन् । अहिले प्रसाई बैंकको ऋण तिर्न तयार छैनन् । ऋण मिनाहाका लागि उनी कहिले सर्वसाधारणलाई बैंकविरुद्ध सडकमा ल्याउँछन् त कहिले राजावादी बन्छन् ।

 

उसो त उनले ऋण मिनाहाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने अभियान पनि चाले । तर, त्यसमा पनि उनी असफल हुन पुगेका छन् । तर, बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने यस्ता ठूला व्यक्ति तथा व्यापारीलाई न त बैंकले केही गर्न सक्छ । न त सरकारले नै ।

 

अहिले भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिगमार्टमा आम सर्वसाधारणमा सामान किन्न जादैंनन् । किनकि त्यहाँ सबै गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको, कम तौल अनि महंगो सामान पाइन्छन् । भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङको ४२–४३ अर्ब ऋण रहेको बताइन्छ । यति नै पैसा ३० देखि ३५ व्यापारीहरुले बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।

 

तर, यीनीहरुले वर्षोदेखि बैंकलाई न साँबा तिरेका छन् न ब्याज । अहिले बैंक डुबिसकेको छ । बैंकले कर्जा दिँदा राखेको धितो मूल्य घट्दै गएको छ । चार वर्षअघि आनाको ६० लाख भनिएको जग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा झरेकोछ । ३५ सयको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्न ।

 

त्यस्तै, ५० लाखको गाडीमा लाखमा बिक्दैंन । सामाजिक सञ्जाल तथा बजारमा ‘जग्गा किन्दा घर निःशुल्क’ भनिरहेको भेटिन्छ । यद्यपि, त्यो घरजग्गा किन्ने कोही छैन । दुर्गा प्रसाई र मीनबहादुर गुरुङले व्यापारीहरुबाट सामान ल्याउने तर पैसा नतिर्ने गरेको समेत सुनिन्छ ।

 

यता, यीनीहरु प्रत्येक दिन डुब्दै गएका छन् । आमसर्वसाधारणसँग पैसा छैन । बेरोजगारी हवात्तै बढेको छ । बजार मन्दीमा छ । धेरैजसो सटर, कोठा र फ्रल्याट खाली भइसकेका छन् । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने मात्र भेटिन्छन् ।

 

किन्ने कोही छैन । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाउँदा बचतकर्ताहरुको बिजोग भएको छ । उनीहरु घर न घाटका भएका छन् । अब बैंकले यस्ता ठूला व्यापारीबाट कसरी पैसा उठाउँछ ? बैंक फसिसकेको छ । टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकमा बचतकर्ताहरुले राखेको रकम जोखिमतर्फ मोडिदैं गएको छ ।

 

दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या निम्तियो । तर, सहकारीहरुले यो कुरा कसैलाई थाहा हुन दिएनन् । यद्यपि, बाँठाटाँठाहरुले भने यो कुरा थाहा पाए । र, सहकारीमा आफुले राखेको रकम भटाभट निकाले । बजारमा सहकारी भाग्न थालेपछि सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई विभिन्न आश्वासन बाँडे ।

 

आफु स्थानीयबासी भएको र सहकारीको भवन समेत रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले सोझासाझा बचतकर्तालाई रकम झिक्न दिएनन् । तर, आज यस्ता सहकारी समेत रातरात फरार भएको छ । बचतकर्ताहरुको बिचल्ली भएको छ । दुई वर्षअघि एउटै पसले वा व्यापारीले ३०–३५ वटा सहकारीमा बचत गर्थे ।

 

पसलहरुमा सहकारीका कर्मचारीहरुको भीड हुन्थ्यो । त्यस्तै, बाटोमा पनि जताजतै सहकारीकै कर्मचारी देखिन्थे । एउटा घरमा नौं वटासम्म सहकारी सञ्चालन गरिएको हुन्थ्यो । अहिले सबै सहकारी भागेको छ । नभागेको पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छैन ।

 

सहकारीजस्तै अब बैंकको हालत हुन भएको छ । बुढोपाकाले भन्थे, ‘कहिले बुहारीको पालो, कहिले सासुको ।’ अहिले आम सर्वसाधारणले बैंक टाट पल्टिएको थाहा पाइसकेका छन् । बैंकमा बचतकर्ता गर्ने छैनन् । निकाल्नेको भीड छ । आम सर्वसाधारणले आफुसँग भएको रकम घरमै लुकाए ।

 

बैंकमा राख्दा सहकारीले जस्तै खाइदिने डर उनीहरुमा छ । सहकारी डुब्दा करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रकम झप्वाम भएको छ । अब बैंक डुब्दा योभन्दा दोब्बर–तेब्बर बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्ने छ । बचतकर्ताहरुको बिल्लीबाँठ हुन्छ । गणेशमान सिंहले नेपाली जनतालाई भेडा भनेका थिए ।

 

आज उनले नेपालीलाई त्यत्तिकै भेडा नभनेको प्रमाणित भएको छ । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर सर्वसाधारणले दलालीहरुको लौंलौंमा पाँच हजार हालेर समेत किने । यता, सरकारले आनाको एक लाख निर्धारण गरेको जग्गा ४५ लाखमा किने ।

 

भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ २० लाख हालेर किने । अनि हाम्रो नेपाली नडुबे अरु को डुब्छौं ? आम सर्वसाधारण, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बैंक तथा वित्तिय संस्था सबैको पैसा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा फसिसकेको छ ।

 

९९ प्रतिशत जनताको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । हाम्रो देशमा सञ्चालनमा रहेको अधिंकाश बैंकमा विदेशीको लगानी छ । ब्याजको प्रलोभनमा सर्वसाधारणले विदेशीले खोलेको बैंकमा बचत गरे । किनकि सरकारी बैंकले डिपोजिटको कम ब्याज दिन्छ । अनि ऋण पनि कम नै दिन्छ ।

 

उदाहरणका लागि ५० लाख मूल्य बराबरको धितो राखेर १५ लाख मात्र कर्जा प्रवाह गर्छ । त्यसमाथि सरकारी बैंकका कर्मचारीहरु कर्जा दिँदा घुस खान्छन् । अनि कर्जा दिन पनि महिनौं दिन लगाउँछन् । प्राइभेट बैंकहरुले भने बचतकर्ताहरुलाई बढी ब्याज दिए ।

 

एक करोड मूल्य बराबरको धितोलाई चिनजान भएमा वा घुस पाएमा डेढ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने । अर्कोतर्फ कर्जा दुई–तीन दिनमै उपलब्ध गराउने । दुर्गा प्रसाई र मीनबहादुर गुरुङलाई बैंकले यतिधेरै ऋण दिएको छ ? तर केको आधारमा ? किनकि यीनीहरुको धितो लिलाम गर्दा पनि बैंकले दिएको ऋण असुल्न सक्दैंन ।

 

गत वर्षको माघ ११ गते संघीय संसद भवन अगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आफ्रनै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरे । आत्मदाह गर्नुअघि उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका थिए । त्यसमा भाटभटेनीले समेत आफ्नो सामानको पैसा नदिएको उनले जनाएका थिए ।

 

अहिले दुर्गा प्रसाई र मीनबहादुर गुरुङले थुप्रै व्यापारीहरुको सामानको रकम फिर्ता नगरेको सुनिन्छ । यीनीहरुले हजारौंलाई पीडित बनाएका छन् । व्यापारीहरुको अर्बो रकम तिरेका छैनन् । फेरि बैंक पनि यीनीहरुले नै डुबाउदैं छन् । प्रसाईलाई थाहा भइसकेको छ कि अब सरकारले आफुलाई समात्छ ।

 

बैंकको ऋण पनि आफुले तिर्न नसक्नेमा उनी प्रष्ट छन् । अनि आफु बच्नका लागि उनी कहिले सर्वसाधारणलाई बैंकसँगै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाउँछन् त कहिले राजा कहाँ पुग्छन् ।

 

राप्रपाले २०७२ सालको संविधान स्वीकारिसकेको छ । र, गत मंसिर ४ गतेको चुनावमा भाग लिएर १४ सिट समेत जित्यो । अनि प्रसाई एक्लैले राजतन्त्र फर्काउन सक्छन् ? प्रसाई र गुरुङको रणनीति भनेको जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि बैंक डुबाउने हो । त्यसैले, अब सरकारले यस्ता व्यक्ति तथा व्यापारीहरुलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

 

यीनीहरुलाई विदेश जान दिनुहुन्न । यीनीहरुलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ । किनकि जुनसुकै बेला पनि यीनीहरु भाग्न सक्छन्। 

 

civil hospital
Hams Hospitals