राज्य सञ्चालकहरु बिक्दा जनताको जनधन जोखिममा !

 

मुलुकभरका सडक साँघुरा छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा एउटा ट्याक्सी नछिर्ने बाटोमा व्यक्तिले घर बनाएका छन् । सरकारले पनि बाटो नहेरिकन नक्सा मात्रै पास गरिदिने काम गरिरहेको छ । ट्याक्सी नछिर्ने बाटोमा एम्बुलेन्स के छिर्थ्यो । कोही बिरामी भयो भने मुख्य सडकसम्म ल्याउन हैरानी हुन्छ ।

 

झन् त्यस्ता ठाउँमा आगलागी हुँदाको अवस्था के होला ? दमकल त छिर्न सक्दैन् । अहिले प्रत्येक घर वा कोठामा जोखिमपूर्ण सामान छ । खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास कुनै पनि बेला पड्किन सक्छ । विद्युत पनि सर्ट भएर आगलागी हुन सक्छ । घरधनीहरुले कोठापिच्छे भाडामा दिएका हुन्छन् ।

 

घरधनीदेखि भाडा बस्ने सबैले खाना पकाउने त ग्यासबाटै हो । बत्ती पनि कोठा–कोठाका हुन्छ । त्यसैले यी सामानलाई ख्यालख्याल सोच्नुहुँदैन् । एउटा चर्चित उखान छ,‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन् ।’ यी सामान पनि त्यस्तै हो । कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिँदैन् । आगलागी भइहाल्यो भने दमकल छिर्न महाभारत पर्छ ।

 

बेलैमा दमकल जान नसक्दा त्यहाँ थप क्षति हुन्छ । सरकारले बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिनु नै गलत साबित भएको छ । यता, आम सर्वसाधारणले पनि आफ्नो फाइदाका लागि कुनै कुरा ख्याल नगरी घर मात्रै बनाएका छन् । यस्ता ठाउँमा भएका घरमा आगलागी भएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।

 

मान्छे पनि मर्छन्, सम्पत्ति पनि स्वाहा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरहरु हेरौं । एक–दुई आना जग्गामा समेत घर ठड्याइएको छ । चारैतिर जोडिएर घर बनाइएको छ । व्यक्तिहरुले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेका छन् । दुई आना जग्गामा अग्लाअग्ला घर ठडिएका छन् ।

 

सरकारले थोरै जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन् । खुल्ला ठाउँ छोडेर मात्र घर बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोचेन् । धमाधम नक्सा मात्र पास गरिदियो । जसको असर देखिन थालिसकेको छ । एकातिर सानो बाटो, अर्कोतिर घरधनीले बाटो मिचेरै घर बनाएका हुन्छन् । बाटो साँघुरो हुँदा पैदलयात्रीसमेत समस्यामा परेका छन् ।

 

त्यही बाटो पनि सँधै ठीकठाक भए त हुने थियो । कहिले पानी त कहिले ढलको पाइप हाल्न खन्ने काम भइरहेको हुन्छ । शहरलाई व्यवस्थित, सफासुग्घर बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय तह छन् । तर, खोइ त उपलब्धि ?

 

सबै निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । यो जनताको ज्यान र सम्पत्तिसँग जोडिएको कुरा हो । एउटा घरमा कुनै दुर्घटना भयो भने आधा दर्जन घरलाई क्षति पुग्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले ख्यालख्याल गरिरहेको छ । घर बनाउनका निम्ति नयाँ ऐनकानुन बनाउने हो कि या अन्य कुनै योजना ल्याउने सरोकारवाला निकायको हातमा भएको कुरा हो ।

 

सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारमा बस्नेदेखि सरकारी कर्मचारीलगायत सबैले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् । नेपालको भूभाग सुरक्षा गर्ने र जनताको जीऊज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सँधै जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

 

सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र दमकल २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । कतिबेला घटना घट्छ ? थाहा हुँदैन् । घटनालाई जतिसक्दो छिटो नियन्त्रणमा लिनु र आम नागरिकको ज्यान जोगाउनु यी संयन्त्रको कर्तव्य हो । तर, मुलुकमा पर्याप्त दमकल छैन् । आगो लाग्यो भने तुरुन्तै निभाउन जान सक्दैन् ।

 

थोरै छ त्यही पनि पुरानो । जसका कारण सानो दुर्घटनाले पनि ठूलो रुप लिने गरेको छ । आवश्यक परेको बेला दमकल स्टार्टसमेत हुँदैन् । अनि सरकारलाई के भन्ने ? सरकार जनताको जीऊज्यान र धनसम्पत्तिको सुरक्षाप्रति जिम्मेवार रहेछ त ? सरकारसँग जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न दिने बजेट छ ।

 

तर, दमकल खरिद गर्न छैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जनताका लागि सरकार सँधै रित्तो छ । यहाँ एउटा कर्मचारीले तीन लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी चढ्छ । कर्मचारीलाई यति मँहगो गाडी किन दिनुपर्यो ? छिमेकी मुलुकहरुले एम्बुलेन्स सहयोग गर्छन् तर दमकल सहयोग गर्दैनन् ।

 

सवारी लाइसेन्स लिनका लागि विभिन्न तहको परीक्षा पास गर्नुपर्छ । लिखित, मौखिक र ट्रायल । सो क्रममा उनीहरुलाई कुन–कुन सवारीलाई बाटो छोडिदिने भनेर सिकाएको हुन्छ । एम्बुलेन्स, दमकल र उच्च पदस्थको गाडीलाई चालकले सँधै बाटो छोडिदिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा यो देखिदैन् ।

 

केही दिनअघि सिंहदरबारबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ दमकल साइरन बजाउँदै आइरहेको थियो । यद्यपि, कुनै चालकले बाटो छोडिदिएनन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । जसका कारण दमकललाई घटनास्थलमा पुग्न ढिलो भयो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

 

सवारी साधनको चाप बढ्दो छ, जसका कारण सडक साँघुरो छ । अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन थालेको छ । सरकारले आकस्मिक सवारी साधनका लागि छुट्टै लेन वा सडकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिँउदमा वनजंगलमा आगो लाग्छ । आगोले वनै सखाप हुन्छ । तर, सरकारलाई मतलब छैन् ।

 

वनजंगलमा लागेको आगो निभाउन सरकारले चासो देखाउँदैन् । बरु सर्वसाधारण स्याउँलाले हिर्काएर आगो निभाउन पुग्छन् । सो क्रममा कतिपयले ज्यान गुमाएको घटनासमेत छ । सरकारले आगलागीबाट बच्नका लागि जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, त्यो पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन् ।

 

भुँइचालो कुनै बेला आउन सक्छ, आगो पनि जुनै बेला लाग्न सक्छ । सरकारलाई सोधेर त आउँदैन् । यस्तो विषयलाई हलुकामा लिनुहुँदैन् । सरकारले जनतालाई जनता नै सोच्दैन् । मान्छे मरेपछि सरकारले लाश गन्छ, सकियो । जनतामाथि अप्रिय घटना घट्न नदिनु सरकारको दायित्व हो ।

 

अब त्यो कसरी गर्ने ? सरकारमा बस्नेहरुलाई थाहा हुनुपर्यो । सरकारले ऐनकानुन बनाउन सक्छ तर जनता जन्माउन सक्दैन् । एउटा नागरिक मर्दा राष्ट्रलाई हुने क्षति ठूलो छ । अहिलेका घरहरु ‘आत्महत्या’ गर्ने माध्यम बनेको छ । घरायसी झगडा भयो या अन्य कुनै तनाव, घरको छतबाट हाम्फाल्छन् ।

 

थोरै जग्गामा अग्ला घर बनेका छन् । भुँइचालो आउँदा सबै सखाप बनाइदिन्छ । शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी धेरैले सम्हालिसकेका छन् । तर, आउने र जाने क्रममै सीमित भएको छ । शहर कस्तो बनाउने ? कुनै मन्त्रीले योजना बनाउन सकेनन् । शहर बनाउने भन्ने, जनताको आँखामा धुँलो छर्ने काम मात्रै भयो ।

 

२०७२ वैशाख १२ गते विनासकारी भूकम्प गयो, उपत्यका पूरै ध्वस्तै भयो । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयले अपार्टमेण्ट निर्माणका निम्ति एउटा मापदण्ड बनायो । जसमा चारैतिर खुल्ला ठाउँ छोड्ने, निर्माण गर्नुअगाडि माटो चेकजाँच गर्ने उल्लेख छ । धेरै बस्ती भएको ठाउँमा अपार्टमेण्ट बनाउन नदिने भनिएको थियो ।

 

तर, तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मापदण्डकै धज्जी उडाइदिइन् । हाउजिङ व्यवसायीसँगको आर्थिक चलखेलमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरियो । थोरै जग्गा, घना बस्तीमा अपार्टमेण्ट ठड्याउन दिने निर्णय उनको पालोमा भयो । २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार आना दुई दामभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो ।

 

यसअघिकी शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्गले साढे दुई आना जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने भनि टिप्पणी उठाएर पठाइन् । गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय स्वीकृत गरिदियो । जग्गा माफियाबाट आर्थिक लाभ लिएर समग्र देश र जनतालाई घात हुने निर्णय गरियो ।

 

मन्त्रीहरु नै बिकेपछि के भन्ने ? जनताले यस्ता मन्त्रीहरुको अनुहार चिनिराख्नुपर्छ । पैसा खाएर जे पनि गर्ने नेताहरुले देशमा विकास गर्छन् ? जबसम्म यस्ता मन्त्री हुन्छन्, तबसम्म नेपाल सुन्दर, व्यवस्थित र सुविधायुक्त शहर बन्दैन् । माफियाहरुलाई जनता र देशको के मतलब ।

 

कमाउन पाए पुगिहाल्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई ‘ललिपप’ देखाउने अनि आफ्नो पक्षमा काम गराउने । दलालको इशारामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री चल्दा शहर व्यवस्थित होइन्, झनै अस्तव्यस्त बन्दै गयो ।

 

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro