गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सो भन्दा बढी इकाईहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय हो संघीयता । वित्तीय संघीयता कसले कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता अर्थ–राजनीतिक विषय पनि हो । वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरूको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ ।संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रबिन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता महत्वपुर्ण हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता

नागरिकको ढोका सम्म राज्य अर्थात् नागरिकका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको निकायलाई शक्ति‚ अधिकार‚ स्रोत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभ‚ डब्लू ओएटस‚ रिचर्ड एम वर्ड लगायतले वित्तीय संघियतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको परिचालनबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरुबिचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारले अर्थ सङ्कलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र सङ्ग्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ ।

यो संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान‚ बाँडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन‚ मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले तिनै तहका सरकारहरुबिचको राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवं सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबिच एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु हो। सिद्धान्तः कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका चरित्रहरु लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्वहरु हुन्।शासन प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा त्यत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।विश्वमा प्रचलनमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक, संघात्मक तथा निरंकुश प्रणालीमा समेत जनताको सहभागिता, संलग्नता र सहयोग विना विकासका कार्यहरुले गति लिन सक्दैन।नागरिकलाई विकासका संवाहक र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकिय अघिकारहरुको प्रयोग तल्लोतहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यन्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन हाल विश्वका करिव २९ वटा देशहरुमा संघीयता सहितको शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासः

विगतमा नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिएको भएतापनि मुख्यतः नेपालको संविधान (२०७२) जारी भइ निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि संस्थाहरु क्रियाशिल हुने तथा विभिन्न तहका सरकारहरुको निर्माण भइ संघीयता कार्यान्वयनमा जान थालेपछि मात्र वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको छ । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय संघीयताका पाँच अवयवहरुलाई लिपीबद्ध गरेको छ ।

खर्च जिम्मेवारीः

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ । धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तह र अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश‚ स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति‚ जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

राजस्व अधिकार÷जिम्मेवारीः

नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।संघको राजस्व अधिकारमा संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भन्सार‚ अन्तशुल्क‚ मूल्य अभिवृद्धि कर‚ संस्थागत आयकर‚ व्याक्तिगत आयकर‚ पारिश्रमिक कर‚ राहदानी शुल्क‚ भिसा शुल्क‚ पर्यटन दस्तुर‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिमाना ।प्रदेशको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ६ अनुसार कृषी आयमा कर‚ सवारी साधन कर‚ मनोरन्जन कर‚ विज्ञापन कर‚ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क‚ पर्यटन‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिवाना ।

स्थानीय तहको राजस्व अधिकारमा संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर‚ घर वहाल कर‚ सवारी साधन कर‚ विज्ञापन कर‚ व्यवसाय कर‚ भूमिकर‚ मनोरन्जन कर‚ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ पर्यटन शुल्क‚ मालपोत संकलन‚ दण्ड जरिवाना ।

साझा राजस्व अधिकारमा संविधानको अनुसूची ९ अनुसार सेवा शुल्क‚ दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पर्यटन शुल्क ।

कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाः संविधानको धारा ११५ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक संघीय सरकारले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने‚ धारा २०३ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले प्रदेशमा र धारा २२८ (१) अनुसार स्थानिय सरकारले स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने । यसैगरी धारा २३६ अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहले अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्बन्धमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणः

नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुइ स्वरुपः राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण छन । यस सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जस अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको अधिकारः

नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च’ बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरी संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइ दिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनः

संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानिय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने‚ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी‚ सेवा वा बस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा २५१ को उपधारा (१) को ‘ज’ ‘झ’ र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारवीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारको रुपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु तथा संस्थागत संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) नेपालको संविधान

धारा ४ नेपाल स्वतन्त्र, अभिराज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक,समाजवादउन्मुख,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।

धारा ५६ राज्यको संरचनाः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ ।

धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँडः अनुसूची ५, ६, ७, ८,९ मा व्यवस्था भए अनुरुप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्न संघलाई तोकिएको छ । धारा ५९ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति र योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चिता गरिएको छ ।धारा ६० (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।धारा २३२ (१) मा तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।धारा २५० मा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था र धारा २५१ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

(ख) अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४

यो नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो । ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा राजस्व सम्बन्धी कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने, गैरकरका आधार निर्धारण गर्ने । मूल्य अभिबृद्धी कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँड, सवारी साधन करको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँड, अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक‚ विशेष अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने‚ भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने‚ पूजीगत लगानी वा आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यबसाय कर लगाउन सक्ने‚ बहाल बिटौरी कर लगाउन सक्ने‚ पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने‚ जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी बस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

(घ) अन्य

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६,समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५,विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन‚ २०७४,कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन

(ङ) संस्थागत व्यवस्था

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरुको भूमिका रहेको छ।साथै अन्तर सरकारी वित्त परिषदले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएकोछ। यसैगरी अन्तर प्रदेश परिषद‚ अन्तर सरकारी वित्त परिषद‚ प्रदेश समन्वय परिषद‚ जिल्ला समन्वय परिषद‚ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति‚ राष्ट्रिय योजना आयोग‚ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको व्यवस्था रहेको एवं यि संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु

नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु ,

शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ,

शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु ,

शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ,

प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नु ,

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा नागरिकको अपेक्षा अधिक रहेको तर उक्त संयन्त्रहरुलाइ संघबाट सहयोग नहुनु,

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका संस्थागत संयन्त्रहरुको पर्याप्त समन्वय‚ सहकार्य तथा संवाद हुन नसक्दा तहगत कार्यसम्बन्ध विकास हुन नसक्नु ,

बाह्य सहायता परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि संघीय सरकारको सहमतिबिना नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सिधै विकास साझेदारहरुसँग परामर्श गर्नु,

पर्याप्त र आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले कतिपय कुराहरुमा द्धिविधा र असहजता ल्याएको ।

स्पष्ट कानुन‚ दृष्टिकोण तथा अध्ययन‚ अनुसन्धानको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनभावना विपरित असान्दार्भिक कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्ति देखिनु ।

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, एकअर्को तहको कार्यसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसक्नु ।

खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु ।

अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट र योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता मिलाउन नसक्नु एवं कतिपय स्थानिय तहहरुले त समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन समेत नसक्नु ।

स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र ‍औचित्यका आधारमा भन्दा निहित स्वार्थ तथा सेटिङका आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्नु ।

खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबिच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु ।

प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ।

वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ।

भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्ने गूनासोहरु बढ्नुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ।

लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु । भएका जनशक्तिलाइ पर्याप्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु ।

वित्तीय अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विभाज्य कोषहरुको व्यवस्थित अभ्यास हुन नसक्नु ।

अन्तरतह द्धन्द्ध, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्धन्द्ध, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समय समयमा समस्या देखिन सक्ने ।

सुदृढ‚ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन र जवाफदेहीता तथा वित्तीय सुशासन अभिबृद्धि गर्नु एकदमै चुनौतिपूर्ण छ ।

चुनौती÷समस्याहरुको सम्बोधन

संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केहि ढिलाईले द्धिविधा र असहजता ल्याएको छ।

संघीयताको कार्यन्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भएको २ वर्ष वितिसकेको छ। हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरु यथोचित रुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जनभावना विपरित कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केहि कमी आउने र अन्तः संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुन बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन।

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन।

खर्चको लेखाङ्गन, लेखापरिक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुनसकेको छैन।

बाह्य स्रोत परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तह सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सम्पर्क गर्ने र ती संस्थाहरुपनि सोझै कार्यक्रमको लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।

विभाज्य कोषहरु स्थापना भएका तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको।

अन्तरतह द्धन्द्ध, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्धन्द्ध, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्वोधन गर्ने।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुको स्थापन गरी वजेट विनियोजन, कार्यान्वयन लगायत समग्र प्रकृयामा दक्षतायुक्त अभाव छ।

सुदृढ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय सुशासन अभिबृद्धि एकदमै चुनौतिपूर्ण विषय बनेको छ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरू सम्पादनका लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरू यथोचित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको जनभावनाविपरित कर लगाउने, फिर्ता लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन ।वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

भावी कार्यदिशा

तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग वाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने,नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि तयार गरेको सुत्र प्रणालीको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित तथा कार्यान्वयनको बाताबरण तयार गरी वाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण लिनको लागि कुनैपनि कानुनी तथा मौद्रिक औजारहरुको विकास गर्न हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने राष्ट्र ऋण ऐनमा आबश्यक संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिने विधि र प्रकृया तोक्नु पर्ने, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने ,उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाई ःत्भ्ँ र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने।

कानुनमा देखिएका केहि अस्पष्टताहरुको निरुपण तथा मौजुदा कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परीक्षणको आधारमा देखिएका समस्याहरुको सामयिक रुपमा समाधान गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च मनोवलयुक्त जनशक्तिको व्यबस्थापन गर्न जरुरी छ। साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पूर्णता, पर्याप्त स्रोत साधन र निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी सवल वित्तीय संघीयता मार्फत संघीय शासन प्रणालीबाट सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको अभियानलाई साकार बनाउने कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला ब्यक्ति तथा निकायहरुको सहकार्य, समन्वय र योगदानको आवश्यकता छ।

निश्कर्ष

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आमूल परिवर्तन हो । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नु कठिन विषय पनि हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने स्लोगन सहित भित्रिएको संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने शासकीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध‚ सहकार्य‚ समन्वय‚ सहकारिता‚ कार्य क्षेत्रमा स्वायत्तता एवं स्वयम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ । अहिलेको मुख्य सवाल जनविश्वास आर्जन गर्नु तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई सबल÷सक्षम र दिगो बनाउनु हो । कानुनमा देखिएका केही अस्पष्टताहरूको निरूपण‚ आवश्यक कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास‚ प्रविधिमैत्री संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास एवं अभ्यासका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको सामयिक रूपमा समाधान गर्दै सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर–सम्बन्धलाई मजबुदीकरण गरी वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन‚ जबाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न र नेपालमा संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं तपाइ हामीको सक्रिय योगदानको आवश्यकता छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)