गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को भावना अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आए संगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भयो । नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको एक दशक वढी भईसेकेको छ । त्यसअगाडी देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । नेपालको संविधान सभाले वि.सं २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते २३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

संघियता राम्रो संग कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यस शासन व्यवस्था विरुद्ध तिव्र जनगुनासो असन्तुष्टीहरु छताछुल्ल हुन थालेका छन् । जनताको सर्वोच्चता अर्थात उत्तरदायी शासन प्रणाली रहने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुद्धारा सञ्चालन हुन्छ । यस व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यदी जनतालाई प्रतिनिधि मन परेन भने अर्को चुनावमा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार जनतामा निहित छ । मानव अधिकारको सम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरु संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । गणतन्त्र संविधानको सर्वोच्चता मान्ने शासन हो । गणतन्त्रले विविध जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदिका समुदायहरुलाई प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक समावेशितालाई सुरक्षित गरेको छ । संघिय गणतन्त्रले केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरेको छ, जसले सेवा प्रवाह र विकासमा गति ल्याएको छ । गणतन्त्रले जनतालाई नै सर्वोच्च शक्ति दिएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गरेको छ । धेरै सकारात्मक पक्षहरु गणतान्त्रिक प्रणालीमा रहेका छन् । उद्यपि जनताहरु यस शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाईरहेका छन्, आन्दोलन गरीरहका छन किन? यसप्रति सरकारको तिनै तहमा नेतृत्व गरीरहेका व्यक्तिहरु गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

राजनैतिक अस्थिरता, सरकार पटक पटक फेरबदलले गर्दा दिर्घकालिन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या देखिदै आएको छ । संघियता, संसदिय प्रणाली र सरकार सञ्चालनका केही पक्षहरु स्पष्ट नहुँदा समस्याहरु आईरहेको छ । दलीय स्वार्थ प्रधान राजनीति, प्रमुख दलहरुमा जनताभन्दा पार्टीको र आफ्ना केही आसेपासेहरुको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने अत्यन्त दुषित प्रवृत्ति देखिएको छ । शुशासन अर्थात राम्रो शासनको अभाव खड्किएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र गरिबीको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । जनताद्धार चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरुको व्यवहार जनमैत्री देखिदैन । उनीहरुले लिएर हिड्ने केही व्यक्तिहरुद्धारा नै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन,योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया कन्ट्रोलिङ भईराखेको छ । यसमा जनताहरुको व्यापक गुनासो रहेको छ । सबै जनताहरुको योगदान आ आफनो ठाउँमा मुल्यवान छ भनी मुल्यांकन गर्ने, सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने शैलीमा कमी देखिएको छ । पद, पावर सबै अस्थायी हुन भन्ने कुरा बिर्सिएर उनीहरुमा सर्वश्रेष्ठताको अहमता देखिन्छ । व्यक्तिमा भएको क्षमता, बौद्धिकता, ज्ञानको स्तर मापन गरेर होईन की नातावाद, कृपावाद,आसेपासेवादले प्रश्रय पाएको छ र यो व्यवस्था चुर्लुम्म फोहोरमा डुबेको छ ।

हिजो राजाको शासनकालमा योग्यता र जनमतको आधारमा नभई वंशकै आधारमा शासन हस्तान्तरण हुने भएको कारण अयोग्य शासकहरु पनी सत्तामा आउन सक्छन भनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न तिर लागेकाहरुले आज पनी योग्यता,क्षमताको आधारमा राजनैतिक जिम्वेवारी दिने, नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्ने, व्यवस्थापकिय जिम्वेवारी दिने, अन्य कामका जिम्वेवारी दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । क्षमता भएका युवा महिलाहरुलाई योजनाको खाका कोर्न, विकासको रणनितिहरु बनाउन,कार्यान्वयनका योजनाहरु बनाउने कार्यमा समावेश गराउन मुख्यतः स्थानीय सरकार चुकिरहेको अवस्था छ र त करोडौ रकमहरु खर्च गर्न नसकेर फ्रीज भईराखेको अवस्था छ । मैले भनेको योजनामा खर्च गर्न पाएमा खर्च गर्ने नत्र फिर्ता गए पनी केही हुन्न भन्ने भावनाले गाजिएका प्रतिनिधिहरुको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म विकासको गतिले तिव्रता पाउन अझै निकै सयम खर्चन पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारमा रहेका प्रतिनिधिहरुले मपाईत्वको घमण्ड त्यागेर, आसेपासेलाई सर्वस्व ठान्ने प्रवृत्ति त्यागेर, जनताको महत्वपुर्ण मतले यो तहमा पुगेर नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो भन्ने भावनालाई अंगिकार गर्दै प्रभावकारी नीति बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने जनतामा भएको असन्तुष्टि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ किनकी जनताले प्रत्यक्ष नियाल्न सक्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारको हरेक गतिविधिहरुले जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिहेको हुन्छ ।

त्यसो भए राजतन्त्र ठिक हो त ? हिजो राजतन्त्रको व्यवस्थामा पनी जनताले अनगिन्ति सास्तीहरु भोग्न नपरेको होइन । राजाले सम्पूर्ण शक्तिहरु आफैमा निहित राख्ने, आलोचकहरुलाई दमन गर्ने, जनता र अन्य राजनैतिक शक्तिहरुलाई दबाउने कार्यहरु गरिन्थ्यो । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने र मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन गर्ने कार्य हुन्थ्यो । योग्यता र जनमतको आधारमा नभई वंशकै आधारमा शासन हस्तान्तरण हुन्थ्यो । श्रोतहरुको दुरुपयोग अर्थात राष्ट्रिय सम्पत्ति र श्रोतहरु व्यक्तिगत वा शाही परिवारको हितमा प्रयोग गर्ने प्रथा थियो । जनताको आवाजको उपेक्षा गर्ने र एकल नीति बनाउने अवस्था थियो । राजालाई कानुन भन्दा माथि राख्ने अभ्यास जसले गर्दा दण्डहिनता मौलाउन सक्ने जोखिहरु धेरै थिए । जनताहरुलाई विभाजित गर्ने, जातीय वा क्षेत्रीय भेदभाव गर्ने र केही वर्गलाई मात्र विशेष सुविधा दिने प्रचलन थियो । जसले गर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । अन्ततः राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना भयो ।

अहिलेको व्यवस्थालाई टिकाई राख्नको लागि संसदिय प्रणाली सुधार हुनु आवश्यक छ । संसदको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन पर्दछ । संसदमार्फत नभई जनताले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली हुनुपर्छ । संघियतामा सुधार ल्याउनु पर्दछ । प्रदेशको संरचना हटाएर स्थानीय सरकारलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । राजनैतिक जिम्वेवारीसंग सम्बन्धित अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । अन्याय, भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा सबैलाई समान किसिमको सजायको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । जनताहरु सचेत छन् । सरकारका हरेक गतिविधिहरुलाई धेरैले मौन रुपमा नियालिरहेका छन् । मौन जनताहरु पनी नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा सडक आउन बाध्य भए भने देशको परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेतृत्व सच्चिएर अगाढी वढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।

कुनै नयाँ व्यवस्था अपनाउँदा वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी दीर्घकालिन सोच राख्न जरुरी छ । त्यसो भए यही व्यवस्थालाई सुधार्न तिर हामी अग्रसर हुने की पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नतिर लाग्ने आफै आत्ममुल्यांकन गरौं र आफ्नो भुमिका प्रदर्शन गर्रौ ।