गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौ ।दुई दलको सरकार छ । तर, हरेक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री निकटकाहरु हावी हुँदा समस्या आइरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा गिजोलिएको बिषय अब न्यायाधीस नियुक्तिमा पनि पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको न्याय परिषद्‌को सदस्यहरूमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया , वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का सदस्य रहेको न्याय परिषदले सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न गृहकार्य गरिहेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल यस अघि पनि सर्बोच्चको न्यायाधीश बन्न कसरत गरेका थिए । तर त्यसबेला कसरत सफल हुन सकेन । लेवर ल का ज्ञाता बडाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालका निकट मानिन्छन् । तर, एक पाखे दृष्टिकोण भएका बडालालाइ रोक्न केही वकिलहरु लागेका छन् । पटक पटक अवसर पाएका बडाल पश्चिमाहरुको जुठोपूरोमा हुर्किएको आरोप छ । जिफन्टमा काम गरेका कारण पनि उनी कसैको गोटी हुने भन्दै केही शक्तिले समस्या ल्याएका कारण यो बिषय पेचिलो हुँदै गएको छ ।

अहिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरेर ३३ न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्बोच्चमा ४ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । यो हप्ता लगातार न्याय परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठक आइतबार समेत बसेको थियो । तर, आइतबार बेलुका २ घण्टा बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि सोमबार पनि बस्ने तय भएको हो ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ । तर, परिषद्‌मा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासलाई सिफारिस पत्र लेखिपठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको न्यायालयसँगै जोडिएको यो मामिलामा भने न्याय परिषद्ले पालना गर्न सकेको छैन ।

समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेर गत वर्ष ३० हजारसम्म पुगेको थियो । हाल सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ ।

दुई वर्षभित्र यसलाई आधाभन्दा बढी घटाउने योजना न्यायालयको छ । तर, न्यायाधीशको संख्या पूर्ण नहुनाले मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्ने र पालो पाउनै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चमा छ, जसले सेवाग्राहीहरू समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्