गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा विधेयक तुरुन्त जारी गर्न जोडदार माग गरेको छ। मिति २०८२ असार १ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश भएपश्चात संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। तर, संगठनका अनुसार विधेयकमा कर्मचारीहरुको प्रमुख मागहरू अझै सम्बोधन नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि संघीय शासन प्रणाली लागु भएको एक दशक वितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी नभएको अवस्था गम्भीर रहेको छ। संगठनले विगतदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीमैत्री र जनमैत्री बनाउन पहल गर्दै आएको बताइएको छ।

संगठनले उठाएका प्रमुख मागहरूमा निम्न बुँदाहरू छन्:

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्ने,

आठौं तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठनको अधिकार दिने,

पदपूर्तिमा खुला, बढुवा र अन्तरतहको समुचित अनुपात कायम गर्ने,

सेवा अवधिका आधारमा तह तथा श्रेणी वृद्धि गर्ने व्यवस्था,

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण सुरक्षाका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने,

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सिमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने,

संसद र स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने,

विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको सेवा अवधि स्पष्ट गर्ने।

संगठनले सबै तहका कर्मचारीसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै, निजामती सेवा सुधार र कर्मचारीको पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग उच्च तहको सहमति आवश्यक रहेको निष्कर्ष समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपालको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो, जसले विगत ३५ वर्षदेखि कर्मचारी अधिकार र सार्वजनिक प्रशासनको सुधारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।