गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारको सबैभन्दा गम्भीर मन्त्रालयमध्ये एक शहरी विकास मन्त्रालय हो । आजकल चरम अस्थिरता, गुटबन्दी, मिलेमतो र योजना हत्याउने दौडको थलो बनेको देखिन्छ । मन्त्री प्रकाशमान सिंहका वरिपरिका निर्णय, सचिवदेखि स्वकीयसम्मका चलखेल र कर्मचारी युनियनकै भूमिकाले अहिले मन्त्रालय “लथालिङ्ग र भताभुङ्ग“ बनेको छ भन्ने आरोप संसदमै उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रालयमा यतिखेर सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गोपाल सिग्देल छन् । यता, विभागको मुख्य कार्यकारीको भूमिकामा रहेका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, उपमहानिर्देशक प्रकृण तुलाधर, अन्य दुई उपमहानिर्देशकहरू, योजना शाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारी, सहसचिव नारायण मैनाली, उपसचिव बैकुण्ठ उपाध्याय र इन्दिरा थापा — यी सबैजना मन्त्रीकै रोजाइमा रहेका छन् । तर, मन्त्रीप्रति कडारुपमा औंला उठ्दा यिनीहरु आफ्नै दुनो सोझ्याउन व्यस्त छन् ।

सचिवालयमा मात्र प्रमुख स्वकीय, स्वकीय सहायकदेखि प्रेस सल्लाहकारसम्म गरी ५ जना छन्, जसले मन्त्रीलाई दैनिक रुपमा सल्लाह दिन्छन्, तैपनि मन्त्री यति धेरै विवादमा कसरी फसे ? ती सल्लाहकारहरूको सल्लाह विफल भयो त ? वा मन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव नै थिएन ? अहिले यस्तै आवाज मन्त्रालय वरपर सुनिन्छ ।
मन्त्रालयको अस्तव्यस्तता संसदमा प्रत्यक्ष सुनिएको छ । सांसद सूर्य थापाले मन्त्रालयको असफलता, गुटबन्दी र योजनामा असमान बाँडफाँड भएको आरोप संसदमै लगाए ।

सांसद कान्छाराम तामाङ त मन्त्रीविरुद्ध यति निराश देखिए कि ‘भगवान नै पुकारे’ । कान्छारामले अर्कोपटक यिनलाई संसदमा देख्न नपरोस् भनेर पशुपतिनाथ र गौतम बुद्ध गुहारे । सांसद अमरेश र सुनिल शर्माले धेरै झपारे । विपक्षी सांसदहरूले आरोप पनि अझ कडा छ । उनीहरूले भनेका छन् — ‘मन्त्रालयको योजना वितरणमा नैतिकता, मापदण्ड र पारदर्शिता केही छैन ।’

सहमति अनुसार ३ करोड मुनिका योजना नहाल्ने भनिए पनि २ लाख, १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका दर्जनौं योजनाहरू कसरी र किन परे ? कहाँबाट आए ? कसले प्रस्ताव ग¥यो ? यसमा सचिव र डिजीहरू जिम्मेवार छैनन् त ? पक्कै छन् । यिनैको बिश्वासमा मन्त्रीले आफ्नै दलका सांसदको गाली सुन्नु परिरहेको छ ।
यो अवस्था सुशासनको परिकल्पना भन्दा टाढा छ । योजना निर्माणमा मन्त्रीका आसेपासे र दिनरात मन्त्रालय धाउनेहरूका योजनाहरू परेका छन् । कार्यशैली, मापदण्ड र प्राथमिकताको दृष्टिले हेर्दा बजेट कहाँ बढी छ, त्यतै जान कर्मचारीहरूको मोलमोलाइ सुरु भइसकेको छ । योजनाहरूको मूल्यांकनभन्दा पनि चलखेल र पहुँच हेरेर बजेट बँडफाँड गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सचिव, डिजी, डीडीजी, शाखा प्रमुख र स्वकीयहरूको भूमिकामा शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि उनीहरूले कानुनअनुसार काम नगरेका हुन् भने मन्त्रीले हस्तक्षेप किन गरेनन् ? हस्तक्षेप गरे पनि उनीहरूले कानुन, प्रक्रिया र सहमतिका कुरा किन सम्झाएनन् ?

यस्ता संरचना र आन्तरिक गुटबन्दीबीच मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालय ल्याउन कसले प्रेरित ग¥यो? अनुभवहीन सचिवालय र असहयोगी कर्मचारीबीच घेरिएर मन्त्री आफैँ ‘गुराहामा’ परेको जस्तो देखिन थालेको छ । असार मसान्तको कचौरा बोकेर योजना कार्यान्वयनको नाममा कमिसनको खेल चलिरहेको छ । मन्त्रीको वरिपरिकै सल्लाहकार र कर्मचारीको गठबन्धनले योजनाहरू पारित गराउने नाममा माफिया शैली अङ्गालेको आरोप व्यापक छ ।

यति ठूलो अरोप खेपेपछि मन्त्री सिंहले यी कर्मचारी, अधिकारी र सचिवालयकर्मीहरूलाई कारबाही गर्ने साहस देखाउँछन ? प्रश्न उठेको छ । कि आफै दोषको भागी बनेर बस्छन् ? यो बिषयमा छानबिन अघि बढ्छ ? वा बढ्दैन ? बिषयमा के योजनामा देखिएको अपारदर्शिता संसदको छानबिन समितिमा बन्छ ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक नआए, अब मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीको पनि गम्भीर बहस शुरु हुने निश्चित छ । शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर काँग्रेसकोतर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रीलाई प्रश्न उठ्नु र संसद्मै तथानाम आरोप लाग्नु सामान्य बिषय पक्कै होईन । प्रमुख दलकै नेताले नेतृत्व गरेको शहरी विकास मन्त्रालयजस्तो विशाल कार्यभार बोकेको मन्त्रालय लथालिङ्ग हुनु भनेको समग्र सरकारको साख र प्रशासनिक प्रणालीमै प्रश्न उठाउनु हो । अझ सत्ता पक्षकै सांसद बिरोधमा बुरक्क उफ्रनुले समग्र प्रणालीको खिल्ली उडाएको स्पष्ट छ ।