गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गरेको छ। बुधबार राति भएको फैसलामा पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले बहुमतको आधारमा नियुक्ति संवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको र रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने मत दिएका थिए। यद्यपि, न्यायाधीश मल्लले नियुक्तिको प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइमा जानुपर्ने स्पष्ट गर्दै छुट्टै मत राखेकी थिइन्।

अर्कातर्फ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले नियुक्ति असंवैधानिक भएको र बदर गरिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए, तर अल्पमतमा परेका कारण ती राय मान्य हुन सकेनन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो। सो प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यस फैसलापछि नियुक्त पदाधिकारीहरूको वैधानिकता पुष्टि भएको छ भने संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूको बहसमा सर्वोच्चको मत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।