गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू धेरै ठगिएको खुलासा भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय पनि नमानेर मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई समस्या पारिरहेका छन् । सरकारले फ्री टिकट भनेर निर्णय गरेको धेरै भयो तर, मेनपावर व्यवसायीहरूले यसको कार्यान्वयन नै गर्न दिएका छैनन् । नेपाल सरकार सरकारले नै चलाउँछ कि मेनपावर व्यवसायीहरूले चलाउँछन् भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो भएको अवस्था छ ।

व्यक्तिगत ठगीका धेरै मुद्दा आउँछन् । तर, कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको विभागका एक अधिकृतले बताए । उनकाअनुसार व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाहरू प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र जुन जिल्लाको हो त्यही जिल्लामा  पठाउने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुने थियो । तर, त्यसो पनि हुन सकेको छैन । नीतिगतरूपमा सेवा शुल्क दशहजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, मेनपावरवालाले दशौं लाख लिएर श्रमिकहरूलाई विदेश उडाइरहेका छन् । त्यसको अनुगमन पनि राम्रो सँग हुन सकेको छैन ।

बङ्गलादेशले  ‘डिमाण्ड’ किनेर ल्याउँछ त्योभन्दा सस्तो श्रीलङ्काले किन्छ र त्योभन्दा पनि सस्तो  नेपालले किनेर ल्याउने गरेको समेत पाइएको छ । सरकारले श्रमिकहरूलाई बिना धितो विदेश जानेलाई ब्याज दिनुपर्ने अझ सहुलियत ब्याज दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यो ब्याज दिएबापत सरकारले श्रमिकको तलबबाट नै असुल गर्ने एउटा  सीमा तोकियो भने श्रमिकलाई पनि कम क्षति हुने र सरकारलाई पनि श्रमिकहरूको लागि ठूलो योगदान गरेको महसुस हुने वैदेशिक विभागका एक अधिकृतले बताए ।  तर यहाँ श्रमिकहरूले ३ देखि ५ लाखसम्म सहुलियत पाउने व्यवस्था छ । यसको पनि उचित व्यवस्थापन भएको पाइदैन ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ यसको जिम्मेवार को हुने हुने त भन्ने विषय गम्भीर विषय छ । ठगी भने  बढिरहेको छ ।  । अशिक्षित भन्दा पनि  शिक्षित व्यक्तिहरू  नै ठगिएको पाइएको छ ।तथापि वैदेशिक रोजगार विभागले  परिवर्तनको काम गरिरहेको महानिर्देशक कमल भट्टराई बताउँछन् ।
सुशासनको पक्षमा काम गर्दा विभिन्न पक्षबाट अवरोध हुने गरेको कारण थप समस्या भएको बताइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

वैदेशिक रोजगारीको विषयमा भ्रामक विज्ञापन नगर्न विभागको आग्रह