गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । निजामती सेवामा कुलिङ  पिरिएड सम्बन्धी प्रावधान संसद्ले पास गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिए । उनले समितिको सभापति भएको कारण नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् । तर, यसै घटनामा प्रत्यक्षरूपमा दोषी ठहरिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अझै पदमै अडिइरहेका छन् । यसले अहिले संसदभित्रको प्रशासनिक संयन्त्र र यसको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

खतिवडाले आफू सभापति भएको समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा नैतिक त्रुटि देखिएको भन्दै पदत्याग गरे । उनले सार्वजनिकरूपमा ‘संसदको मर्यादा बचाउन’ आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकारेको घोषणा पनि गरे । तर, प्रतिवेदनलाई विवादास्पद बनाउनमा समितिभन्दा बढी संसद सचिवालयका उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको तथ्य विभिन्न स्रोतमार्फत बाहिर आएको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालमाथि प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको र दलगत दबाबभन्दा बढी व्यक्तिगत चासोका कारण प्रावधानलाई तोडमोड गरिएको आरोप छ । संसदको मूल संरचना भनेकै सचिवालय हो, तर यही संरचनाबाट त्रुटि उत्पादन भएपछि सभापतिले मात्र पद गुमाउनु न्यायपूर्ण नभएको बहस उठेको छ ।

संसदको सार्वभौमिकता र निर्णय प्रक्रियामाथि नै चोट पुगेको अवस्थामा अर्यालजस्ता वरिष्ठ कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने आवाज बढिरहेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने तर प्राविधिक र प्रशासनिक नेतृत्व दोषमुक्त हुने अवस्था अब चल्दैन,’ एक पूर्वसांसदले भने, ‘मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो पद सुरक्षित राखेर बस्नु भनेको संसदलाई नै थप चुनौति दिनु हो ।’

यता, संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेमाथि पनि छानवीन हुनु पर्ने आवाज उठेको छ । उनीहरूले आफूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आभास दिँदै अडान कायम राखेका छन् । तर, संसदको गरिमा जोगाउन प्रमुख जिम्मेवारी लिने मुख्यसचिव र महासचिव दुवै कारबाहीको प्रक्रियामा आउनुपर्ने माग सांसददेखि नागरिक समाजसम्मबाट उठ्न थालेको छ ।

खतिवडाको राजीनामाले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि संस्थागत तहमा सुधार नहुन्जेल संसदको मर्यादा पुनःस्थापित नहुने प्रष्ट देखिन्छ । संसद सचिवालयका उच्च पदाधिकारीले आफूहरू कानूनभन्दा माथि नभएको देखाउने हो भने तत्काल स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने वा कारबाही स्वीकार्नुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ ।

जब राजनीतिक नेतृत्वले  जिम्मेवारी लिएको छ भने, प्रशासनिक नेतृत्व किन उस्तै रवाफका साथ पदमा अडिइरहेका छन् ? यदि मुख्यसचिव अर्याल कारबाहीको प्रक्रियामा सामेल भएनन् भने यसले भविष्यमा संसद सचिवालयलाई अझै अविश्वसनीय र विवादास्पद बनाउने निश्चित छ ।

हुल वाँधेर सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिने कर्मचारीप्रचि ठडिएको औंला मत्थर नपार्ने हो भने सत्ता सञ्चालनमा रहेको दल नेकपा (एमाले)प्रति पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । संसदकै गरीमा प्रति प्रश्न उठाउने मुख्यसचिव एकनारायण अयार्लसँग कुम जोडेर बस्नुले प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि प्रश्नको घेरमा रहने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका नेताले जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्दा एमालेले मुख्यसचिव र संसदका महासचिवलाई काखी च्यापेको प्रतिकृया बजारमा छयाप्पछ्याप्ती आईरहेका छन् ।