गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भारत र चीनबीच हालै सम्पन्न भएको लिपुलेक नाका पुनः खोल्ने सम्झौताले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एक गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। फेरि एकपटक, दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू आपसमा वार्ता गरेर नक्शा कोरेर र सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम भूभागलाई बेवास्ता गरेका छन्। यो सामान्य व्यापारको कुरा होइन, यो नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

बेवास्ता गरिएको सन्धि, बिर्सन नहुने दाबी

नेपालका लागि लिपुलेकको मुद्दा भावनात्मक मात्र होइन, कानुनी र ऐतिहासिक रूपमा स्थापित छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको थियो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यस नदीको पूर्वपट्टि पर्छन्, त्यसैले ती भूभागहरू नेपालकै हुन्। तर दशकौँदेखि भारतले क्रमशः आफ्नो प्रशासनिक र सैन्य उपस्थिति विस्तार गरेको छ, र चीनले समेत नेपालको दाबीलाई बेवास्ता गरेको छ।

संसदले २०२० मा स्वीकृत गरेको नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा स्पष्ट रूपमा समावेश छन्। तर, भारत र चीनले नेपाललाई छाडेर आपसमा सम्झौता गर्दा उनीहरूले केवल नेपालको दाबी मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएका छन्।

खतरनाक दृष्टान्त

भारत–चीन सम्बन्ध सुधार्ने नाममा लिपुलेक नाका पुनः खोल्नेलाई कतिपयले “विश्वास निर्माणको सानो कदम” भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्। तर नेपालका लागि यो गम्भीर चेतावनी हो: हाम्रो भूमि भौगोलिक खेलमा सौदाबाजीको वस्तु बनाइयो। आज यो व्यापारिक मार्ग हो भने भोलि यो सैन्य मार्ग वा रणनीतिक कोरिडोर बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। यदि अहिले नेपालले कडा ढंगले आफ्नो अधिकार主प्रमाणित गर्न सकेन भने, भोलि यसरी नै हाम्रो सीमा फेरि फेरि प्रयोग गरिन सक्ने खतरनाक दृष्टान्त बस्छ।

नेपालको कूटनीतिक दुविधा

यस अवस्थामा मौन बस्नु वा सामान्य चिठी पठाउनु आत्मसमर्पणसरह हो। भारत–चीनबीचको सम्झौतासँग तुलना गर्दा नेपालका शिष्ट भाषामा लेखिएका कूटनीतिक चिठीहरूको प्रभाव अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। अब नेपाललाई स्पष्ट, दृढ र निरन्तर आवाज उठाउनु आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले तुरुन्तै लिनुपर्ने कदमहरू:

भारत र चीनका राजदूतलाई बोलाएर नेपाललाई किन बेवास्ता गरिएको भन्ने कडा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ।

संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको अविभाज्य भूभाग घोषणा गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालले यो विषयलाई स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।

जनमत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तथ्य र इतिहासका आधारमा नेपालको अधिकारबारे सचेत गराउनुपर्छ।

सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकता

यो विवाद केवल नेपालका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली कूटनीतिक मर्यादाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। ठूलो देशहरूले सानो देशको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर स्थायी शान्ति र सहकार्य सम्भव हुँदैन। यदि भारत र चीन साँच्चिकै जिम्मेवार क्षेत्रीय शक्ति बन्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले नेपाललाई बराबरीको हैसियतमा स्वीकार्नैपर्छ।

नेतृत्वको परीक्षण

नेपालले कहिल्यै आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको छैन। हामी उपनिवेश नबनेको इतिहासमा गर्व गर्छौँ, र यही इतिहासले आज हामीलाई आफ्नो भूभाग बचाउने जिम्मेवारी थपिएको छ। नेताहरूले साहस देखाउनु पर्छ, किनभने सार्वभौमिकता एकपटक गुम्यो भने त्यसलाई पुनः पाउनु असम्भव हुन्छ।

लिपुलेक नेपालकै हो। यसमा कुनै सम्झौता, कुनै सम्झौता–विहीनता वा मौनता स्वीकार्य हुँदैन। हाम्रो सरकार एक स्वरमा बोल्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले आपसी विवाद भुल्नुपर्छ, र हाम्रो कूटनीति दृढ हुनुपर्छ। यदि नेताहरू कमजोर भए भने, नेपाली जनताले उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झाउनेछन्।

नेपाललाई छिमेकीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ — न बफर राज्यको रूपमा, न मौन दर्शकको रूपमा, तर एक स्वतन्त्र र बराबरी राष्ट्रको रूपमा। अब यो कुरा स्पष्ट पार्ने समय आएको छ।