गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल पछिल्ला दशकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२्६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म, अनि गणतन्त्र स्थापनापछि पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिने वातावरण बनेको छैन । राजनीतिक दलहरूले जनतामा विश्वास जगाउन नसक्दा, आन्दोलन, हिंसा र अशान्ति देशको नियति बन्न पुगेको छ । पछिल्लो पटक पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथिको आक्रमण, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निवास र कार्यालयमा भएको आगजनी, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षको निवास बालुवाटारदेखि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्मको विनाशकारी दृश्यले लोकतन्त्र कति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वमाथि असन्तोष बढ्दै आएको छ । शासनमा बारम्बार पुगेका नेताहरूले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक प्रगति दिन नसक्दा जनता निराश भएका छन् । यही निराशा जब नियन्त्रणबाहिर पुग्छ, आन्दोलन हिंसामा परिणत हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथि भएको आक्रमण केवल व्यक्तिगत घटना मात्र होइन, यसले राजनीतिज्ञहरूमाथिको गहिरो रोषलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । कुनै पनि देशमा प्रमुख नेतामाथि यस्तो आक्रमण हुनु, त्यो मुलुकको राजनीतिक असुरक्षा र राज्य संयन्त्रको कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यस्तै अवस्थामा, प्रहरी प्रशासन असफल भई हात उठाएर कार्यालय छोड्दा, जनताले सुरक्षा नपाउँदा, समाज अराजकतातिर धकेलिन्छ ।

घटनाक्रम हेर्दा प्रहरी प्रशासन पूर्ण असफल देखियो । प्रहरीहरूले आफैँ सुरक्षा संयन्त्र छोडेर भाग्दा हत्या, बलात्कार, लुटपाट जस्ता अपराध खुलेआम भए । बानेश्वरस्थित वाणिज्य बैंकबाट झोलामा पैसा बोकेर मानिसहरू खुलेआम हिँड्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर थियो भन्ने देखाउँछ ।

प्रहरी संस्था जनताको सुरक्षाको पहिलो आधार हो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, पेसागत आत्मसम्मानको कमी, आवश्यक तयारी र उपकरणको अभावले गर्दा प्रहरी यस्ता सङ्कटपूर्ण घडीमा पन्छिने गर्छ । यसले जनता मात्र होइन, मुलुककै अस्तित्व खतरामा पर्छ ।

यस्तो अराजक परिस्थितिमा नेपाली सेनाको हस्तक्षेपले अवस्था नियन्त्रणमा आएको हो । सेनाले सडकमा उपस्थिति जनाएपछि मात्र हत्या, लुटपाट, आतङ्क नियन्त्रणमा आयो । त्यही बेलुकीसम्म सेनालाई सडकमा उतार्न गुहार्ने आवाज सर्वत्र थियो ।

तर, यहाँ एउटा प्रश्न पनि छ, के सेनाले सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जलेर ध्वस्त हुँदा किन हस्तक्षेप गरेन रु यसमा दुई तर्क छन् । पहिलो, सेनाले हस्तक्षेप गरेको भए तत्काल भिडसँग ठोक्किन जाँदा थप रक्तपात हुन्थ्यो । दोस्रो, सेनाले पनि स्थिति यति भयावह हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको थिएन । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि सेनाले आफ्नो भूमिका रणनीतिक ढङ्गले मात्र खेल्न खोज्यो, प्रत्यक्ष दमनकारी शक्ति प्रयोग गरेन ।

नेपालमा सेनाले प्रत्यक्ष सत्ता सम्हालेको अनुभव छैन । नेपाली सेनाले आफूलाई ‘संवैधानिक निकाय’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिले पनि नेपाली सेनाले शासन सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरूको असफलताले जनता बिच ‘सत्ता सेनाले सम्हाल्ने हो कि ? भन्ने शङ्का जागृत हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालको भूगोल, भूराजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दा सेनाले शासन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारत, चीन लगायतका छिमेकी मुलुक र पश्चिमी शक्तिहरूले यस्तो कदमलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरीलाई आत्मसात् नगरेसम्म, सेनाले ‘उद्धारकर्ताको‘ रूपमा प्रस्तुत भइरहनेछ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरु कमजोर बनाउँछ ।

लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तर, लोकतन्त्रलाई मात्र नारामा सीमित राख्ने होइन, व्यवहारमा उतार्न दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न आवश्यक छ । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । युवापुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई हिंसाबाट जोगाउँदै संवाद र वार्ताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सेना कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अन्तिम सुरक्षा कवच हो । तर, सेना निरन्तर राजनीतिक शङ्काको घेरामा रहिरहनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन । सेनाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो भूमिका संविधानमा निर्दिष्ट सुरक्षा संयन्त्रसम्म सीमित गर्नुपर्छ ।तर, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सेना नउतार्दा अराजकता बढ्छ, र ढिलो उतार्दा पनि विनाश हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन र सेनाबिच स्पष्ट कार्य विभाजन र सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाली समाज अहिले गम्भीर मोडमा छ । प्रमुख नेतामाथि आक्रमण हुनु, राष्ट्रपतिको निवाससम्म सुरक्षित नहुनु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ध्वस्त हुनु केवल भौतिक विनाश मात्र होइन, लोकतन्त्रको नै आधार हल्लिएको सङ्केत हो । यस्तो बेलामा सेनाको हस्तक्षेपले स्थिति सामान्य भए पनि, दीर्घकालीन समाधान सेनाले होइन, राजनीतिक दलहरूले नै दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन युवापुस्ताको सक्रियता, पारदर्शी नेतृत्व, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ । सेनाले अस्थायी रूपमा सुरक्षा दिन सक्छ, तर स्थायी रूपमा लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने शक्ति भने राजनीतिक दलहरूको आचरण, जनताप्रतिको जबाफदेहिता र संस्थागत सुशासनले मात्र तय गर्छ ।

नेपाल अहिले एकतर्फ अराजकता र हिंसा, अर्कोतर्फ संवाद र सहकार्यको बाटोमा छ । यस निर्णायक घडीमा सेनाप्रतिको शङ्का भन्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूले चनाखो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।