गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । तरल राजनैतिक अवस्थाको मौकामा मुख्य सचिव र सचिवहरूले पछिल्ला दिनमा गरेका निर्णयहरूले व्यापक प्रश्न उब्जाएका छन् । विगतमा दलहरूसँग निकटता राख्दै मन्त्रालय र महत्त्वपूर्ण निकायमा मनपरी रमाउने यी प्रशासनिक उच्च पदस्थले समयमै आवश्यक निर्णय नगरी अहिले चुनावी सरकारअगाडि धाक देखाउने शैलीमा नीति लाद्न थालेकोमा आलोचना बढेको हो ।

विगत १० वर्षदेखि अलपत्र परेको निजामती सेवा ऐनलाई पारित गर्न सधैँ बखेडा गर्नेहरूकै नेतृत्वमा अहिले २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय अघि सारिएको छ । अस्थायी आयोजना खडा गरेर अनियमित बजेट विनियोजन गर्ने, मन्त्रालयदेखि आयोजनासम्म करारमा असङ्ख्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने उनीहरू नै हुन् । राज्यको ढुकुटी खर्वौँ दुरुपयोग हुने त्यस्ता निर्णय हिजो उनीहरूकै अगुवाइमा भयो । यस्ता कामले देशको प्रशासनिक संरचना नै कमजोर बनाएको आरोप उनीहरूमा लागेको छ । हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक काम अनियमित गर्न उक्साउने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नै अहिले सुशासनको गफ दिनेमा परेका छन् । साना पदका कर्मचारीलाई कोप भाजनमा पार्नका लागि उनीहरू यो निर्णय गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छन् ।

भान्से, ड्राइभर, सरसफाइ कर्मचारीदेखि कम्प्युटर अपरेटर र खेताला समेत करारमा भर्ती गरेर राजनीतिक–प्रशासनिक गठ जोडमा बजेट सक्ने परिपाटीले राज्यलाई ‘कत्लेआम’ बनाउने अगुवा उनीहरू नै हुन् । अहिले फेरि त्यही पृष्ठभूमिमा जिम्मेवारीभन्दा धाक देखाउने अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्,‘विगतमा ऐन पारित गर्न ढिलासुस्ती गर्नेहरूकै हातमा अहिले निर्णायक भूमिका पर्नु विडम्बना हो । यसले कुशासनलाई संस्थागत गर्ने खतरा बढाएको छ । ’
त्यसो त उनीहरू बिस प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने गुड्डी हाँकिरहेका छन् । खासमा त्यसरी कटौती गर्नुपर्ने पद भनेको सचिव,सहसचिव र उपसचिवको हो । जो कामै नगरी निर्णायक तहमा बसेर हसुरी रहेका छन् । तर, उनीहरू तल्ला तहका कर्मचारीलाई निशाना बनाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् ।