गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्रको इतिहास हेर्दा ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरिएको देखिन्छ। तर, आज पनि राज्य संयन्त्रबाट हुने अपराधहरूमा तत्कालीन कारबाही नहुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो। भदौ २३ गतेको नरसंहार यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। सो दिन भएको हत्याकाण्डको छानबिन गरिने भनिएको छ, तर आजसम्म पनि कुनै अधिकारी, कुनै जिम्मेवार व्यक्ति वा राजनीतिक दलका सदस्यलाई निलम्बन गरिएका छैनन्। यसले राज्यको इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा सामान्य नियम हुन्छ । जाँच भइरहेको छ भने पनि, छानबिनलाई निष्पक्ष राख्न जिम्मेवारलाई तत्काल पदमुक्त वा निलम्बन गर्नुपर्छ। तर, नेपालको वास्तविकता ठीक उल्टो देखिन्छ। सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति पदमै रहेर छानबिनलाई प्रभाव पार्ने अवस्था कायम छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना नेताहरुलाई पार्टी पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने नैतिक साहस देखाएका छैनन्।

प्रशासनिक संरचनामा पनि उस्तै मौनता छ। न त निजामती सेवाबाट कोही निलम्बन भए, न त सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचर) बाट कारबाही सुरु भयो। यस्तो मौनताले पीडित पक्षमा घाउ थप्ने मात्र होइन, अपराधीलाई अझ ढुक्क बनाउँछ। छानबिन गर्छौं भन्ने कुरा मात्र कहिल्यै न्याय दिलाउने आधार हुँदैन। तत्काल कारबाही गरेर मात्र सुधारको संकेत दिन सकिन्छ।

२४ गते देखिएको अराजकता र हिंसा बेग्लै विषय हो। तर, २३ गते भएको नरसंहार भने क्षम्य छैन। त्यो कुनै आकस्मिक भिडन्त मात्र थिएन । बरु राज्य संयन्त्रकै गोलीबाट नागरिकको जीवन हरण भएको दिन थियो। यसप्रति कुनै पनि प्रकारको उदासीनता लोकतन्त्रकै घोर उपहास हो।

नेपालमा दण्डहीनताको संस्कार गहिरो छ। ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका, फौजदारी मुद्दामा संलग्न व्यक्ति समाजमा गर्वका साथ हिंड्न सक्छन्। उनीहरूलाई पार्टीहरूले संरक्षण गर्छन्, फेरि त्यही पार्टी सुधार गर्छौं भनेर जनता अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ। तर, यस्ता प्रतिबद्धता अब कसैले पत्याउँदैन। किनभने विगतमा कहिल्यै व्यवहारमै देखाइएको छैन।

२३ गतेको घटनाले फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ कि जबसम्म अपराधीलाई तात्कालिक कारबाही हुँदैन, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया होइन; यो नागरिकको जीवनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रणाली हो। जब राज्यले आफ्नै नागरिकलाई बचाउन सक्दैन, बरु तिनलाई गोली ठोक्छ, त्यतिबेला त्यो लोकतन्त्र घाइते हुन्छ।

आजको आवश्यकता भनेको औपचारिक आश्वासन होइन, व्यवहारमै देखिने कदम हो। त्यसका लागि तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न पर्छ । स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन हुन पर्छ ।पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन पर्छ । र भविष्यमा यस्तो अपराध दोहोरिन नदिने कानुनी सुधार आवश्यक छ । २सम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको उपचार सम्भव छैन। सुधार देखाउन शब्द होइन, एक्सन चाहिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

जेनजी आन्दोलनमा कुन कर्मचारीका घर जले ? मुख्य सचिव र दलीय कर्मचारी ट्रेडयुनियनहरुको शंकास्पद मौनता