गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 बिषय प्रवेश

लोकतन्त्र  मतपत्रमा सीमित प्रणाली होइन। यो जनता, सत्ता र सेवाको त्रिकोण हो। जब सत्ता  सिंहासनको शोभा हुन्छ, जनता  भाषण सुन्ने श्रोतक बन्छन् र सेवा  भ्रष्ट संरचनाको आडम्वरी नारा बन्न पुग्छ—त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो मात्र अनुशासनहीन व्यवस्थाको नकली आवरण हो। आज हामीले देखिरहेको संकट यही हो। लोकतन्त्रको खोलभित्र अधिनायकत्व पलाएको छ, जनताको नाममा केही व्यक्ति र गुटहरूको राज्यसत्ता कब्जा भएको छ।तर, इतिहास हरेक पतनसँगै पुनर्जन्मको बाटो खोल्छ। आज हामी लोकतन्त्रको पुनर्जन्मबारे बोलिरहेका छौं। यो पुनर्जन्म  चुनावी सुधार होइन; यो समग्र शासन प्रणालीको पुनर्निर्माण हो। यसलाई हामी “नयाँ सार्वजनिक शासनको क्रान्ति” भन्छौं।

पछिल्ला दशकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई आशा दिएको थियो। समानता, न्याय, पारदर्शिता र सेवा भन्ने शब्दहरूले जनतालाई भावनात्मक रूपमा तानेका थिए। तर व्यवहारमा शासन प्रणाली अलिकति मात्र बदलिएन, बरु अझै बिग्रँदै गयो। भ्रष्टाचार नीतिको नशा बन्यो। जनताको पसिना नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत भयो।जनताको नाममा बनेका संसद, सरकार र मन्त्रालय जनताको आवश्यकता होइन, गुट र दलको अस्तित्व जोगाउने मेसिनरी बने। नीति र कानून शक्तिशालीको संरक्षणमा खर्चिए, दुर्बल अझै कुहिरोमा हराइरहे। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र “जनताको शासन” होइन, बरु “सिंहदरबारको शासन” भयो।

नयाँ सार्वजनिक शासन : दृष्टिको घोषणा

नयाँ सार्वजनिक शासन  परम्परागत शक्ति–केन्द्रित शासनको विकल्प हो। यसको मूल धारणा छ—सत्ता जनताको हो, नेतृत्व  संयोजक हो।यस अवधारणाले सत्ता र सेवाबीचको दूरी तोड्छ। मन्त्री, कर्मचारी वा प्रशासकले आफूलाई “सत्ताधारी” होइन, “लोकसेवक” मात्र ठान्छन्। निर्णय प्रक्रियामा नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्। बजेटदेखि नीति निर्माणसम्म पारदर्शिता हुन्छ। विकास परियोजना केही गुटको लाभ होइन, जनताको जीवनस्तरको उन्नतिमा केन्द्रीत हुन्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासन शक्ति होइन, साझेदारी हो। नागरिक मात्र मतदाता होइनन्; उनीहरू नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सक्रिय सहयात्री हुन्छन्। नयाँ सार्वजनिक शासनले पारम्परिक शासन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै पारदर्शिता, सहभागीता, जवाफदेहितामा जोड दिन्छ। यसले सरकारी सेवा मात्र होइन, नागरिकको सहभागिता र साझेदारीलाई महत्वपूर्ण ठान्छ। नयाँ सार्वजनिक शासनले प्रशासनिक प्रक्रियामा नवप्रवर्तन, दक्षता, र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्य राख्छ। यसले समाजका विविध समूहहरूसँग समन्वय गरी साझा लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। सरकारी निकायहरूले नीतिगत निर्णयहरूमा जनमतलाई प्राथमिकता दिन्छन् र सामाजिक न्याय तथा समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्छन्। यसले लोकतान्त्रिक शासनलाई सशक्त पार्दै विकास र सुशासनका लागि बलियो आधार तयार पार्दछ।

शासनमा सहकार्य र साझेदारी मार्फत सार्वजनिक सेवा र सरोकारका विषयमा आम नागरिकसँग सहकार्य बढाउने र सामाजिक सञ्जालको उपयोग मार्फत सरकार र नागरिक अन्तरक्रियाको दायरा विस्तृतीकरण गरी सरकारको सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई सवल,स्वच्छ,पारदर्शी, नतिजामुखी , जनमैत्री,जवाफदेही बनाउन नयाँ सार्वजनिक शासनको कार्यान्वयन अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता  देखिन्छ । सार्वजनिक क्रियाकलापमा साझेदारी र सहकार्य मार्फत नागरिक संलग्नता बढाउने, साझा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वपरिचालित सञ्जालको स्थापना र तीनको विकास कार्यमा आवद्धता बढाउने जस्ता रणनीतिको अवलम्बन गर्दा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नागरिक : शासनका सहयात्री

नयाँ सार्वजनिक शासनमा नागरिक  मतदातामा सीमित हुँदैनन्। उनीहरू शासनका सहनिर्माता हुन्छन्।नीति निर्माणमा सहभागिता हुन्छ। स्थानीय स्तरमै जनताले आवश्यकता निर्धारण गर्छन्। बजेट कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने निर्णय नागरिक सभा र सार्वजनिक बहसमार्फत हुन्छ।प्रविधि शासनमा पारदर्शिताको हतियार हुन्छ। ब्लकचेनजस्ता प्रणालीले सार्वजनिक खर्चमा भ्रष्टाचार घटाउँछ। खुला डाटाले नागरिकलाई नीतिको निगरानी गर्ने शक्ति दिन्छ।यसरी नागरिक शासनका  दर्शक होइन, सहयात्री बन्छन्।

नयाँ सार्वजनिक शासनको मेरुदण्ड हो—उत्तरदायित्व। हरेक निर्णय, हरेक खर्च, हरेक नीतिको प्रतिवेदन जनतालाई बुझाउनैपर्छ।लोकतन्त्रमा चुनाव  पाँच वर्षमा एकपटक हुने उत्सव होइन। प्रत्येक दिन शासकलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया हुनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, डिजिटल निगरानी प्रणाली र नागरिक–अदालतजस्ता नविनतम अभ्यास हुनुपर्छ।पारदर्शिता  नारा होइन, संस्कृतिको हिस्सा बन्नुपर्छ। पारदर्शिता नभए लोकतन्त्र भित्रैबाट कुहिन थाल्छ।

सेवा : शासनको आत्मा

पुरानो शासनमा सत्ता  “शक्ति प्रदर्शन” थियो—हुकूमतका प्रतीक, भौतिक सम्पत्ति र आफ्नो प्रभुत्व देखाउने माध्यम। नयाँ सार्वजनिक शासनले यो परम्परा उल्ट्याउँछ। यहाँ सत्ता अब सेवा हो, आदेश होइन। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा—यी नागरिकको जीवनका आधारभूत अधिकार हुन् र शासनको प्राथमिकता बन्नुपर्छ। जब यी सेवाबाट वञ्चित नागरिक स्वतन्त्र हुँदैनन्, तब शासनको वास्तविकता सवालमा पर्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासनको मूल उद्देश्य हो—जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु। शक्ति आर्जनको दौड होइन, सेवा पुर्‍याउने संकल्प नै यसको आत्मा हो। शासक र नागरिकबीचको सम्बन्ध अब स्वामी–दासको होइन; सहयात्री र साझेदारको हो। यसले नीतिमा पारदर्शिता, कार्यमा उत्तरदायित्व र निर्णयमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ।

सेवा भावले मात्र शासनको स्थायित्व र विश्वास निर्माण गर्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य पहल, सामुदायिक शिक्षा, वन संरक्षण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी—यी सबै उदाहरण हुन् कि शासनको वास्तविक शक्ति सेवा मार्फत मात्रै प्रकट हुन्छ।त्यसैले हामी घोषणा गर्छौं—नयाँ सार्वजनिक शासन  सिद्धान्त होइन; यो क्रान्ति हो। शक्ति प्रदर्शनको सत्तालाई त्यागेर, सेवा र उत्तरदायित्वमा आधारित शासन नै लोकतन्त्रको साँचो पुनर्जन्म हो।

लोकतन्त्रको पुनर्जन्म : हाम्रो प्रतिज्ञा

लोकतन्त्र मरिरहेको छैन, तर रोगी छ। यसलाई पुनर्जीवित गर्न हामीलाई दर्शन, विद्रोह र सेवा तीनैको आवश्यकता छ। उपनिषद्‌को आत्मविद्या, भगवद्गीताको कर्मयोग, बुद्धको मध्यममार्ग—यी सबै हाम्रो मार्गदर्शक हुन्। शासकले आफूलाई ईश्वर होइन, प्रजाको अंश ठानेपछि मात्र शक्ति पवित्र हुन्छ। नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बुझेर सहभागिता जनाएमा मात्र शासन सजीव रहन्छ।

विद्रोह  विरोध होइन; यो शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। जब अन्याय, असमानता र भ्रष्टाचारले समाजलाई घेरिन्छ, तब विद्रोहले चेतनालाई उज्यालो दिन्छ। नागरिक सहभागिता नै हाम्रो शक्ति हो; पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नै हाम्रो ढाल हुन्। सेवा भावले शासनलाई दिगो बनाउँछ, विश्वासको पुल निर्माण गर्दछ, र लोकतन्त्रको मूल भावना स्थापित गर्दछ।यसैले हामी आज घोषणा गर्छौं—लोकतन्त्रको पुनर्जन्म सुरु भएको छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको क्रान्ति अपरिहार्य छ। यो क्रान्ति सडकमा मात्र होइन, हरेक नागरिकको चेतनामा, हरेक शासकको विवेकमा, हरेक नीतिको शब्दमा हुन्छ। जब जनताको शासन साँच्चै जनताको हातमा फर्कन्छ, जब शक्ति दासबाट सहयात्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, तब मात्र हामी भन्न सक्छौं—लोकतन्त्र पुनर्जन्म भएको छ।

नयाँ सार्वजनिक शासन (New Public Governance)

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाको विकाससँगै हामीले समुदाय प्रहरी, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता पहलहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू हाम्रो समाजमा पहिले नै सक्रिय थिए। यसको अर्थ स्पष्ट छ—जब जनता सचेत, जिम्मेवार र सक्रिय हुन्छन्, तब मात्र शासनले आफ्ना संरचनामा आवश्यक सुधार ल्याउन सक्षम हुन्छ।

यसरी हेर्दा, नयाँ सार्वजनिक शासन  सैद्धान्तिक धारणा होइन; यसले नागरिकलाई नीति निर्माणमा सहभागी बनाउने अवसर दिन्छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा नागरिकको योगदानको मूल्य  आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व र साझा प्रयासको दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर, क्रान्ति यही हो—शासन अब आदेश दिने शक्ति मात्र होइन, नागरिकको चेतना र सहभागिताबाट निर्देशित हुने प्रक्रिया बन्नुपर्छ। समुदाय प्रहरीले देखायो कि सुरक्षा  सत्ताको जिम्मेवारी होइन; सामुदायिक अस्पतालले प्रमाणित गर्‍यो कि स्वास्थ्य सेवा साझेदारीको परिणाम हो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देखाइन् कि परिवर्तनको ढोका घरघरैबाट खुल्छ। यही सक्रियता र साझा उत्तरदायित्वले लोकतन्त्रको पुनर्जन्म र शासन प्रणालीको साँचो क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

सह–शासन

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाको विकाससँगै हामीले समुदाय प्रहरी, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता पहलहरूलाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायौं। तर, सत्य के छ भने यस्ता कार्यक्रमहरू नयाँ अवधारणाभन्दा पहिले नै हाम्रो समाजमा सक्रिय थिए। यसको अर्थ  एउटै हो—जब जनता सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार हुन्छ, तब मात्र शासन आफ्ना संरचनामा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन बाध्य हुन्छ।

क्रान्ति यही हो—शासन अब आदेश दिने शक्तिको नाम मात्र होइन; यो नागरिकको चेतना र सहभागिताबाट निर्देशित हुने प्रक्रिया हुनुपर्छ। समुदाय प्रहरीले प्रमाणित गर्‍यो कि सुरक्षा  हतियारधारी सत्ताको जिम्मा होइन, सचेत नागरिकको सक्रियताले सम्भव हुन्छ। सामुदायिक अस्पतालले देखायो कि स्वास्थ्य सेवा मात्र बजेटको परिणाम होइन, साझा प्रयास र जिम्मेवारीको प्रतिफल हो। सामुदायिक वन कार्यक्रमले देखायो कि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण आदेशपत्रबाट होइन, स्थानीय स्वामित्व र सहभागिताबाट सम्भव छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देखाइन् कि परिवर्तनको ढोका घरघरैबाट खुल्छ। नयाँ सार्वजनिक शासन  सैद्धान्तिक अवधारणा होइन; यो हाम्रो व्यवहारमै उम्रिएको क्रान्तिको बीउ हो। नागरिकलाई सेवा उपभोक्ता मात्र नभई नीति निर्माणका सहनिर्माताको रूपमा स्थापित गर्ने यही प्रणाली हो। यही हो लोकतन्त्रको पुनर्जन्म, यही हो शासन प्रणालीको साँचो क्रान्ति।

सह–निर्माण र सह–उत्पादन

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगै समुदाय प्रहरी, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमहरू नयाँ अवधारणाभन्दा पहिल्यै चलिरहेका थिए। यसको अर्थ स्पष्ट छ—जनता स्वयं सक्रिय हुँदा मात्र शासनले आफ्नो संरचना परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छ।

क्रान्ति यही हो—शासन अब आदेश दिने होइन, नागरिकको चेतनाबाट निर्देशित हुने प्रक्रिया हुनुपर्छ। समुदाय प्रहरीले देखायो कि सुरक्षा  सत्ताको जिम्मा होइन, नागरिकको सक्रियता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सामुदायिक अस्पतालले प्रमाणित गर्‍यो कि स्वास्थ्य सेवा  बजेटको प्रश्न होइन, साझा प्रयास र जिम्मेवारीको परिणाम हो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देखाइन् कि परिवर्तनको ढोका घरघरैबाट खुल्छ।नयाँ सार्वजनिक शासन  सैद्धान्तिक अवधारणा होइन; यो हाम्रो व्यवहारमै उम्रिएको क्रान्तिको बीउ हो। नागरिकलाई  सेवा उपभोक्ता होइन, नीति निर्माणका सहनिर्माताको रूपमा स्थापित गर्न यही प्रणालीले मार्ग खोल्छ। यही हो  लोकतन्त्रको पुनर्जन्म, यही हो साँचो शासनको क्रान्ति।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासन

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगै समुदाय प्रहरी, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाभन्दा पहिल्यै सुरु भएका थिए। यसको अर्थ के हो भने—जनता स्वयं सक्रिय भएर अघि बढेपछि मात्र शासनले आफ्ना संरचना बदल्न बाध्य हुन्छ।

क्रान्ति यही हो—शासन नागरिकलाई आदेश दिने होइन, नागरिककै चेतनाबाट निर्देशित हुने प्रक्रिया हो। समुदाय प्रहरीले देखायो कि सुरक्षाको जिम्मा मात्र हतियारधारी सत्तामा होइन, सचेत नागरिकमा पनि हुन्छ। सामुदायिक अस्पतालले प्रमाणित गर्‍यो कि स्वास्थ्य  बजेटको हिसाब होइन, जनशक्तिको सामूहिक योगदान हो। सामुदायिक वन कार्यक्रमले देखायो कि प्राकृतिक स्रोतको रक्षा आदेशपत्रले होइन, स्थानीय स्वामित्वले सम्भव हुन्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सिद्ध गरिन् कि परिवर्तनको पहिलो ढोका घरघरमै हुन्छ।त्यसैले नयाँ सार्वजनिक शासन कुनै आयातित अवधारणा मात्र होइन, यो हाम्रो व्यवहारमै उम्रिएको क्रान्तिको बीउ हो। आज हामी यसलाई विस्तार गर्दैछौं—नागरिकलाई  सेवाको उपभोक्ता होइन, नीति निर्माणका सहनिर्माता बनाउन। यही हो लोकतन्त्रको पुनर्जन्म, यही हो शासन प्रणालीको साँचो क्रान्ति।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन्। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ । शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई अभ्यासमा लैजान सार्वजनिक सेवा सञ्जाललाई स्पष्ट भूमिका सहित उत्तरदायी बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ । सामाजिक सञ्जालले बहुलतामा जोड दिने भएकोले सामाजिक सञ्जालको विविधताको व्यवस्थापनमा समस्या छ ।त्यसैगरी सामाजिक समस्याको समाधान गर्न पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । नागरिक र सरकारको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी बराबरी हुने कि नहुने तथा दुवैको समानान्तर भूमिकालाई कसरी नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भई नसकेको अवस्थामा यसको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न निकै कठिनाई रहेको अवस्था छ । सरकारलाई आफ्नो भूमिका घटाउन र अन्य निकायको भूमिका प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा कसरी तत्पर बनाउने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण रहेको अवस्था छ ।

विकासको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र सामाजिक संगठनहरूको क्षमता विकास अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक, सामाजिक संगठन र सरकारको त्रिपक्षीय आवद्धता बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मुलुकको शासकीय प्रणालीको रूपान्तरणसँगै स्थापना भएका शासकीय संरचनाहरूको व्यवहारमै नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यता स्थापित गर्न बृहत सामाजिक राजनीतिक प्रतिवद्धता र मूल्य मान्यताको परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको  छ ।

उपसंहार

उपनिषद्‌हरूले सिकाएको आत्मविद्या—“अहं ब्रह्मास्मि”—हामीलाई सम्झाउँछ कि शासक जनता भन्दा पृथक होइन, उनीहरूकै अंश हुन्। सत्ता दैवी अधिकार होइन, सामाजिक जिम्मेवारी हो।भगवद्गीताले दिएको कर्मयोग—“कर्मण्येवाधिकारस्ते”—हामीलाई बताउँछ कि नेतृत्व अधिकारको होइन, कर्तव्यको नाम हो। शासकले सस्तो लोकप्रियताको राजनीति होइन, कठिन तर आवश्यक कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ।बौद्ध दर्शनको मध्यममार्ग—भोग र त्याग दुवैको चरमबाट टाढा रहनु—हाम्रो शासन प्रणालीको नैतिक आधार बन्न सक्छ। यसले राज्यलाई सन्तुलित, मानवकेन्द्रित र न्यायसंगत बनाउँछ।यही दर्शनलाई आत्मसात नगरेसम्म नयाँ सार्वजनिक शासन  कागजी दस्तावेज हुनेछ।

नयाँ सार्वजनिक शासन शासकीय सुधारको आधुनिक उपायको रूपमा विकास भएको अवधारणा हो, जसले साझेदारी, सहकार्य र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रवाह, स्रोतको व्यवस्थापन, र स्वपरिचालित सञ्जालको विकासमा जोड दिन्छ। संगठनको विविधता, बहुल सामाजिक सञ्जाल, र सहकार्य विधिको प्रयोग गर्दा केही जटिलता देखिन सक्छ, तर ती चुनौतीहरू पार गर्दै नागरिकलाई सहकार्यात्मक शासनमार्फत विकासका लाभहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

लोकतन्त्र मरिरहेको छैन, तर रोगी छ। यसलाई पुनर्जीवित गर्न हामीलाई दर्शन, विद्रोह र सेवा तीनै चाहिन्छ।उपनिषद्‌को आत्मविद्या, गीता–को कर्मयोग, बुद्धको मध्यममार्ग—यी हाम्रो मार्गदर्शक हुन्। विद्रोह हाम्रो शुद्धिकरण हो। नागरिक सहभागिता हाम्रो शक्ति हो। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हाम्रो ढाल हो।यसैले, आज हामी घोषणा गर्छौं—लोकतन्त्रको पुनर्जन्म सुरु भएको छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको क्रान्ति अपरिहार्य छ। यो क्रान्ति  सडकमा होइन, हरेक नागरिकको चेतनामा हुन्छ। हरेक शासकको विवेकमा हुन्छ। हरेक नीतिको शब्दमा हुन्छ।जब जनताको शासन साँच्चै जनताको हातमा फर्कन्छ, तब मात्र हामी भन्न सक्छौं—लोकतन्त्र पुनर्जन्म भएको छ।