गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । राजधानीको पुरानो तर जटिल मानिँदै आएको सुकुम्वासी समस्या समाधानको अवसर अहिले देखिन्छ । असोज महिनाको लगातार दुई दिने झरीले काठमाडौँ उपत्यकाका प्रायः सबै खोला किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरू डुबानमा परेपछि यो विषय फेरि एक पटक गम्भीर रूपमा सार्वजनिक सरोकारमा आएको हो ।

डुबानमा परेका सुकुम्वासीहरूलाई उद्धार गरी विद्यालयको प्राङ्गणमा राखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका (कामनपा) र नेपाल सरकारले तत्काल राहत, गाँस–बास र उद्धार व्यवस्थापनमा देखाएको समन्वयले विपद् व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वास केही हदसम्म बढाएको छ ।

विगतमा राजधानीका मेयर बालेन शाह र केन्द्र सरकारबिचको असमझदारीका कारण समस्या बल्झिएको थियो ।

सुकुम्वासी समस्या लामो समयदेखि नेपाल सरकार र कामनपाबीचको समन्वय अभावका कारण समाधान हुन सकेको छैन । राजधानीका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले विगतमा बारम्बार केन्द्र सरकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सुकुम्वासी समस्या, ल्यान्ड फिल्ड साइट, फुटपाथ विस्तार लगायतका विषयमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उता, केन्द्रका अधिकारीहरूले पनि महानगरले एकल निर्णय गर्ने र समन्वय नगर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए ।  यसै कारण, समस्या बारम्बार राजनीतिक र प्रशासनिक ‘इगो’को जालोमा परेको थियो ।

हालैको डुबानले सुकुम्वासी समुदायमा पनि व्यवस्थापनको आवश्यकता प्रति जागरण ल्याएको छ । बाढी र डुबानले सिधा प्रभावित बनाएका परिवारहरू सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा मान्य बसोबासको खोजीमा छन् ।

स्थानीय र सङ्घीय सरकार दुवैले यी नागरिकहरूको जीवन र अधिकारप्रति जिम्मेवारी देखाउने मौका पाएका छन् । बालेन नेतृत्वको महानगर र केन्द्र बिच अहिलेको तुलनात्मक राजनीतिक परिस्थिति सहकार्यका लागि अनुकूल रहेको पनि छ ।

गृह मन्त्रालयमा हाल बालेनका नीतिगत विचारसँग नजिक मानिने व्यक्ति छन् । विगतमा उनका सल्लाहकार भएका मानिस गृहमन्त्री छन् । यसले कामनपाका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यदि यही समयमा सहकार्यका आधारमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन सकियो भने, त्यसले काठमाडौँको सामाजिक संरचना र सहर व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाउन सक्छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानको अर्थ उनीहरूलाई हटाउने होइन, व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास गर्ने र जीवनयापनका वैकल्पिक अवसर सिर्जना गर्ने हो । अझ केही त सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासी पनि छन् । उनीहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ।

विगतमा सुकुम्वासी हटाउने नाममा गरिएको बल प्रयोग र अस्थायी कदमले समस्या झन् गहिरिएको थियो । त्यसैले यसपालि नीति, योजना र मानवअधिकार दृष्टिकोणसहितको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ ।

सहर व्यवस्थापनको दृष्टिले सुकुम्वासी समस्या काठमाडौँका सबैभन्दा जटिल चुनौतीहरूमध्ये एक हो । तर अहिले परिस्थिति, सरकारको संरचना र जनमत सबै कुरा अनुकूल  देखिएका छन् ।

अब बालेन नेतृत्वले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै यस समस्याको व्यवहारिक र स्थायी समाधानमा कदम चाल्ने हो भने, त्यो काठमाडौँको मात्रै होइन, मुलुककै सहर व्यवस्थापन इतिहासमा नयाँ मोड बन्नेछ ।