गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनोटसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । २०८२ असोज १० गते प्रकाशन गरेको ’काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनोटसम्बन्धी सूचना र उक्त सूचनामा राखिएका सर्त तथा बन्देजहरूका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको विषयले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हो । सूचनाप्रति विभिन्न  ड्राइभिङ स्कुल सङ्घले आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त निर्णय र सूचना तत्कालका लागि रद्द गर्न पनि माग गरिएको छ । देशमा सुशासनको माग राख्दै भदौ २३ र २४ गते जैन जीले गरेको देशव्यापी आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि पश्चात् बनेको वर्तमान सरकारको समेत सो बर्खिलापमा हुने गरी कर्मचारीबाट ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा यस्तो निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ । निश्चित व्यक्तिको लगानीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेका प्रमुख र सूचना अधिकारी सहितका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण गएको पनि खुलेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ पुर्याउ एर त्यसरी सङ्कलित रकमको हिस्सा ‘मन्त्री सम्मलाई पुर्‍याउने दाबी पनि गरिएको छ । ‘सुमन ग्रुप अफ ट्रायल सेन्टर’ का सञ्चालकसँगको हिमचिम, मिलेमतो र व्यापक आर्थिक चलखेलका आधारमा सोही संस्थालाई परीक्षा स्थल दिने गरी सूचना जारी भएको अरूको आरोप छ ।

बडादसैँ पर्वको पूर्वसन्ध्यामा  नियतवस नै एउटा मात्र ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा दिन अनिवार्य गराएर काभ्रेपलान्चोक जिल्लाभर क्रियाशील र सबै मापदण्ड पुगेका अरू ड्राइभिङ स्कुलहरू, जो मन्त्रालयबाटै स्वीकृति प्राप्त गरेर सञ्चालनमा छन्, ती सबैलाई बाइपास गर्ने नियत रहेको बताइन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको वेभसाईटमा  नदेखिने गरी सूचना प्रकाशन गरेकाले उक्त सूचना तत्काल रद्द गर्न ड्राइभिङ स्कुल सङ्घले माग गरेको छ ।

देशभरका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई कुनै पनि सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसअघि नै सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीहरू समेतले राजश्व मात्र पनि तिर्न नसकेर पर्खिरहनु परेको अवस्थामा छ । यस्ता समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै बडादसैँको मौका छोपेर परीक्षा स्थल छनोट सम्बन्धी अन्याय पूर्ण सूचना निकालिनुले टेन्डर खरिद–विक्री प्रक्रियामा कर्मचारीहरू लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

गत वर्ष (२०८१ मङ्सिर १९ गते) प्रकाशित सूचना र अहिले प्रकाशित सूचनामा रहेका सर्तहरूमा व्यापक फेरबदल हुनुले यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीको आर्थिक मिलीभगत रहेको स्वतः स्पष्ट छ । यदि यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रे र बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ड्राइभिङ स्कुल सङ्घको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने पाउने अरू संस्थाहरूको अधिकार एवम् वातावरणलाई कुण्ठित गरेरै अगाडि बढ्ने हो भने यसबाट उत्पन्न हुने सबै खाले दुष्परिणामहरूको जिम्मेवार स्वयम् मन्त्रालय र सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । यो अवैध कामको ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ काभ्रे,ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ ललितपुर,ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ भक्तपुर र ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ काठमाडौँले विरोध जनाएका छन् ।