गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।दल निकट कर्मचारीका कारण काम गर्न समस्या भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले स्वीकार गरेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानको टोलीसँग उनले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा राजनीतिक मात्र होइन, प्रशासनिक सुधारको माग पनि तीव्र बनेको छ । यसै मागलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउँदै आएका युवा  कर्मचारीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरेको छ ।

अभियानअन्तर्गत शुक्रवार कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवलाई भेटेर आफ्ना मुद्दा राखेका छन् । लिखित मागसहितको छलफलमा उनीहरूले प्रशासनिक विकृति र दलीय ट्रेड युनियनहरूले गरेका मनपरीलाई अन्त्य गर्न सबै कर्मचारी एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए ।छलफलका क्रममा अभियानका सदस्य पशुपति पोखरेलले सचिवलाई चार बुँदे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सचिवले दल र दलीय कर्मचारीहरूको निरन्तर दबाबका कारण काम गर्न कठिन भएको खुलेर स्वीकार गरेका छन् ।

अभियानद्वारा  सचिव समक्ष सरुवा र बृति विकासमा पक्षपात भएको कुरा प्राथमिकतामा पारिएको छ । सरुवा र बृति विकासमा दल निकटका कर्मचारीलाई मात्र प्राथमिकता दिइँदै आएको गुनासो गरिएको छ । यसरी अन्य कर्मचारीलाई पेल्नु  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको न्यायपूर्ण नीति हो भन्ने प्रश्न सचिवलाई राखिएको थियो ।

कर्मचारी प्रशासन शाखाले केही चिठी लुकाउने र केही तत्काल दिने  गरेको विषय पनि सचिव समक्ष राखिएको छ । यसलाई उनीहरुले बार्गेनिङको अभ्यास भनेका छन् । दलका प्रतिनिधिहरूलाई कति दिन यसरी राख्ने भनेर अभियानका कर्मचारीहरूले प्रश्न गरेका थिए ।  नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीलाई सरकारी गाडी दिइएको, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्को गाडी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सोधे– ‘यी दुवै गाडी सङ्गठनको कार्यालयमा प्रयोग हुँदा जलेर नष्ट भए, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? कुन कानुन अनुसार ती गाडी दिइएका हुन् ?

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भिम कान्त पौडेलमाथि अनेकौं गुनासा र लेनदेनका आरोप दर्ता छन् । सञ्चारमाध्यममा  पनि यसबारे खबर आएका छन् । तर, यस विषयमा खासै चासो नराखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयमा यस्तो अवस्था भएकाले आफूहरू मौन नबस्ने उनीहरूको भनाई थियो । प्रशासनिक संयन्त्र र उच्च अधिकारीहरू सुध्रनु पर्ने, जिम्मेवार बन्नु पर्ने नत्र यो समस्या  विस्फोट हुने आक्रोश पोखेका थिए ।