गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । लामो समयपछि ऊर्जामन्त्रीबाट शहरी विकास मन्त्रालयमा आएका मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयभित्रै प्रशासनिक पुनर्संरचना सुरु गरेका छन्। उनले प्रशासकीय टिमका केही सदस्यहरूलाई हटाउँदै नयाँ जिम्मेवारी बाँडेका छन्।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सहसचिव रविन्द्र बोहरालाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको छ भने त्यहाँ कार्यरत महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकाइमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृण तुलाधरलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यहाँ कार्यरत लिला खतिवडालाई विभागमा लगिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव रोशन श्रेष्ठलाई भवन प्रविधि सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने सहसचिव एकराज आचार्यलाई मन्त्रालयमा भौतिक योजना तथा समन्वय शाखा हेरचाह गर्न तोकिएको छ।

मन्त्री घिसिङले यो कदमलाई “प्रशासनिक चुस्ती, पारदर्शिता र काम गर्ने वातावरण सिर्जना” भनेर व्याख्या गरेका छन्। उनका निकट स्रोतका अनुसार विभाग र मन्त्रालयबीच समन्वय कमजोर रहेको र केही पुराना टिम ‘निष्क्रिय’ भएको कारण हेरफेर गरिएको हो।

तर मन्त्रालयभित्र भने यो निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावसँग पनि जोडिएको बताइँदैछ।

शहरी विकास मन्त्रालयका विवादित पात्र सचिव र सहसचिव नारायण मैनालीको सरुवा प्रस्ताव पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुगे पनि शेखर कोईराला र प्रकाशमान सिंहको फोन निर्देशनपछि मुख्य सचिवले फाइल रोक्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ।

दलभित्र शेखर कोईराला र प्रकाशमान सिंहलाई ‘छत्तिस्का अंकडा’ मानिँदै आएको छ भने मैनाली उनीहरूसँग निकट ठानिन्छन्।

सरुवा रोकिएको घटनाले नयाँ मन्त्रीले यो विषयमा जानबुझेर मौनता साधेका हुन् वा उनी राजनीतिक दबाबमा छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “मन्त्रीले काम गर्न खोजेका छन् तर पुरानो सञ्जाल अझै बलियो छ। फाइल माथिबाटै अड्किन्छ।”

शहरी विकास मन्त्रालयमा पछिल्ला वर्षमा देखिएको आन्तरिक राजनीति, विकास आयोजनाको ढिलो प्रगति र ठेकेदार स्वार्थले गर्दा मन्त्रालय विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ।

कुलमान घिसिङको यो नयाँ कदमले मन्त्रालयलाई चुस्त बनाउने हो वा नयाँ विवाद निम्त्याउने — अबको समयले देखाउनेछ।

कुलमानको पुरानैसँग साँठगाठ तिहार पछि जेनजी कर्मचारीले कडा आन्दोलन गर्ने