गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय सन्दर्भ

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनहरूले हामीलाई प्राप्त गरिदिएको सबैभन्दा महत्वपुण उपलब्धि हो—मानव अधिकारलाई राज्य निर्माणको केन्द्रमा स्थापित गर्ने अवसर। यी अधिकारहरू कुनै विलासी आदर्श होइनन्; यी त दिनदिनै हामीले महसुस गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यहरू हुन्—जसलाई “Our Everyday Essentials”, अर्थात् हाम्रो दैनन्दिन जीवनका अपरिहार्य आधारहरू भनेर चिनिन्छ।यही आधारबाट स्पष्ट हुन्छ कि मानव अधिकार कानुनी धाराहरूमा सीमित रहने विषय मात्र होइन; बरु वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक असमानता अन्त्य गर्ने राज्यको सम्पूर्ण प्रयत्नको मेरुदण्ड हो।यदि हामी मानव अधिकारलाई “राज्यले दिने” वा “नागरिकले पाउने” कुनै लेनदेनजस्तो व्यवहार मान्यौं भने, सीमान्तकृत समुदायहरूका अधिकारहरू कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको तजबिज वा मनलाग्दी निर्णयले निर्धारण हुने अवस्था बन्छ, जुन लोकतन्त्रको अपमान हो।त्यसैले, मानव अधिकारलाई दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू समानै—हावा, पानी, सम्मान र सुरक्षा जस्तै—निसर्त र सार्वभौमिक रूपमा बुझिनुपर्छ।

मानव अधिकारको अवधारणा

मानव अधिकार मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक हक हो, मानव अधिकार मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिकरूपमा प्राप्त हुन्छ । मानवजातिलाई निर्भिक भई आफ्नो आस्था र वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षा भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । विश्वका मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता र अहरणीय अधिकारहरुको सम्मानका लागि स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार पनि भन्छन् । पोसिलो खाना पेटभर खान पाउनु, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु, आफूलाई असर पर्ने विषयको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु, पेसा तथा रोजगारी छनौट स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन् । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।

मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु

मानव अधिकारका सिद्धान्त मानव अधिकार दस्तावेजका सार हुन् । यिनै सिद्धान्तहरूको मनन र अभ्यासका आधारमा मात्र मानव अधिकारको प्रचलन सम्भव छ । निम्न लिखित कुरालाई मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा वर्णन गर्ने गरेको पाइन्छः

विश्वव्यापकताः मानव अधिकारको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको हुनाले यो विश्वव्यापी प्रकृतिको रहेको हुन्छ । मानिसले मानिस भएको कारण प्राप्त गर्ने अधिकार भएको हुँदा मानव अधिकारका प्रावधान विश्वभरका मानिसका लागि समानरूपले लागु हुनुपर्छ ।

समानता तथा अभेदभावः मानव अधिकारको मूल मर्म मानवीय आत्मसम्मान भएको र विभेदले आत्मसम्मानलाई निषेध गर्ने हुँदा समानता तथा भेदभावरहित मानव अधिकारको कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । सबै मानव अधिकार सबै मानिसले समानरूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । कानुन प्रयोग गर्दा कुनै पनि मानिसबीच जात, जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, जन्म (कस्तो कुलमा जन्मेको हो), शारीरिक अवस्था (जस्तै– अपाङ्गता, एचआइभी सङ्क्रमण) लगायत् कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । सबैले समानरूपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सकुन् भन्नाका लागि आफ्ना अधिकार दाबी तथा संरक्षण गर्न नसक्ने कमजोरवर्गको अधिकार सुरक्षित गराउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्तरनिर्भरताः मानव अधिकार अविभाज्य हुनुका साथै तिनीहरू एक– अर्कासँग अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । जस्तैः स्वास्थ्यको अधिकार पूरा हुन खाद्य, पानी, स्वच्छ वातावरण, यातना विरुद्ध, समानता लगायत विभिन्न अधिकार पूरा हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी खाद्य अधिकार पूरा हुन रोजगारी, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धी अधिकार पुरा हुनु पदर्छ ।

अविभाज्यताः मानव अधिकारलाई तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी अधिकार दिने÷नदिने भनेर विभाजन गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अविभाज्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

अहस्तान्तरणीयताः मानव अधिकारको मूल तत्व भनेको मानवीय आत्मसम्मानको रक्षा हो । जीवनको अधिकार भन्नु नै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानवीय आत्मसम्मानविना मानव जीवन पशुतुल्य हुने हुँदा कुनै पनि मानिसलाई उसको कुनै अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मिल्दैन ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिहरु

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिमध्ये नौ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले तिनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रचलन कत्तिको पालन गरे वा गरेनन् भनी अनुगमन गर्ने व्यवस्था नौ ठूला महासन्धिमा गरिएको छ । ति महासन्धिहरुमा जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ,नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ , महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ,यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८४, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ , आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९९०, बलपूर्वक गरिएका बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि, २००६, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ प्रमुख ९ महासन्धिमध्ये जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धि लागु भइसकेको छैन भने नेपाल आप्रवासी कामदारका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ अन्तर्गत संविधानको धारा १३१ देखि १३३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भए पश्चात आयोगको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भई आएको छ । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य भएकाले स्थापनाकालदेखि नै आयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । नेपालकोसंविधान २०७२ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । ती कर्तव्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकले त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन कर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजायँ गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कार्यहरु गर्दछन् ।

आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र दुरुत्साहन रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने, नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय, कारागार वा कुनै संस्थाको भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही, भौतिक सुविधा आदिका सम्बन्धमा सुझाव दिने, मानव अधिकारको प्रचलनका लागि संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनद्वारा दिइएको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बद्ध पक्षलाई मानव अधिकारको स्थिति सुधारका लागि सुझाव दिने रहेका छन् ।

आयोगले मानव अधिकारको सम्बद्र्धन गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकार सम्बद्र्धनका लागि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन गर्ने,सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक–पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने, औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत् मानवअधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी प्रत्याभूतिहरूबारे लक्षित समुदायलाई अवगत तथा सचेत गराउने, मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मुलुकको विद्यमान मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा नियमित समीक्षा गर्ने रहेका छन्।

मानव अधिकार संरक्षणका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संयन्त्र

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मूलतः २ किसिमका संयन्त्र छन् । पहिलो–सन्धिमा आधारित संयन्त्र जसले ठूला ९ महासन्धिका व्यवस्था अनुगमन गर्छ । दोस्रो–बडापत्रमा आधारित संयन्त्र हो । यसले ठूला ९ महासन्धिका पक्ष भएका तथा नभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्छ ।

मानव अधिकार र पेरिस सिद्धान्त

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता र यी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूका बारेमा निर्देशित गर्नका लागि सन् १९९१ मा पेरिसमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनवाट पारित भई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पेरिस सिद्धान्त जारी गरिएको (जसलाई छोटकरीमा पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ) छ । पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठनप्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ । सोही सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्थापना भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव जीवनको रक्षा गर्न अपनाइने सर्वमान्य विधि र प्रक्रियाको सङ्गालो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले विशेष गरेर युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षका बेल लागु हुने कानुनलाई भनिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षलाई नियमित गर्ने, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने पीडा वा असरलाई कम गर्ने तथा प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी नभएका र कुनै कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन असक्षम व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यसले द्वन्द्वमा कहिल्यै सामेल नभएका व्यक्ति वा वर्तमानमा द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका व्यक्तिको संरक्षण गर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका पक्षहरूले नागरिक जमात र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूलाई स्पष्टसँग पृथक गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा नागरिक जमातलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्ता आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्छ । मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको उद्देश्य मानिसलाई अनावश्यक आइपर्ने दुःखबाट बचाउनु हो । यसलाई युद्धको कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानुन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा पारित भएको हुनाले यी सन्धिहरूलाई जेनेभा महासन्धि पनि भन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रमुख स्रोते जेनेभा महासन्धिहरू र तिनका अतिरिक्त प्रलेखहरू हुन् । प्रमुख जेनेभा महासन्धिहरूमा पहिलो महासन्धि युद्ध मैदानमा घाइते तथा बिरामी भएका सैनिकहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, दोस्रो महासन्धि समुद्रमा घाइते, बिरामी र सङ्कटग्रस्त जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरू छछ तेस्रो महासन्धि युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी चौथो महासन्धि युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिले युद्धबाट पीडित भएकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जसले खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षमा वा युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, जस्तैः बिरामी, घाइते भई लड्न असक्षम योद्धाहरू, थुनामा रहेका, हतियार बिसाएका योद्धाहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । विशेष गरेर यो सन्धि युद्धका बेला आकर्षित हुने भएकोले विश्वमा युद्धबाट वा युद्धको कारणबाट बढ्दै गएको मानव पीडा र क्षतिलाई कम गर्न, युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, गैर नागरिकको संरक्षण गर्न अथवा पीडा उब्जन नदिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिको महत्व छ । आन्तरिक सशस्त्र सङ्र्घषमा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ र जेनेभा महासन्धिको दोस्रो अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमा लागु हुन्छन । चारवटै जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ मा आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्र्घषमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरू भएको एउटै प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हुनाले जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ लाई ‘साझा धारा’ भनिएको हो । जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाइँबाट अलग भएका व्यक्तिहरूलाई जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्ग, जन्म, धन अथवा त्यस्तै आधारमा भेदभाव नगरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार, बिरामी र घाइते व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरी आवश्यक हेरचाह गर्नु पर्ने मानवीय व्यवहार प्रमुख रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिहरूका साझा धारा ३ अनुसार गर्न नहुने व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाईंबाट अलग भएका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा गर्न नहुने व्यवहारहरूमा हत्या, अंगभंग, यातना, बन्धक बनाउने, व्यक्तिगत मर्यादामा आघात पु¥याउने, विशेष गरेर अपमानजनक र होच्याउने व्यवहार, कानुन बमोजिम स्थापना भएको अदालतको निर्णय बिना दण्ड सुनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुन् । । युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूले जेनेभा महासन्धिको पालना गर्नुपर्दछ । मानवीय कानुनको पालना नगरेमा युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधका साथै मानवको जीवन, स्वतत्रता र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र यस्तो अपराध गर्ने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नं. १६९ भन्नाले आदिवासीहरूको विशिष्ट पहिचान, संस्कृति र जीवन पद्धति लगायतका व्यापक अधिकारहरू समेटेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भन्ने बुझिन्छ । यो महासन्धिमा भूमि, भूभाग र स्रोत, आत्मनिर्णीत विकासका प्राथमिकताका अधिकारलाई स्वःव्यवस्थापन र सहव्यवस्थापनका रुपमा पहिचान गर्ने लगायतका प्रावधानहरू समेटिएका छन् । महासन्धिको अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सम्बन्धित मुलुकले यसका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी दायित्व सृजना हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई नेपालले २०६४ साल भाद्र २८ गते अनुमोदन गरेको हो । महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत आदिवासीहरूसँग परामर्श र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराएर संयन्त्रहरू बनाउने र सञ्चालन गर्ने, आदिवासीहरूसँग परामर्श गरेर परामर्शका लागि उपयुक्त संयन्त्र र प्रक्रियाहरू स्थापित गर्ने, मुलुकको अन्य समुदायहरूसँग बराबरी हैसियतमा सबै अधिकार उपभोग सुनिश्चित गर्ने, आदिवासीहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्णरुपमा उपभोग गर्न प्रबद्र्धन गर्ने, आदिवासीहरू र मुलुकका अन्य समुदायबीच विद्यमान सामाजिक आर्थिक दूरी अन्त्य गर्ने, र आदिवासीहरूका संस्थाहरूलाई प्रबद्र्धन र सहयोग गर्ने राज्यको मुख्य दायीत्वहरू हुन् । महासन्धि नं. १६९ को धारा ६–१(ख) अनुसार सरकारले “सम्बन्धित समूहहरूले उनीहरूलाई सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवं अन्य अंगहरूको निर्णय लिने सबै तहहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक र कम्तीमा पनि जनसंख्याको अन्य समूहहरूले जत्तिकै सहभागी हुन पाउने माध्यमहरू निर्माण गर्नुपर्दछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र

दोस्रो विश्वयुद्धको विभत्स नरसंहार र मानव मूल्यको अवमूल्यनको त्रासदीपूर्ण घटनाबाट पाठ सिक्दै शान्ति, सुरक्षा र समानताको लागि मानिसका आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्यभूति गर्नको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित भएकोले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरुलाई समेत संहितावद्ध गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षणकोलागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सवै प्रयासहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा सो घोषणापत्र रहेको छ । घोषणापत्रमा ३० धाराहरु रहेका छन् ।

धारा १ सबै ब्यक्तिहरु प्रतिष्ठा र अधिकारको आधारमा जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छन् । उनीहरु बुद्धि र विवेक लिएर आएका हुन्छन्र एक अर्काप्रति भातृत्वको व्यवहार गरिनुपर्छ ।

धारा २ जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनैपनि आधारमा कुनैपनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्ययेक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेखीत अधिकार वा स्वतन्त्रताहरुको अधिकार हुनेछ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक, क्षेत्रधिकार या अन्यत्र देश वा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यक्ति, कुनैपनि स्वतन्त्र, संरक्षित, स्वशासनरहित वा वाह्य सत्ताद्धारा शासित देश भन्ने जस्ता कुनैपनि आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।

धारा ३ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।

धारा ४ कसैलाई बधुवा वा दास बनाइ राखिनेछैन । कुनैपनि किसिमको दासत्व र दास ब्यापारलाई पुर्णरुपमा निषेध गरिएको छ ।

धारा ५ कुनैपनि व्यक्तिलाई शारिरीक यातना दिइने वा क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन ।

धारा ६ सर्वत्र कानुनको दृष्टिमा प्रत्ययेक ब्यक्तिलाई व्यक्तिको रुमपा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ७ सबै व्यक्तिहरु बिना भेदभाव कानुको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कानुनका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार गरिनेछ । सबै ब्यक्तिहरुलाई यस घोषणापत्रको उल्लंघन, वा अन्य कुनैपनि प्रकारको भेदभाव वा कुनै किसिमको भेदभावका लागि उत्तेजीत गर्नेबिरुद्ध कानुनको समान संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ८ प्रत्ययक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुद्धारा प्रद्धत मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने कार्यहरु विरुद्ध सक्षम न्यायलयबाट प्रभावकारी उपचार पाउनेअधिकार हुनेछ ।

धारा ९ कसैलाई पनि स्वेच्क्षाचारी ढँगले गिरफ्टार गरिने, नजरबन्दमा राखिने वा देश निकाला गरिने छैन ।

धारा १० प्रत्ययेक व्यक्तिलाई निजउपर लगाइएको फौजदारी अभियोग वा निजको अधिकार र दायित्वको निरुपण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायलयमा समान ढँगले निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ११ दण्डनीय कसूरको अभियोग लागेको प्रत्ययेक व्यक्तिलाई सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ती आवश्यक प्रमाणहरु पेश गर्न र कानुनबमोजीम दोषि प्रमाणित नभएसम्म निर्दोश हुने अधिकार हुनेछ । कुनै व्यक्तिलाई कार्य गर्दाको वखत राष्ट्रिय वाअन्तराष्ट्रिय कानुनले दण्डनिय कसुर नठहरेको कार्यलाई त्यस्ता कार्य गर्ने कुनैपनि व्यक्तिलाई दण्डनिय कसुरको दोषि प्रमाणित गरी सजाय गरिनेछैन र सो दण्डनिय कसुर गर्दाका बखत लागु गरिएको सजायभन्दा बढी सजाय पनि गरिने छैन ।

धारा १२ कुनैपनि व्यक्तिको गोपनियता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहार स्वेच्क्षाचारी वा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिने छैन । र निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातीमा पनि गैरकानुनी आक्रमण गरिने छैन । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमण बिरुद्ध कानुनद्धारा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा १३ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे देशको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा बसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे देश वा अन्य कुनैपनि देश छोड्न पाउने र आफ्नोे देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा १४प्रत्येक व्यक्तिलाई अत्याचार र उत्पीडनबाट बच्न कुनैपनि देशमा आश्रय लिन पाउने अधिकार हुनेछ । गैर–राजनीतिक अपराधहरु व संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य र सिद्धान्तहरु विरुद्धका कार्यहरुबाट वास्तविकरुपमा उत्पन्न मुद्दाहरुमा भने यो अधिकारको उपभोग गर्न सकिने छैन ।

धारा १५ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ कुनैपनि व्यक्तिलाई स्वेच्क्षाचारी ढँगले निजको राष्ट्रियताबाट बञ्चित गरिनेछैन, भने कुनैपनि व्यक्तिलाई राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिने छैन ।

धारा १६ उमेर पुगेका पुरुष तथा महिलालाई जाति, राष्ट्रियता वा धर्मको वन्देज विना विवाह गरी परिवार बसाउने अधिकार हुनेछ । उनीहरुलाई विवाह गर्दाका बखत, वैवाहिक सम्बन्ध रहँदाका बखत र विवाह विच्छेदका वखत समान अधिकारहरु प्राप्त हुनेछ । वर र वधु दुवैको स्वतन्त्र तगा पुर्ण मञ्जुरीमा मात्र विवाह सम्पन्न गरिनेछ । परिवार समाजको प्राकृतिक तथा आधारभुत इकाई हो । यसकारण परिवारले समाज तथा राष्ट्रबाट संरक्षण पाउने अधिकार राख्दछ ।

धारा १७ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे व्यक्तिगतका साथै अन्य व्यक्तिहरुसँगको संलग्नताामा सम्पत्ति राख्ने अधिकार हुनेछ । कुनैपनि व्यक्तिलाई स्वेच्क्षाचारी ढँगले निजको सम्पत्तिबाट बञ्चित गरिनेछैन ।

धारा १८ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे विचार राख्ने, विवेक प्रयोग गर्ने तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अन्तर्गत उसले आफुले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्नत गर्ने स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत रुपमा वा अरु