गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नेतृत्व चयन गर्दा नियम मिचिएको पुष्टि भएको छ । नियुक्ति कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली र सरकारी निर्देशिकाविपरीत भएको भन्दै विवाद भएको हो । निवर्तमान सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र सञ्चार सचिवको मिलेमतोमा योग्यता नपुगेकी कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको कर्मचारीेले खुलाउन थालेका छन् ।

नेपाल टेलिकम कर्मचारी विनियमावली, २०७८ तथा ‘प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१’ मा भएको व्यवस्थाविपरीत टेलिकमकी कनिष्ठ कर्मचारी रिना डङ्गोललाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।

निवर्तमान सञ्चार मन्त्री खरेलले आफ्नो स्वार्थअनुसार टेलिकमको नेतृत्वमा डङ्गोललाई पु¥याउने उद्देश्यले तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई हटाएर लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सचिवमा ल्याएका थिए । नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

टेलिकमकी कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी डङ्गोललाई दिइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनलाई माघ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।
बरियताका हिसाबले डङ्गोल टेलिकममा तेस्रो क्रममा पर्ने कर्मचारी हुन् । तर, विनियमावलीअनुसार कार्यालय प्रमुख पद रिक्त हुँदा सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनियम ४९(१) मा भनिएको छ:“कुनै कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा गएमा वा सो पद कुनै तरिकाले रिक्त रहेमा कार्यालय प्रमुख पछिको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त भई काम गर्नु पर्नेछ ।”यस व्यवस्था अनुसार हाल टेलिकमका प्रमुख वरिष्ठ कर्मचारी (सिएफओ) राजेन्द्र अर्याल नै उक्त पदका प्रमुख दावेदार र योग्य व्यक्ति हुन् । तर, कानुनी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारद्वारा जारी ‘प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ को दफा ५ मा प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता स्पष्ट गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, डङ्गोलले बंगलादेशस्थित विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक मात्र गरेकी छन् । यस आधारमा पनि उनी प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा नगर्ने देखिन्छ ।

डङ्गोललाई दिइएको नियुक्ति पत्रमै उनलाई “अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त प्रबन्ध निर्देशक” तोकिएको उल्लेख छ । तर, उक्त पत्रमा उल्लेखित कानुनी आधार स्वयं विनियमावलीसँग मेल नखाने देखिन्छ । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, विनियमावलीले वरिष्ठताको सिद्धान्त अनिवार्य गरेको अवस्थामा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी हो ।

डङ्गोल आगामी साउनमै अवकाशमा जाने छिन् । अल्पकालीन नियुक्तिका लागि कानुन मिचेर गरिएको निर्णयले टेलिकमको संस्थागत प्रणाली, कर्मचारी मनोबल र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

श्रीमान टेलिकमको भ्रष्टाचार मुद्दामा श्रीमतीलाई निमित्त प्रवन्धको जिम्मेवारी