गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको प्रशासनिक प्रणाली विगत केही दशकयता स्थायित्व, दक्षता र नैतिकताका चुनौतीहरूबाट ग्रस्त छ। संविधानले तोकेको राज्यको नीति कार्यान्वयन र नागरिकलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर छ। तर यथार्थमा, यस प्रणालीले निष्ठा, अनुशासन र दक्षतामा कमजोर प्रदर्शन देखाएको छ। ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, राजनैतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहीहीनताले गर्दा नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ। जब नागरिक सेवा असमान, ढिलासुस्त र अपारदर्शी हुन्छ, तब लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य नै प्रभावित हुन्छ।

२०४९ सालमा लागू गरिएको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई सुरक्षा कवच दिएको थियो। प्रारम्भमा यसको उद्देश्य कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र राख्नु थियो। तर आज यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको भावविहीन र निर्भर मानसिकता जन्माइदिएको छ। सामान्य अनुशासनात्मक कारबाही गर्न समेत लोकसेवा आयोगको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था, प्रशासनिक जडता र निष्पादनमा ढिलासुस्ती बढाउने प्रमुख कारक बनेको छ। परिणामस्वरूप, न त भ्रष्टाचारको कारबाही प्रभावकारी छ, न त कर्तव्य पालना नगर्ने कर्मचारीलाई सजाय मिल्ने अवस्था छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या  दक्षता र प्रविधिको कम उपयोग हो। डिजिटल प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापनका उपकरणहरू प्रयोग नगर्दा सेवा प्रदायनमा ढिलासुस्ती, मनोबल घट्नु र कार्यान्वयनमा त्रुटि बढेको छ। केही कर्मचारीहरू प्रक्रिया पूरा गर्न डराउँछन्, जबकि अन्यले प्रक्रियालाई लम्ब्याएर रोक्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। यसले सेवाग्राही मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ।

यस समस्याको मूल कारण कर्मचारीतन्त्रमा निष्ठा, अनुशासन र दक्षताको कमी हो। निष्ठा  राष्ट्रसेवा र नागरिक कल्याणप्रति समर्पण हो। अनुशासन  नियम, कानून र प्रक्रिया पालनाको प्रतिबद्धता हो। दक्षता  समयमै, न्यायपूर्ण र सुसंगत सेवा प्रदान गर्ने क्षमता हो। यी तीन मूल्यहरूको अभावले कर्मचारीतन्त्रलाई केवल औपचारिक संस्था मात्र बनाएको छ, जसले नागरिकको विश्वास गुमाएको छ।

नेपालमा नागरिकको अपेक्षा छ—सहज, छिटो र निष्पक्ष सेवा। तर वर्तमान प्रणालीमा भ्रष्टाचार, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, गुटबन्दी र राजनीतिक दबाबले गर्दा नागरिक सेवामा ढिलासुस्ती र असमानता बढेको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको सन्तुलनमा समर्पण गर्न सक्नुपर्छ। जब निष्ठा र अनुशासनको अभाव हुन्छ, तब कर्मचारी आफ्नो स्वार्थ, गुटको हित वा राजनीतिक दबाब अनुसार निर्णय गर्छन्। यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र सामाजिक न्यायमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो—निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना। निष्ठा  कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ। यी दुबै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ। नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ। यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ।

निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।

प्रशासन सुधार  राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

कार्यसम्पादनलाई व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन नै नैतिकता र सदाचारिता हो। सदाचार र नैतिकता हरेक मानिसले पालना गर्नुपर्ने असल व्यवहार वा आचरण हो। प्रत्येक पदाधिकारीबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावकारिता आउँछ र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन्छन्। राज्यलाई सधैं इमानदार मानिसहरूको खाँचो पर्दछ। सर्वसाधारणहरूको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै कमजोर रहेको अवस्था छ। नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन्। तर त्यसको सामर्थ्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन।

संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतीकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाती देखिएको छ। सदाचार र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्। सदाचार भएका नागरिक बिना सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सदाचारीता हराउँदै जान्छ र दुराचारीले समाजमा राज गर्छन्। जसको कारण राष्ट्रको गरिमा, समृद्धि बढ्नु त परै जाओस् सामान्य मानवीय सम्बन्धमा समेत गिरावट आउँछ। कारण राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको ठूलो महत्व छ। मानव समाज नीति, कर्म र आचरणबाट चल्ने हो।

सदाचार व्यक्तिको विवेक वा अन्तरात्मामा छिपेर रहने त्यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउँछ। सदाचारी मानिस अन्तरात्माको यही आवाजका कारण स्वार्थ, लोभ, लालसा, आग्रहजस्ता कमजोरीसँग सम्झौता गर्दैनन्। सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिता जस्ता विषयहरू पर्दछन्। जसले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थालाई आदर्श अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्छन्। त्यसैले संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र ती मूल्यअनुरूपका पदाधिकारीका आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागू गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्दा निष्ठाको शपथ लिनेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन्।

सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रा संस्कार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा सुधारको कमीले आजको समाजमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव  आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशा हो। जब प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर पर्छ र शासन व्यवस्थामा असंतोष फैलिन थाल्छ। यसले न केवल सार्वजनिक प्रशासनको छवि बिगार्छ, अपितु राष्ट्रको समग्र विकास र सुशासनमा पनि विघ्न पुर्याउँछ। प्रशासनिक प्रणालीको सुधारको लागि संस्थागत सुधार र सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ। सबै स्तरका अधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ। यस्तो वातावरणमा भ्रष्ट्राचार र अन्य अनियमितताहरू स्वतः कम हुनेछ। यस्ता सुधारले मात्र प्रशासनमा विश्वास पैदा गर्न सक्छ र सुशासनको दिशा तय गर्न सकिन्छ। यस प्रकार, प्रशासन सुधारका लागि समर्पण, समन्वय र सामूहिक प्रयासले राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ।

प्रशासन सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा  प्रशासनिक प्रणालीमा निष्ठा, आचरण, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो। प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्यको अंश बनाउने कार्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि, शासकीय व्यवस्थापनका सबै तहका पात्रहरू बीच सहकार्य, संवाद र समन्वयको संस्कृति बनाउनु पर्छ, जसले नैतिक आधारलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउँछ।

निष्ठा, अनुशासन र दक्षता आधारित प्रशासनले केवल कर्मचारी सुधार गर्दैन, समाजमा पारदर्शिता, विश्वास र सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्छ। जब कर्मचारी आफ्नो कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिने र नैतिक मूल्यमा आधारित निर्णय गर्ने बानी बसाउँछन्, तब नागरिक सेवा सहज, निष्पक्ष र गुणस्तरीय हुन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको विकास, प्रशासनिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको मजबुती सुनिश्चित गर्छ।

नेपालको भविष्यको सक्षम प्रशासन केवल संरचनात्मक सुधार मात्रबाट सम्भव छैन; यसका लागि व्यक्तिगत चेतना, जिम्मेवारीबोध, नैतिकता र पारदर्शिता अपरिहार्य छन्। निष्ठा, अनुशासन र दक्षता कर्मचारी र प्रशासन दुवैलाई सक्षम बनाउँछ। जब यी तीन मूल्यको पालन हुन्छ, तब कर्मचारी आफ्नो कार्यमार्फत नागरिकको जीवन सुधार्न सक्षम हुन्छन्। यसले केवल प्रशासनिक सेवा सुधार्ने मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ।  निष्ठा, अनुशासन र दक्षतामा आधारित प्रशासन निर्माण गर्नु  नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र दीर्घकालीन सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यसले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्र र समाजलाई सशक्त बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्दछ। सक्षम प्रशासनले राष्ट्रको नीति कार्यान्वयनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले समृद्धि, स्थायित्व र दिगो विकासको आधार तयार पार्छ।

नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण विकासको मूल आधार हो। यसका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत सुधारहरू अनिवार्य छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कडा निगरानी र प्रशिक्षणमार्फत मात्र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ। यसले मात्रै जनताको विश्वास पुनःपाएको र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। जहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू निष्ठावान र अनुशासित हुन्छन्, त्यहाँ मात्रै दिगो विकास र शान्तिपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ। नेपाललाई सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ, जसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)