गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मध्यपूर्व आज फेरि एकपटक विश्व राजनीतिको केन्द्रीय मञ्चमा उभिएको छ। इरान र इजरेलबीचको पछिल्लो सशस्त्र टकरावले  सम्पूर्ण क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र विश्वव्यापी सुरक्षा संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। विगत केही दशकदेखि छाया युद्ध, प्रोक्सी समूहहरूको प्रयोग र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको तनाव अहिले प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तको चरणमा पुगेको संकेत देखिएको छ। यसले मध्यपूर्वलाई पुनः एकपटक वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील केन्द्र बनाएको छ।

मध्यपूर्व आज शक्ति, स्वार्थ र संसाधनको जटिल चौराहा हो, जहाँ तेल ऊर्जा स्रोत मात्र नभई राजनीतिक अस्तित्वको आधार बनेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको धड्कन मानिने पेट्रोलियम स्रोतहरू यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले, यहाँको प्रत्येक अस्थिरता विश्व शक्तिहरूका लागि रणनीतिक चिन्ताको विषय बन्छ। फलस्वरूप, तेलको नियन्त्रण विश्व शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने निर्णायक उपकरणमा रूपान्तरित हुन्छ।

जहाँ स्रोत हुन्छ, त्यहाँ स्वार्थको सङ्घर्ष अपरिहार्य हुन्छ। मध्यपूर्वमा यही यथार्थ बारम्बार दोहोरिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्ना प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र भू–राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्न यहाँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन्। यसले स्थानीय द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको स्वरूप दिएको छ, जहाँ शान्ति कूटनीतिक भाषणमा सीमित देखिन्छ, व्यवहारमा होइन।

तेल राजनीति एउटा अदृश्य जालजस्तै छ जसले राष्ट्रहरूलाई आपसी निर्भरता र प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वमा बाँधेको छ। एकातिर विकासशील राष्ट्रहरू ऊर्जा आवश्यकताका कारण निर्भर छन्, अर्कोतिर विकसित राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न संसाधन नियन्त्रणमा केन्द्रित छन्। यही द्वन्द्वले शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ। परिणामस्वरूप, सानो चिङ्गारीले पनि विशाल युद्धको रूप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ।

इजरेलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ नामक सैन्य कारबाही र त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले सुरु गरेको ‘ट्रू प्रमिस ३’ अभियानले युद्धको गति तीव्र बनाएको छ। तेहरानदेखि लिएर इजरेलका प्रमुख सहरसम्म फैलिएको क्षेप्यास्त्र प्रहार र ड्रोन आक्रमणहरूले यो टकराव सीमित झडप मात्र नभई रणनीतिक वर्चस्वको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित भएको संकेत गर्छ। प्रारम्भमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लक्ष्य बनाएर सुरु गरिएको सैन्य दबाब अहिले व्यापक भूराजनीतिक समीकरणसँग गाँसिन पुगेको छ।

मध्यपूर्वको महत्त्व यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गहिराइले यसलाई विश्व राजनीतिमा अत्यन्त संवेदनशील बनाएको छ। पश्चिम एशियाका अधिकांश देशहरू, उत्तरी अफ्रिकाका केही भाग र भूमध्यसागरको पूर्वी तटका राष्ट्रहरू समेट्ने यो क्षेत्र प्रायः “सभ्यताको जन्मस्थल” भनेर चिनिन्छ। नाइल डेल्टा, टिग्रिस–यूफ्रेटेस नदी उपत्यका र जोर्डन नदीको बेसिनमा विकसित प्राचीन सभ्यताहरूले मानव इतिहासको आधार निर्माण गरेका थिए। यही भूभागमा यहूदी धर्म, इसाई धर्म र इस्लाम धर्मको उद्गम भएको मानिन्छ, जसले मध्यपूर्वलाई धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि अद्वितीय बनाएको छ।

भौगोलिक रूपमा मध्यपूर्वका अधिकांश देशहरू गर्मी र सुख्खा जलवायुमा अवस्थित छन्, विशेष गरी अरेबियन प्रायद्वीप र इजिप्टमा। केही क्षेत्रहरू जस्तै लिवान्ट तट र टर्की—भूमध्यसागरीय जलवायुका कारण अपेक्षाकृत उर्वर छन्। सीमित जलस्रोत र कठोर जलवायुका बाबजुद यहाँको भूमिगत सम्पदा, विशेषतः पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास, विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। पर्शियन गल्फका देशहरूले तेल निर्यातबाट ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्, जसका कारण ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले यो क्षेत्र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ।

बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वलाई औपचारिक रणनीतिक अवधारणाका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। सन् १९५७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरद्वारा प्रस्तुत “आइजनहावर डक्ट्रिन” ले यस क्षेत्रलाई लिबियादेखि पाकिस्तानसम्म फैलिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्यो। त्यसपछि मध्यपूर्व विश्व राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा र सैन्य रणनीतिको स्थायी केन्द्र बन्यो।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा इरान र इजरेलबीचको सम्बन्ध पनि परिवर्तनशील रह्यो। १९४८ देखि १९७९ सम्मको पहलवी शासनकालमा इरानले इजरेललाई मान्यता दिएको थियो र दुई देशबीच रणनीतिक सम्बन्ध पनि विकसित भएका थिए। तर १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। नयाँ क्रान्तिकारी नेतृत्वले इजरेललाई “सानो शैतान” भन्दै तीव्र विरोधको नीति अपनायो। त्यसपछि दुवै देशबीच प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि प्रोक्सी समूहहरू, साइबर आक्रमण र गुप्त सैन्य अभियानमार्फत छाया युद्ध चलिरह्यो।

विगत चार दशकदेखि यही छाया युद्ध अहिले प्रत्यक्ष सैन्य टकरावतर्फ उन्मुख देखिन्छ। इजरेलले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक सैन्य प्रविधि, साइबर रणनीति र गुप्तचर प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ इरानले क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न सहयोगी समूहहरूको माध्यमबाट रणनीतिक दबाब कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। यस प्रतिस्पर्धाले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ।

यस द्वन्द्वको प्रभाव केवल क्षेत्रीय सुरक्षामा सीमित छैन; यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। पर्शियन गल्फमार्फत विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात हुने भएकाले कुनै पनि सैन्य तनावले ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। तेलको मूल्यमा हुने उतार–चढावले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, उत्पादन प्रणाली र आर्थिक स्थिरतामा व्यापक प्रभाव पार्छ। ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता जोखिमहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू विशेषतः अमेरिका, रूस, चीन र युरोपेली राष्ट्रहरू मध्यपूर्वको घटनाक्रमप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्। अमेरिकाले लामो समयदेखि इजरेललाई रणनीतिक सहयोग गर्दै आएको छ भने इरानसँगको सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पद्वारा इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेईलाई “सजिलै निसाना बनाउन सकिने” भन्ने अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन; यो शक्ति प्रदर्शनको संकेत पनि हो। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक संवादलाई कमजोर बनाउँदै सैन्य भाषालाई औपचारिकता दिने जोखिम उत्पन्न गर्छ।

युद्धको वास्तविकता भने अझ पीडादायी हुन्छ। इजरेली आक्रमणमा सयौँ इरानी नागरिकको मृत्यु भएको र इरानी प्रत्याक्रमणमा पनि इजरेली सर्वसाधारण मारिएको समाचारहरूले द्वन्द्वको मानवीय पक्षलाई उजागर गर्छ। बालबालिका, अस्पताल, सञ्चार संस्थान र आवासीय भवनहरू युद्धको चपेटामा परिरहेका छन्। तेहरानको टेलिभिजन प्रसारणबीचै प्रस्तोताको भागदौड, विस्फोटपछि भग्नावशेषमा रोइरहेका नागरिक र अस्पतालमा उपचारका लागि भेला भएका घाइतेहरूको दृश्यले युद्धको क्रूरता स्पष्ट देखाउँछ।

यस द्वन्द्वको अर्को गम्भीर पक्ष परमाणु जोखिमसँग सम्बन्धित छ। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले हालै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले युरेनियम प्रशोधनको स्तर ८३.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ, जुन परमाणु अस्त्र उत्पादनको सीमासम्म पुगेको मानिन्छ। अर्कोतर्फ इजरेलले प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको आरोप पनि लाग्न सक्छ। यसले द्वन्द्वको नैतिकता र वैधताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

यदि यस्तो अवस्था नियन्त्रणबाहिर गयो भने मध्यपूर्व परमाणु जोखिमको सम्भावित क्षेत्र बन्न सक्छ। यस्तो संकटले केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व शान्ति प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी–सेभेनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र महाशक्तिहरूले सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

यस संवेदनशील क्षणमा विश्व समुदायले संयमता, संवाद र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। यदि महाशक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिए भने इतिहासले उनीहरूको मौनतालाई सहदोषीका रूपमा सम्झनेछ। शान्ति र स्थायित्वको मार्ग कठिन भए पनि यही मार्गले मात्र मध्यपूर्व र विश्वलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र सहअस्तित्वतर्फ डोर्याउन सक्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, मध्यपूर्वको राजनीति विश्व शान्तिको आधारभूत परीक्षा हो। यहाँ हुने प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आक्रमण, प्रत्येक कूटनीतिक चालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छ। शक्ति सन्तुलन अब निरन्तर परिवर्तनशील प्रक्रिया हो, जसमा नैतिकता, कूटनीति र शक्ति तीनैबीचको संघर्ष स्पष्ट देखिन्छ।

प्रश्न तेलको होइन यो मानव सभ्यताको दिशा निर्धारण गर्ने प्रश्न हो। यदि शक्ति र स्वार्थको यो खेल नियन्त्रणविहीन रह्यो भने, विश्व शान्ति आदर्श कल्पना बन्न सक्छ। त्यसैले, सहअस्तित्वको दर्शनमा आधारित विश्व व्यवस्था निर्माण अवश्यक छ जसले युद्धको जाललाई तोडेर शान्तिको सम्भावनालाई पुनर्जीवित गर्न सकोस्।