गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। डेपुटी गभर्नर द्वय डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बम मिश्रको पदावधि सकिएर विदा भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण पद खाली छ।

सो पदका लागि १८ जना कार्यकारी निर्देशक दौडमा छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकका केहि कार्यकारी निर्देशक भने उहि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदै बिचौलियासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन्। बिचौलिया पनि कसका लागि खर्च गर्ने र त्यसका लागि कुन व्यवसायीसँग सहयोग लिने भन्नेमा लागिरहेका छन्।

यसरी बिचौलियाका घरसम्म्मै पुगेर पदको बार्गेनिङ गर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका ज्वाइँ अग्र पंक्तिमा देखिएका छन्। ससुराको च्यानलमार्फत् अन्तरिम सरकारसँग साँठगाँठ मिलाएको भएपनि डेपुटी गभर्नर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नियुक्ति नगर्ने भएपछि उनी नयाँ बन्ने सरकार निकटका व्यक्ति खोज्दै उनले बालेन साहका साथी कुमार वेनसँग भेट गरी आफूलाई नै बनाउन भनेका छन्। जबकी उनी निकै जुनियर हुन् । ससुराकै कारण अन्यलाई उछिनेर कार्यकारी बने। उनी फस्ट क्लास अफिसरमै रिटायर्ड हुने कर्मचारी मध्य पर्छन्।

त्यस्तै, बिचौलियाले बोकेका अर्का व्यक्ति हुन् – किरण पन्डित। उनलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्दै डीपी अर्याल र शिशिर खनाल निकट बताउने एउटा समूह सक्रिय छ। त्यसका लागि जतिसक्दो बढी खर्च गर्ने व्यापारीक समूहको खोजी भैरहेको ती बिचौलिया बताउँछन्। उनी भन्छन् – “हामीले मात्र भनेर हुँदैन । व्यापारीले कसका लागि खर्च गर्छन् त्यसमा भर पर्छ। व्यापारीको फेवरमा कसले काम गर्छ भन्ने कन्फर्म भएपछि मात्र कुरा माथि लाने हो। खर्च गर्ने एउटा समूहबाट किरण पन्डितको नाम आएको छ।”

किरण पन्डित यसपटक बनेनन् भने अर्को पटक पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने भएकाले भने उनको सम्भावना कम भएको बिषयमा पनि छलफल भएको उनी बताउँछन्। पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकियो भने उनिबाट काम गराउन सकिने उनिहरुको तर्क छ।

यता पन्डितले भने आफू कुनै बिचौलियाको पछि नलागेको र कुनै एक व्यापारीको पक्षमा काम नगर्ने बताएका छन्।

यस्तो पदमा नियुक्ति कार्यक्षमता, अनुभव र इमान्दारिताको ठोस आधारमा हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन र वित्तीय स्थायित्वमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यसका लागि प्राविधिक दक्षता मात्र होइन, संकट व्यवस्थापनको अनुभव र नैतिक विश्वसनीयता अनिवार्य हुन्छ। यदि छनोट प्रक्रियामा यिनै मापदण्ड गौण बन्छन् भने त्यसले संस्थाको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।

दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न अझै जटिल रूपमा उपस्थित छ। सत्ताको समीकरण बदलिँदा केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वतन्त्र संस्थामा समेत प्रभाव पार्ने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमजोरी हो। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत निरन्तरता प्रभावित हुने र नेतृत्व चयनमा ‘आफ्नो मान्छे’ प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्वमा धक्का दिन्छ। केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता त्यसबेला मात्रै मजबुत हुन्छ, जब यसको नेतृत्व राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहन्छ।

तेस्रो, बिचौलिया संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव झनै चिन्ताजनक छ। नियुक्ति प्रक्रियामा अनौपचारिक सञ्जाल, आर्थिक चलखेल र ‘बार्गेनिङ’को चर्चा हुनु मात्रले पनि प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछ। यदि कुनै पद स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बन्छ भने त्यसले नीति निर्माणलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ। अन्ततः यसको असर बैंकिङ क्षेत्रको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि पर्छ।

चौथो, यी सबै बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो—स्वायत्तता। नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वायत्तता केवल कानुनी प्रावधानले मात्र सुरक्षित हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयन प्रक्रियामै हस्तक्षेप भयो भने, त्यसपछिका नीतिगत निर्णय स्वतन्त्र रहने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक हुन्छ।

अन्ततः, डेपुटी गभर्नर को बन्छ भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—कस्तो प्रक्रियाबाट बन्छ। पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डमा आधारित नियुक्ति प्रणाली विकास गर्न नसकिएसम्म हरेक नियुक्ति विवादित बन्नेछ। र, त्यही विवादले दीर्घकालमा केन्द्रीय बैंकको साख र समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास दुवैलाई कमजोर पार्नेछ।