गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ठुलो संख्यामा राजपत्रअनङ्कित (नासु तथा सो सरह) कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीमध्ये कतिपय नयाँ कार्यस्थलमा पुगिसकेका छन् भने केही जाने क्रममा छन् । यहाँ सरुवा हुनु वा गरिनु नै मुख्य विषय होइन, सुशासन कायम गर्ने नाममा केवल तल्लो तहका कर्मचारीलाई लक्ष्य बनाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठाउन खोजिएको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका संविधान तथा निजामती सेवा ऐन–नियमले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा कर्मचारीहरूले विभिन्न ट्रेड युनियन गठन गरी सामूहिक सौदाबाजी र पेशागत अधिकारका लागि काम गर्दै आएका हुन् । समयक्रममा कतिपय युनियनहरू पेशागत हितभन्दा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन । कानुनको सीमाभित्र रहेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी पनि प्रशस्त छन् ।

हालको सरकारले एकाएक सुव्वा तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेर ठूलो सुधार गरेजस्तो देखाउन खोजेको आभास हुन्छ । यदि वास्तवमै प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्य हो भने पहिला कर्मचारीलाई सचेत गरिनुपथ्र्यो । विगतका अभ्यास अब स्वीकार्य हुँदैनन्, काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि पनि अटेर गर्ने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारले सुशासनको सुरुवात तल्लो तहका कर्मचारीबाट मात्र होइन, निर्णय गर्ने तहबाट गर्नुपर्छ । यदि प्रणाली बिग्रिएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल खरिदार वा सुव्वामा सीमित हुँदैन । उपसचिव, सहसचिव र सचिव तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिकाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भए प्रशासनिक विकृति यति धेरै बढ्ने थिएन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने तह नै कमजोर हुँदा सम्पूर्ण दोष सहायकस्तरका कर्मचारीमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

खरिदार र सुव्वा तहका कर्मचारीहरू मूलतः निर्देशन पालना गर्ने सहायक जनशक्ति हुन् । अवश्य पनि केही व्यक्ति राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आफूलाई प्रभावशाली ठान्ने प्रवृत्तिका हुन सक्छन् । त्यस्ता कर्मचारीको विगतको कार्यसम्पादन, अनुशासन, कार्यालय समयको पालना, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार तथा व्यक्तिगत लाभका गतिविधिबारे अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ । कसैको मूल्याङ्कन केवल उसको युनियन आबद्धता वा चिनजानका आधारमा गरिनु हुँदैन ।

सुशासनको आधार अनुसन्धान, मूल्याङ्कन र निष्पक्षता हो । यदि कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिनुपर्छ । आवश्यक परे सरुवा गरियोस्, दुर्गम क्षेत्रमा खटाइयोस् वा अन्य प्रशासनिक कदम चालियोस् । तर कामको मूल्याङ्कन नगरी, एउटै डालोमा हालेर सबैलाई समान व्यवहार गर्नु न्यायपूर्ण प्रशासनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

आज प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत धेरै व्यक्तिहरू पनि कुनै न कुनै समयमा राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर प्राप्त गरेरै त्यहाँ पुगेका हुन् । यदि उनीहरूलाई सुधारको अवसर दिइएको छ भने तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि सुधारको अवसर दिनु आवश्यक छ ।

सुशासनको वास्तविक अर्थ व्यक्ति होइन, प्रणाली सुधार हो । काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई एउटै तराजुमा जोख्नु हुँदैन । कम्तीमा पाँच–छ वर्षको कार्यसम्पादन अभिलेख, अनुशासन, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र कार्यालय प्रमुखको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ । त्यसपछि पनि अयोग्य देखिए आवश्यक कारबाही गरियोस् । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी सरुवाको सूची बोकेर मन्त्रालय–मन्त्रालय घुम्दैमा सुशासन स्थापित हुँदैन । जो अहिले भइरहेको छ । सुशासनका लागि निष्पक्ष प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत सुधार अपरिहार्य हुन्छ ।