गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । आफ्नो पालिकाको विकास निर्माणदेखि कर उठाउने, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण स्थानीय तहले गर्नसक्छन् । यसैबीच ०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई एउटा थप काम दिने निर्णय गर्यो ।
त्यो थियो–जग्गा वर्गीकरण । आफ्नो पालिकाभित्र रहेका जमिनलाई खेतीयोग्य, आवासीय, औद्योगिकरणलगायत दश क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी पठाउन भूमि मन्त्रालयले ०७९ जेठ २७ गते देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

त्यसको म्याद मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको थियो । परिपत्रमा चार आना दुई दाममुनि कित्ताकाट नहुने र खेतीयोग्य जमिनमा संरचना निर्माण गराउन नपाइने भनिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठ थिइन् ।

भूमिमन्त्री श्रेष्ठले लगेको प्रस्तावकै आधारमा क्याबिनेटले उक्त निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, मंसिरभित्र जग्गा वर्गीकरण सकिएन । केही स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरे । ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । चुनावबाट पहिलो पार्टी कांग्रेस बनेपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
प्रचण्ड सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद थप्ने निर्णय गर्यो । सँगै चार आनामुनि पनि जग्गा कित्ताकाट हुने, खेतीयोग्य जमिन वा सानो बाटो भएपनि प्लटिङ गर्न पाइने निर्णय गरियो । प्रचण्डपछि गठित केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद थप्दै लग्यो । कार्की सरकारले थपेको म्यादअनुसार यही असार मसान्तभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल गरिरहेका छन् । ४९ महिना बितिसक्दासमेत हालसम्म जम्मा तीन सय ३८ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । कतिपय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा ४७ स्थानीय तहले अझै काम शुरु नै गरेका छैनन् । यता, जग्गा वर्गीकरणमा अधिकांश स्थानीय तहले जालझेल गरेका छन् ।

भूमाफियासँग मिलेर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवास वा औद्योगिकरणमा राखेका छन् । कृषिमात्र गर्न पाइने जमिन रोपनीको पाँच–दश हजारमा समेत नबिक्ने भएपछि आवासमा राखिएको छ । आवासमा राखेपछि त एकातिर महँगो मूल्य पनि आउने, अर्कोतिर संरचना पनि बनाउन पाइने । यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर हुन्छ कि भनसुन गराएर खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीयमा राख्न भूमाफियाहरु सफल भएका छन् । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिने चिन्ता बढेको छ ।

चार–पाँच दशकअघि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अहिलेजस्तो एउटै घर थिएनन् । माटो र ढुंगाका घर हुन्थे, पराल, झिंगटी, खरलगायतले छत छाएको हुन्थ्यो । उनीहरुको जीविकोपार्जनको एउटै उपाय खेतीपाती र पशु पालन थियो । हरेकको घरमा गाई, बाख्रा पालिएको हुन्थ्यो । हरेकको जग्गा हुन्थ्यो । कम्तीमा पाँच रोपनीदेखि सयौं रोपनीसम्म ।
त्यही जमिनमा खेतीपाती गरेर उनीहरुले वर्षभरि खान्थे । तर, अहिले उपत्यकामा गाईवस्तु देख्न मुस्किल छ । धान रोप्ने जमिन छैन, अझ भन्नुपर्दा खाली जमिन नै छैन । जोडिएर घर बनाइएको छ । यहाँ बस्ने बालबालिकालाई दुध कहाँबाट आउँछ सोधेमा जवाफ दिन्छन्–डेरीबाट । उनीहरुलाई धान, मकै, गहुँ, कोदो के हो ? कहाँ फल्छ ? भन्ने पनि थाहा छैन ।

जमिनको उपयोग घर बनाउनमात्र गरिन्छ भन्ने छाप उनीहरुको दिमागमा बसिसकेको छ । यसले भविष्यमा उनीहरुले कृषि गर्छन् भनेर सोच्नु त परको कुरा हो, उनीहरुलाई कृषि भनेकै थाहा नहुने चिन्ता बढिरहेको छ । पाँच दशकअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो, विदेशीलाई अनुदानमा खाद्यान्न दिइन्थ्यो । अहिले हामी नेपाली खाद्यान्नका निम्ति छिमेकीसँग झुक्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था छ ।

भारतले खाद्यान्न नदिए हामी भोकभोकै मर्नुपर्छ । यो कुरा सत्ताधारी दल रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि बताइसकेका छन् । कुनै बेला अरुलाई अनुदानमा खाद्यान्न दिने नेपाल अहिले कसरी कस्तो अवस्थामा पुग्यौं त ? जवाफ सहज छ–सरकार र भूमाफिया । भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्दै बेचे ।

सरकारले पनि राजस्व उठेको देखेर वा कमिशनको लोभमा खेतीयोग्य जमिनसमेत प्लटिङ गर्न दिनुका साथै आवाससमेत निर्माण गर्न दियो । यतिमात्र होइन, अन्न उब्जनी हुने जमिनमा बाटो बनाइयो । सरकारी कार्यालय, भवन, विद्यालय बनाइयो । मानिसहरुले पनि ठूल्ठूला घर बनाए । त्यो पनि शहर इलाकामा । गाउँका सयौं रोपनी जमिन बाँझो छोडेर मानिसहरु शहर छिरे । तीनदेखि रोपनी जमिन किनेर घर ठड्याए ।

गाउँको जमिनलाई बेवास्ता गरे । फलस्वरुप आज शहर घरले भरियो, गाउँ रित्तिएको छ । गाउँ सुनसान छ । जमिन बाँझो छन् । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । यदि सरकारले शहरमा मात्र नभई गाउँमा पनि सेवासुविधा पुर्याएको भए र खेतीयोग्य जमिनमा बेलैमा संरचना निर्माणमा रोक लगाएको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन ।

अहिले सरकार नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक दाबी गर्छ । अनि आफ्नै नागरिकका लागि पुग्दो खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन्छ ? अरुको खाद्यान्नमा निर्भर देश पनि कृषिप्रधान हुन्छ ? यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसैको आधारमा नेपाललाई कृषिप्रधान भनिएको भनिदिनुपर्यो । असार शुरु भइसकेको छ । पहिलापहिला यो समयमा मानिसहरु बिहान ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खेतबारीमा हुन्थे ।

किनकि यो समयमा गरेको दुःखले वर्षभरि खान पाइन्थ्यो । तर, अहिले त मानिसहरु बसिबसि खान्छन् । घर भाडामै लगाएर कमाइन्छ । छिमेकी देशले विषादी हालेर उब्जाएको खाद्यान्न किनेर खाइन्छ । यसले एकातिर मानिस रोगी बन्दै गएका छन्, अर्कोतर्फ खाद्यान्नमा खर्बौ रकम बाहिरिरहेको छ । अब वालेन सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । नत्र बाँझो राखिएको गाउँको जमिन राष्ट्रिकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरिएमात्र मानिसहरु गाउँ फर्किएर खेतीपातीमा लाग्नेछन् ।