गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते घटेको ‘जेनजी विद्रोह’ र त्यससँग जोडिएको महाविध्वंशको घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। आयोगले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मको नाम किटान गर्दै कारवाही सिफारिस गरे पनि घटनास्थलमै प्रहरीलाई कुटीकुटी हत्या गर्ने आपराधिक समूहप्रति भने उल्लेखनीय मौनता देखाएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।

भदौ २४ को हिंसात्मक उग्रतामा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ। महाराजगञ्ज वृत्तका असई मिलन राय र जवान उत्तम थापा लगायतलाई भीडले सडकमा घिसार्दै अमानवीय यातना दिई हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। ‘गोली हान्ने डिएसपी’ भनेर गलत आरोप लगाउँदै भीडले लाठी प्रहार गरेर ज्यान लिएको दृश्यले राज्यको कानून–व्यवस्था प्रणालीकै गम्भीर असफलता उजागर गरेको थियो।

तर, यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, अनुसन्धान र कारवाहीबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन जस्तै देखिनुले प्रश्न उठाएको छ—के राज्यले पीडित प्रहरीका लागि न्याय खोज्नै चाहेन ?

भदौ २३ मा २२ जना युवाको गोली लागेर मृत्यु भएको दाबी गरिए पनि गोली कसले चलायो, कसको आदेशमा चल्यो भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। आयोगले यस विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष दिन नसकेको मात्र होइन, जिम्मेवारी निर्धारणमा पनि अस्पष्टता देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ‘स्थिति सम्हाल्न नसकेको’ तहमा दोषी देखाइएको छ। तर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष फौजदारी कसूरमा तान्ने आधार कति बलियो छ भन्नेबारे कानुनी वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

आयोगले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई फौजदारी कारवाही सिफारिस गर्ने हदसम्म कडा रेखा कोरेको छ। तर, प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको हत्या गर्ने, हिंसा भड्काउने र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने व्यक्तिहरूमाथि समान कानुनी कठोरता अपनाउनुपर्ने विषयमा कुनै स्पष्ट सिफारिस नगर्नु गम्भीर विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।

कानुनका जानकारहरू भन्छन्—यदि राज्यले नेतृत्वको ‘कर्तव्यपालनमा असफलता’लाई अपराध ठान्छ भने, प्रत्यक्ष हत्या र हिंसामा संलग्नलाई उही स्तरको वा अझ कडा कारवाही गर्नुपर्ने हो।

प्रतिवेदनले जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई एउटै ढंगले जिम्मेवार ठहर गरेको छ। यही बिन्दुमा सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने तथा भीड नियन्त्रणका लागि गोली चलाउने अधिकार सिडिओसँग हुन्छ। सुरक्षा समितिको अध्यक्षका रूपमा अन्तिम निर्णय लिने जिम्मेवारी पनि उनैसँग केन्द्रित हुन्छ। तर, प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) लगायतका अधिकारीहरूलाई सोही स्तरको निर्णयकर्ताको रूपमा राखेर एउटै कसूर लगाइनु ‘कानुनी रूपमा कमजोर र अन्यायपूर्ण’ भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

जेनजी घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षासहित गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनले उल्टै नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेतृत्वमाथि कडा प्रहार गर्दै प्रत्यक्ष अपराधीमाथि मौन रहनु, जिम्मेवारी निर्धारणमा अस्पष्टता, र कानुनी सन्तुलनको अभाव—यी सबै कारणले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता नै चुनौतीमा परेको देखिन्छ।

राज्यले कसलाई बचाउँदैछ, र कसलाई दोष थोपर्दैछ ?यदि न्याय साँचिकै उद्देश्य हो भने, ‘आदेश दिने’ मात्र होइन, ‘हत्या गर्ने’ पनि कठघरामा उभिनुपर्छ???…..