गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले हालै ७८ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारी भने यथावत् राखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरुवाको सूची सार्वजनिक भएपछि अन्य मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू व्यापक रूपमा हेरफेर गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय वरपर चार–पाँच वर्षदेखि लगातार बसेर प्रभाव जमाइरहेका कर्मचारीहरूलाई नचलाइएको विषय चर्चामा आएको हो ।

सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष नभई पहुँच, निकटता र शक्ति केन्द्रको आधारमा गरिएको आरोप छ । केही कर्मचारीहरू लामो समयदेखि एउटै ‘मालदार’ र प्रभावशाली कार्यालयमा बस्दै आएका छन् भने सरुवामा पनि उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

विशेषगरी प्रतिभा रावल माथि आफ्नै मन्त्रालयमा आफू निकट र सहयोगी कर्मचारीलाई तानेर राखेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयभित्रै मन्त्रीको सचिवालय, प्रशासन र समन्वयमा काम गर्ने केही कर्मचारीलाई फेरि पनि प्रभावशाली जिम्मेवारीमै राखिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि एउटै कार्यालय, एउटै मन्त्रालय वा मालदार निकायमा बस्ने प्रवृत्तिले सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो संवेदनशील निकायमा वर्षौंसम्म एउटै समूहका कर्मचारी बसिरहनु शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

सरुवा केवल सामान्य कर्मचारीका लागि मात्रै हो कि पहुँचवालाहरूका लागि छुट्टै नियम लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सिंहदरवार वरपर छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीहरू किन चलाइएन भन्नेहरु धेरै छन् । र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निष्पक्ष सरुवाको दाबी गर्दा आफ्नै मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीको जोगाइएको आरोप छ ।

सरुवाको निर्णयपछि कर्मचारी प्रशासनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान मापदण्डको अभाव देखिएको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना बढ्न थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की :

७८ जना शाखा अधिकृतहरूकाे सरूवा