गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ७७ जनाको ज्यान जाँदा खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । मृतकमध्ये ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । अन्यलाई न शहिद घोषणा गरियो न क्षतिपूर्ति । आन्दोलनकै क्रममा हजारौं घाइते भए । अंगभंग भए । उनीहरुको उपचारमा सरकारको अर्बौ रकम खर्च भयो ।

शहिद र घाइते दुवैलाई सरकारले मासिक पेन्सन तथा उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ । यता, मुलुकको इतिहास सिंहदरबारसहितका संरचना जलाइयो । सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा धेरै रकम चाहिन्छ । किनकि निर्माणलगायत सामग्रीको भाउ आकासिँदो छ ।मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिएको छैन । सरकारी दैनिक खर्च बढ्दो छ । तर, आम्दानी शून्य बराबर । देशभर ४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् ।

मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले उनीहरुलाई भत्ता दिँदा राज्यको वार्षिक खर्बौ रकम खर्च हुन्छ । निजामती कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको पदअनुसार मासिक २९ हजारदेखि लाखौं रकम तलब छ । सुरक्षाकर्मी र शिक्षक पनि लाखौंको उत्तिकै छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारीमात्र लाखौं छ । ३८ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् ।उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता बुझ्छन् । सेवासुविधा अलग्गै । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सरकारले गाडी दिँदै आएको छ । गाडीमात्र दिएर भएन । ड्राइभर पनि दिनुपर्यो । त्यो ड्राइभरलाई तलब पनि दिनैपर्यो । अर्कोतर्फ, गाडी बिग्रिएमा मर्मत गर्नैपर्यो । फेरि हामी कहाँ मर्मतमा ५० हजार खर्च भएमा अढाई लाखको बिल बनाउने चलन छ ।

सरकारी कार्यालयमा जाँदा कुनै पनि सामग्रीको जतन गरिएको देखिँदैन । आज ल्यायो, भोलि बिग्रारिएको हुन्छ । त्यसैले, अब जसले सामान बिगार्छ, उसैबाट भरपाई गर्न आवश्यक छ । अर्को मुख्य कुरा–अनावश्यक कार्यालयहरु गाभ्ने अनि कर्मचारी कटौती । पाँच मिनेटको दुरीमा एउटै मन्त्रालयको एकै किसिमको कार्यालय भेटिन्छन् ।जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भक्तपुरमा रहेका दुईटा यातायात कार्यालय । यहाँ एउटा यातायात कार्यालय सल्लाघारीमा छ, अर्को राधेराधेमा । पाँच मिनेटको दुरीमा एकै खालका कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तैपनि चर्को भाडा तिरेर । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यस्ता कार्यालय गाभ्नुपर्छ । जुन जिल्ला वा ठाउँमा कार्यालय छैन, त्यही राख्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी उप्रोमाथि थुप्रो छ । पाँच जनाले गर्नसक्ने कामका निम्ति २५ देखि ५० जनासम्म राखिएको छ ।

करार कर्मचारीलाई काम लगाउने अनि स्थायी कर्मचारी चाँहि गफ हाँकेर बस्ने । करारमा कर्मचारी वा हाकिमकै आफन्त र परिवार नियुक्त गरिएको पाइन्छ । कतिपय कार्यालयमा त स्थायीभन्दा करार कर्मचारी बलिया छन् । उनीहरु हाकिमको आफन्त जो हुन् । त्यसकारण अब बालेन सरकारले करार, ज्यालादार सबै कर्मचारी हटाउनुपर्छ ।यदि बालेन सरकार साँच्चिकै मुलुकमा विकास र सुशासन चाहन्छ भने सर्वप्रथम विदेशी ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्नुपर्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको पालनपोषण सन्ततिलाई नै गर्न दिनुपर्छ । र, वृद्ध आमाबुवालाई हेला गर्ने सन्ततिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

सँगै अस्थायी सबै कर्मचारी हटाई स्थायी कर्मचारीको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई गाडी, खर्च, खाना दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी र सुरक्षाकर्मीमात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि उनीहरुलाई चाहिने भनेकै यति हो ।हामी कहाँ अधिक सेवासुविधाका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै मात्तिए । उनीहरुमा अल्छीपन र अंहकार सिर्जना भयो । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाने, जनताकै काम नगरिदिने । ससाना कामका निम्तिसमेत घुस खाने । अहिले पनि सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरु चप्पल लगाएका सेवाग्राहीलाई नागरिक नै ठान्दैनन् ।

उनीहरुसँग नराम्रो बोलीवचन र व्यवहार गर्छन् । काम गरिदिँदैनन् । त्यसैले, अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको घमण्ड तोड्न आवश्यक भइसक्यो । आफूले चप्पल लगाएर वा नखाएर भएपनि जनताले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । दुःख, मिहिनेत गरेर उनीहरु कमाउँछन् । तर, कर्मचारीहरु चिल्लो गाडी र सुकिलामुकिलालाई मात्र नागरिक ठान्छन् ।उनीहरुको सेवाम तल्लीन हुन्छन् । यस्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलो भइसक्यो । चप्पल लगाएको होस् या चिल्लो जुत्ता, सबै नेपाली नागरिक नै हुन् भनेर उनीहरुलाई सम्झाउने बेला आइसकेको छ । बालेन सरकारले गर्नैपर्ने अर्को काम हो–२०२१, ०२८ र ०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिने ।

भूमाफिया, दलाल, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नेता र कानून व्यवसायीहरुको मिलीभगतमा नापी छुटेको भन्दै सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, कुँवा, टुकुचा, राजकुलो, ढुंगेधारा, इनार, खोलानदी, हदबन्दी बढी, वनजंगललगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो ।मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारकै जमिन कब्जा भएको अवस्था छ । कालिस्थान बासघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, धोवीखोला, हनुमाथान, बिजुलीबजार, सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, बबरमहल, रातेभाले, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल र मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र संरचना बनेका जग्गा सरकारी भएको सथानीयको दाबी छ ।

०४६ सालअघिको सरकारले घोडा पाल्न राखेको यो सरकारी जग्गा ०४८ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खुल्नेबित्तिकै व्यक्तिको कब्जामा गएको हो । यता, भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटो दायाँबायाँ, दुवाकोटको ट्याम्पो पार्कसम्म, निकोसेरा, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, तीनकुने, राधेराधे र त्यहाँस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, राजेश हार्डवेयर, ड्राइभिङ सेन्टरहरु सञ्चालित जग्गा पनि सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको बताइन्छ ।

०३२ वटा पहिलो पटक सल्लाघारी तीनकुनेमा यहाँ छाप्रो हालिएपछि यी जग्गा कब्जा भएका हुन् । अहिले यहाँ घरैघर छ । यतिमात्र होइन, सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिरोपनी एक हजारमा स्थानीयसँग किनेको एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गइसकेको अवस्था छ ।यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । तीनकुने चौरनजिकै ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल पसल र ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । विकुलाल खिउँजुको रहेको सो घर तीन वटा ढुंगेधारा मासेर बनाइएको स्थानीयको दाबी छ ।

देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । यी जग्गा फिर्ता ल्याउने एउटै उपाय छ–त्यो हो नापी छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेजी । बालेन सरकारले यतिमात्र निर्णय गरे व्यक्तिका कब्जामा गएका राज्यका सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा आउनेछ । यस्तै, छिमेक भारत र चीनले थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् ।

तिब्बत, दार्जिलिङ, कागडा टिष्टा, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, सिक्किम, पटना र गंगा नदीसम्मको भूभाग त लगे नै सँगै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूमि पनि कब्जा गरिरहेका छन् । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले छिमेकद्धारा हड्पिएको यी भूभाग पुनः नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक छ ।