गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री प्रतिभा रावल नियुक्त भएसँगै मन्त्रालयका गतिविधिहरू विवादमा तानिन थालेका छन्। हालै ७८  जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक भएसँगै एक निलम्बित कर्मचारीको सरुवाले थप प्रश्न उठाएको छ।

शाखा अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको छ। तर, उनी यसअघि नै निलम्बनमा परेका कर्मचारी भएको तथ्य बाहिर आएपछि उक्त निर्णय विवादित बनेको हो।

पराजुली विशेष अदालतबाट मुद्दा हारिसकेका व्यक्ति हुन् र हाल सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरुवा गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निलम्बित तथा मुद्दा विचाराधीन अवस्थाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने निर्णय किन र कसरी गर्‍यो भन्नेबारे स्पष्टता दिएको छैन। मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै भएको यो हस्तक्षेपले प्रशासनिक प्रक्रिया र मापदण्डमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने प्रचलन रहँदै आए पनि निलम्बनमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु सुशासनको दृष्टिकोणले अस्वाभाविक मानिएको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पराजुलीले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र यसबारे बोल्न नचाहेको बताए।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की :

नयाँ मन्त्रीले गरेको सरुवा पनि ‘पनपच्छे’