गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमार्फत जनताका मौलिक हक सुनिश्चित गरिए र जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यसहित स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो। यस व्यवस्थाले नागरिकलाई आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रामा सहभागी गराउने आशा जगाएको थियो। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउँदै समृद्ध गाउँ र सक्षम स्थानीय सरकारको सपना देखेका थिए।

तर, नौ वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा अपेक्षा अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तह धेरै स्थानमा जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल देखिएको छ। जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने सरकार कतिपय अवस्थामा पहुँचबाहिरको सरकार जस्तो बन्न पुगेको छ।

स्थानीय तहले प्राप्त स्रोत, साधन, नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा बेरुजु बढिरहेको छ। विकास योजनाहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, स्पष्ट मापन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित हुन नसक्दा उपलब्धिको चर्चा मौखिक रूपमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। यसले नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा आगामी गाउँसभा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियाले जनताको वास्तविक आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१. शिक्षामा गुणस्तर र व्यवहारिकता

शिक्षा क्षेत्रलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी व्यवहारिक, सीपमूलक र अनुसन्धानमुखी बनाइनुपर्छ। शिक्षकलाई प्रोत्साहन, अभिभावक जागरण तथा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

कम्तीमा एसईई र कक्षा १२ पश्चात् युवाहरूलाई करियर काउन्सिलिङ, उद्यमशीलता र सामाजिक परिचालनका विषयमा जानकारी दिने सातदिने उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। साथै विपन्न परिवार र विशेष क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।

२. स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र प्रभावकारिता

विपन्न समुदायका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा प्रभावकारी रूपमा समेट्ने नीति आवश्यक छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको नियमित र पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै त्यससम्बन्धी सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याइनुपर्छ।

बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।

३. कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भरता

कृषि र पशुपालनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। जैविक मलको प्रयोग बढाउन ूगोठ सुधार अभियानू सञ्चालन गरी रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

हरेक बस्तीमा कृषि तथा पशु प्राविधिकसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। अगुवा किसान उत्पादन र परिचालन गर्दै उत्पादक र बजारबीच समन्वय स्थापित गर्न स्थानीय सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ।

पालिका, सहकारी र वित्तीय संस्थाबीच साझेदारीमार्फत सुरक्षित लगानीको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। धादिङका कृषि उत्पादनलाई काठमाडौं, पोखरा तथा राजमार्ग आसपासका होटलसम्म पुर्‍याउने प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन र अन्तरपालिका समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

४. उद्यम र व्यवसाय प्रवर्द्धन

स्थानीय तहले उद्यमी, व्यवसायी र विज्ञहरूको सहभागितामा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी सम्मानित लगानी वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउनेछ।

युवालाई उद्यमशीलता सम्बन्धी जागरण, अध्ययन भ्रमण तथा सफल उद्यमीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गराउने कार्यक्रम आवश्यक छ। कृषि र पशुपालनमा आधारित व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्री तथा प्राविधिक सेवाको पहुँचसहित सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

५. युवा र खेलकुद विकास

नयाँ पुस्ताका युवाको सहभागितामा पालिका स्तरमा युवा परिषद् गठन गरी स्पष्ट कार्यविधि र बजेटसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

खेलकुद पूर्वाधार विकास, प्रतियोगितामा पर्याप्त सहभागिता तथा विद्यालयस्तरमै खेल शिक्षक र विभिन्न विधाका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। युवालाई द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा शान्ति सहजकर्ताको क्षमता विकासमा समेत जोड दिनुपर्छ।

६. विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ वातावरण

विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अगुवा जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जैविक उपायमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

रिसाइकल हुने फोहोर व्यवस्थापन, वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग र सुरक्षित ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरूबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

७. पूर्वाधार विकास र सुरक्षा

हाल सडक नै विकासको प्रमुख आधार बनेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बहुवर्षीय उत्पादन वृद्धि र वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण तथा संरक्षण अभियानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

ूसडक हाम्रो पूर्वाधार, सामाजिक विकासको आधारू भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सडक निर्माणको स्पष्ट खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

संघीय व्यवस्थाको सफलताको मापन भवन, बजेट र भाषणबाट होइन, जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट हुन्छ। स्थानीय तहले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागितामूलक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, वातावरण र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचसहित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सके मात्र जनताले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

आगामी गाउँसभा र बजेटले केवल खर्च गर्ने दस्तावेज होइन, जनताको आशा, आवश्यकता र समृद्धिको मार्गचित्र बन्न सकोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ। जनताको विश्वास जित्ने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्ध स्थानीय समाज निर्माण गर्ने दिशामा स्थानीय सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिने वातावरण निर्माण हुनु आजको आवश्यकता हो।

डिजिटल गभर्मेन्स मार्फत जनताको जिवनस्तर सुधारको लागि पालिका छुट्टै सर्वर तयार गरि अनुगमन ,मुलल्याकन साथै सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने प्रतिबद्धता र योजना आउने अपेक्षा गरिएको छ।