गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल–भारत ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकबाट भएका निर्णयलाई स्वागत गर्दै सीमापार विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तारले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जनाएको छ ।

संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ढल्केबार–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबार–सितामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट तथा आयात क्षमता १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्याउने सहमतिले थप ५५० मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको उल्लेख गरेको छ ।

संघका अनुसार इनरुवा–पूर्णिया, दोधोधरा–बरेली, मोतिहारी–निजगढ, चमेलिया–जौलजीबी र नयाँ बुटवल–गोरखपुरजस्ता सीमापार प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको प्रगति नेपाल र भारतबीचको आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यको प्रतिफल हो। यस्ता आयोजनाले दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी सुदृढ गर्नुका साथै दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) बीचको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यलाई पनि स्वागत गरिएको छ । यस्ता संस्थागत साझेदारीले भविष्यमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने संघको भनाइ छ ।

संघले सरकार–सरकारबीचको सहकार्यसँगै सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तो सहकार्यबाट ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विकास, सीमापार विद्युत व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा थप गति आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालसँग अपार जलविद्युत सम्भावना रहेको र भारत स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो बजार भएकाले हालका निर्णयले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योगमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण थप बलियो बनाएको संघको धारणा छ ।

संघले नेपालको बढ्दो विद्युत उत्पादनको अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्दै औद्योगिकीकरण, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि, विद्युतीय सवारीसाधन, रेलवे, हरित हाइड्रोजनलगायत ऊर्जा–आधारित उद्योगको विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । विद्युतको आन्तरिक खपत विस्तार र सीमापार निर्यात परस्पर पूरक भएको उल्लेख गर्दै संघले दुवैलाई समान प्राथमिकतामा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।

यसैबीच, संघले भारतका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ता र ऊर्जा विकासकर्तालाई नेपालको जलविद्युत, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योगमा थप लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। लगानीमैत्री र स्थिर नीतिगत वातावरणले भारतीय लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र आगामी दशकमा भारततर्फ नेपालको विद्युत् निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि संघले व्यक्त गरेको छ।