गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

एनसेलमाथि सरकारको दवाव: विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम

नेपालको निजी दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो कम्पनी एनसेलले सरकारका निर्णय र अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पत्र पठाएको छ।

एनसेलले यसअघि पनि सरकारलाई आफ्ना समस्या र गुनासाबारे जानकारी गराएको थियो। तर सुनुवाइ नभएको भन्दै कम्पनीले फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफूहरूमाथि लगाइएका सर्त र निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो।

एनसेलको मुख्य आपत्ति भनेको २५ वर्षपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्थाप्रति छ। कम्पनीले यस्तो व्यवस्था विदेशी लगानीका लागि अन्यायपूर्ण र निरुत्साहित गर्ने खालको भएको दाबी गरेको छ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, ठूलो रकम लगानी गर्ने र हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिने निजी कम्पनीलाई निश्चित अवधिपछि सरकारीकरण गर्ने नीति अपनाइयो भने यसले नेपालमा भविष्यमा आउने विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश दिन्छ? यतिबेला यो आम चासोको बिषय बनेको छ।

सरकारले लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्ने, लगानीकर्तालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिसकेपछि कम्पनी नै सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा लगानीको वातावरण कति विश्वसनीय रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

एनसेलले सरकारले कम्पनी सरकारीकरण गर्ने बाटो रोज्नुको सट्टा अनुमतिपत्र पुनः जारी वा नवीकरण गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसबाट सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्त हुने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम रहने र उपभोक्ताले अझ राम्रो सेवा पाउने कम्पनीको दाबी छ।

त्यति मात्र होइन, एनसेलले नेपालमा नेपाली स्वामित्व बढाउने विकल्पसमेत अघि सारेको छ। कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर दिने र विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कममा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसको अर्थ कम्पनीलाई सिधै सरकारीकरण गर्नेभन्दा नेपाली नागरिकलाई स्वामित्व दिने विकल्प रोज्न सकिने एनसेलको प्रस्ताव रहेको छ ।

अब प्रश्न सरकारतर्फ पनि उठ्छ—सरकारले एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने तयारी गर्नुभन्दा नेपाली जनतालाई कम्पनीको हिस्सेदार बनाउने विकल्पमा छलफल किन नगर्ने?

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति बनाउने तर लगानीकर्ताले भविष्यमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा नदेख्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा पर्न सक्छ।

एनसेलले फाइभजी, एआईलगायत नयाँ प्रविधिमा लगानी गरेर नेपालमा विकसित देशसरहको दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच टकराव बढाउनेभन्दा दीर्घकालीन सहकार्यको बाटो खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले कानुनको कुरा गरिरहेको छ। तर कानुन आफैं पनि समयअनुसार पुनरावलोकन र संशोधन हुन सक्छ। यदि कुनै कानुनी व्यवस्था लगानी, प्रविधि र उपभोक्ताको हितमा बाधक बनेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

त्यसैले अहिलेको मुख्य बहस एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै होइन। मुख्य प्रश्न नेपालले विदेशी लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, नेपालीको स्वामित्व कसरी बढाउने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो।

सरकारले एनसेलको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने कि कम्पनीले राखेको आईपीओ र स्वामित्व हस्तान्तरणको विकल्पमाथि गम्भीर छलफल गर्ने?

यसको निर्णयले एनसेलको भविष्य मात्रै होइन, नेपालमा विदेशी लगानीको भविष्य र लगानी वातावरणप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

अब सरकारले हतारमा सरकारीकरणको बाटो रोज्ने होइन, एनसेलसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद गरेर देशको हितमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।