गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारले सर्वप्रथम २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कसैसँग रहेमा सरकारको हुने ऐनमा उल्लेख थियो । तोकिएकोभन्दा बढी जग्गा हदबन्दीभन्दा माथि भनेर राखिने कानुन छ । यो कानुन आएको ६२ वर्ष भयो ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो । त्यसमध्ये २५ रोपनी उनको र बाँकी जग्गा सरकारको हो । तर, व्यक्तिहरुले ती जग्गा कब्जा गरेर घर ठड्याएका छन् । त्यहाँको जग्गा आनाकै एक–डेढ करोड पर्छ ।यो त एउटा नमूना मात्र हो । भूमिसुधारमन्त्री प्रतिभा रावलले तत्काल हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा खोज्नुपर्छ । कहाँ–कहाँ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कब्जा भएको छ ? छानबिन गरेर फिर्ता ल्याइनुपर्छ । २०२१ सालमा नापी हुँदा तोकिएकोभन्दा बढी भएका जग्गा अहिले कसको नाममा छ ?

सरकारले कमिटी गरेर खोजोस् । ती जग्गा सरकारीकरण गरोस् । सरकारी सम्पत्ति खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई राज्यले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ । हरेक जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ । सरकारी सम्पत्ति खाएर व्यक्तिहरु अर्बौंको मालिक गर्नुपर्छ ।कतिपयले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सरकारी सम्पत्ति राखेर ऋण निकालेका छन् । अब सरकारले ती जग्गाको लगतकट्टा खारेज गर्नुपर्छ । सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । सरकारले २०२१, २०२८, २०३२ सालमा नापी गर्यो । व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिलाई दिइयो, सरकारी सम्पत्ति सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राख्यो ।

सरकारी, सामुदायिक, ऐलानी, गुठी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतको शीर्षकमा जग्गा राखियो । ती जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ । राजकुलो, पार्टीपौवा, खोलानाला, वनजंगल, मठमन्दिरको जग्गा पनि दर्ता भएको छ । अब सरकारले धमाधम खोज्दै लगतकट्टा खारेज गर्नुपर्छ ।बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले यी जग्गाको खोजी गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले यी जग्गा फिर्ता नल्याएमा यसपछि बन्ने सरकारले खोज्दैन । किन कि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक दल सरकारी सम्पत्ति बचाउनमा लाग्दैनन् ।

सरकार खोज्नमा चासो नदेखाउने, बाठाटाठाहरु सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, मालामाल गर्ने । देशभर १३४ वटा मालपोत कार्यालय छ । मालपोत कार्यालयले सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँदैन । देशभर सिडियो कार्यालय छ । यद्यपि, सिडियो पनि सरकारी सम्पत्ति खोज्न सक्रियता देखाउँदैनन् ।स्थानीय पालिकामा त जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको छ, उनीहरुले के खोज्थें ? जति पनि ठूला व्यापारी छन्, तिनीहरु सरकारी सम्पत्तिकै दोहन गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् । बाठाटाठाहरुले सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गरे, घर बनाए, भाडामा लाए, धनी बने ।

सरकारी सम्पत्ति कौडीमा लिजमा लिएर मालामाल बन्नेपनि यत्तिकै छन् । यसअघिका सरकार र भूमिमन्त्रीले छुटेको जग्गा दर्ताका लागि सूचना जारी गर्यो । तीन महिनाको समयावधि दिएर पटकपटक सूचना जारी गरियो । भूमाफिया र बाठाटाठाले त्यही मौका छोपेर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरे ।अहिलेको भूमिमन्त्रीले यसमा कडा एक्सन लिनुपर्छ । एकपटक समितिको बैठकमा यो विषय उठेको थियो । बाठाटाठाले सरकारी सम्पत्ति छुटेको भनि नापी गरेको भन्दै लगतकट्टा गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, त्यतिबेलाको सरकारले यो कुरा सुनेन । बालेन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।

वालुवाटारकै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँको २६१ रोपनी जग्गा भूमाफियाले लगे । अनि अन्तको जग्गा भूमाफियाले बाँकी राख्छन् ? प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा नछोड्ने अन्तको जग्गा छोड्छन् ? सिंहदरबार वरपरकै सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ ।२०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आउँथ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । अहिले त्यहाँ महल बनेका छन् । सरकारले घोडा चराउनका लागि छुट्याएको जग्गामा अहिले व्यक्तिका आलिशान महल छन् । पशुपति गुठी, जनकपुर गुठीलगायत विभिन्न गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा भक्तपुरको तीनकुने चौरमा ११० रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । तर, अहिले त्यहाँ बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा छ । बाँकी जग्गामा व्यक्तिहरुको दरबारजस्तो घर छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको तीन करोड रुपैयाँमा नगरपालिकाले बचेको जग्गामा घेराबार लगाएको छ ।काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दल, नेमकिपा लगायतले चुनाव जित्नुको प्रमुख कारण सरकारी जग्गा नै हो । उनीहरुले भोटको बदलामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न दिए । नेमकिपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न लगायो । सदनमा पनि सँधै सरकारी सम्पत्ति बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरह्यो ।

यही कुरा उठाएर नेमकिपाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ देखि २०७९ सालमा चुनाव जित्यो । भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको तथ्याङ्क छ । वडाध्यक्षले कसरी सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्छन् ? एउटा उदाहरण काफी छ । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी, प्रेम जोशी र श्याम जोशीले सुशिल भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् ।

तिनले बाटोको जग्गा पनि मिचेका छन् । अनि यस्ता व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति खोज्छन् ? आफैंले मिचेकाले किन सरकारी सम्पत्ति जोगाउँथें ? भूमिसुधारमन्त्री रावलले कि कमिटी गठन गर्नुपर्यो कि व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउने भनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो ।सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्ने क्रम अहिलेपनि रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका हाकिमलाई किनेर भूमाफियाहरुले सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरिरहेका छन् । यसको नमूना भक्तपुर मालपोत कार्यालय हो । ५० लाख खर्च गरेर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्ने अनि पाँच करोडमा बेचिदिने ।

२०२१ सालमा नापी गर्दा राधेराधे, निकोसेरा, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क, चोङ्गा गणेश, सिर्जनानगर, आर्मी व्यारेक वरपरको जग्गा सिम, ऐलानी भनेर राखिएको थियो । यो ठाउँको सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यहाँ अहिले ठूल्ठूला घर बनेका छन् । सिम, ऐलानी भनेर राखिएको जग्गामा घर बन्दा हरेक वर्ष राधेराधे डुबानमा पर्ने गरेको छ ।देशमा पुरातत्व विभाग छ । विभागको काम मठमन्दिर, ढुंगेधारा, राजकुलोलगायत पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हो ।

सल्लाघारी चौरअगाडि बिकुलाल चौधरीले तीनटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएका छन्, राजकुलो पुरेका छन् भनि तीका स्थानीयले भन्छन् । तर, विभागले खोज्न चासो नै देखाउँदैन ।
जुन सरकार आएपनि सरकारी सम्पत्ति नखोज्ने हो भने यो क्रम चलिरहन्छ । धेरै त लगिसके, बचेको पनि लैजान्छन् ।

वनजंगल, खोलानाला पनि छोड्दैनन् । यहाँ कसैलाई सरकारी सम्पत्ति देख्नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति देख्यो कि कब्जा गर्ने, मालामाल बन्ने । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर अर्बपति बन्नेहरु यहाँ थुप्रै छन् ।यसमा सरकारको तुरुन्तै आँखा जान जरुरी छ । व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति सरकारले फिर्ता ल्याओस् ।