गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड नै अनुकूल बनाइएको खुलासा भएको छ ।

सरकारले लगानी बोर्डको नयाँ सीईओमा याङकी उक्यावलाई नियुक्त गरेसँगै छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो। प्रतिस्पर्धा खुला देखिए पनि कार्यविधिका केही प्रावधान निश्चित उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएका थिए।

सबैभन्दा बढी विवाद विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको छ। कार्यविधिमा विदेशी पीआर लिएको व्यक्तिले दरखास्त दिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि पीआर त्यागेको प्रमाण वा स्वघोषणा पेश गरे पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। यो प्रावधान अत्यन्त खुकुलो बनाएर विदेशी पीआर लिएकी याङकी उक्यावलाई उम्मेदवार बन्न सहज बनाएको हो। यसअघि यस्ता पदका लागि विदेशी स्थायी आवासीय हैसियत सम्बन्धी मापदण्ड अझ कडा हुने गरेको थियो।

त्यसैगरी, मूल्यांकन प्रणालीमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै पाँच अंक छुट्याइएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई पाँच अंक दिने व्यवस्था राखिएको थियो। स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था युएनडीपीमार्फत फिजीलगायतका मुलुकमा काम गरिसकेकी उक्यावलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र याङकी उक्यावबीचको विगतको व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर पनि विवाद भएको छ। दुवै जना विगतमा युएनडीपीसँग आबद्ध रहेको तथा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिमार्फत लबिङ भएको दाबीसमेत सार्वजनिक रूपमा गरिएको छ।

सरकारले भने नियुक्ति प्रक्रिया कानुन र कार्यविधिअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, कार्यविधिका मापदण्डहरू कसरी तय भए, किन परिवर्तन गरिए र ती परिवर्तनबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने विषयमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने माग बढिरहेको छ।

सार्वजनिक निकायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमध्ये एक मानिने लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। यदि मापदण्ड नै निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएको पुष्टि भयो भने यसले सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीमाथिको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।