गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अब इजाजतपत्रबिना महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्दै तोकिएको व्यवस्था पालना नगर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने संकेत दिएको छ।

नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने सबै फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले अनिवार्य रूपमा विभागबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। विभागले यसका लागि आफ्नो अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन निर्देशन दिएको छ।

इजाजतपत्र लिन कारोबारको आकारअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

विभागले यसअघि आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका सबै फर्म तथा कम्पनीलाई समेत पुनः नयाँ सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

अनलाइन आवेदनसँगै आवश्यक कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिन सबै सम्बन्धित फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई आग्रह गरेको छ। साथै, थप जानकारी आवश्यक परे विभागमा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।