गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मेलबर्न (अष्ट्रेलिया)। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियामा फर्जी सदस्यता वितरण तथा गत वर्ष जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद भिक्टोरिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

यस सम्बन्धमा रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले ५ मार्च २०२६ मा भिक्टोरिया सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले दुवै पक्षलाई आफ्नो-आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार रिट निवेदक ज्ञवालीले १८ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफूसँग रहेका प्रमाण अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि एनआरएनए अष्ट्रेलियाले २५ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो पक्षका प्रमाण तथा कागजात बुझाउनुपर्नेछ।

अदालतले २० नोभेम्बर २०२६ भित्र दुवै पक्षबीच मध्यस्थता (मेडिएसन) प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। मध्यस्थकर्ताले २७ नोभेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ भने यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३० नोभेम्बर २०२६ का लागि तोकिएको छ।

रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले एनआरएनए अष्ट्रेलिया सामाजिक संस्था भएकाले लामो अदालती प्रक्रियाबाट दुवै पक्षलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मध्यस्थताको प्रक्रियालाई स्वीकार गरिएको बताएका छन्।

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग सम्बन्धित यो विवादलाई अष्ट्रेलियासहित विश्वभर रहेका नेपाली समुदायले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। यदि अदालतबाट फर्जी सदस्यता वितरण वा निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भएमा त्यसले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली समुदायको प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ।

यद्यपि, अदालतले हालसम्म कुनै पनि पक्षको दाबीलाई प्रमाणित वा खारेज गरेको छैन। त्यसैले दुवै पक्षले पेश गर्ने प्रमाण, मध्यस्थता प्रक्रियाको नतिजा तथा आगामी सुनुवाइपछि मात्र यस मुद्दाको कानुनी निष्कर्ष स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।