गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नागासाकीमा भएको आणविक बम विस्फोटको ८१औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर जापानीहरुले सरकारको रक्षा खर्च बढाउने प्रयास र युद्ध त्याग्ने जापानी संविधानको धारा ९ संशोधन गर्ने योजनाको कडा विरोध गरेका छन् ।

युद्धविरोधी प्लेकार्ड र नाराहरू लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले जापानलाई पुनः सैन्यीकरण गर्नु देशको शान्तिवादी आदर्शविपरीत हुने र भावी पुस्तालाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए।

‘रक्षा खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। संविधानको धारा ९ का आधारमा जापानले फेरि कहिल्यै युद्ध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर अहिले उसले आफ्नो सैन्य क्षमता निरन्तर मजबुत बनाइरहेको छ। मलाई यो अत्यन्तै खतरनाक लाग्छ। उनीहरू धारा ९ संशोधन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले भावी युवा तथा बालबालिकाको हितका लागि धारा ९ कहिल्यै संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि जापानले युद्ध गर्ने गल्ती फेरि कहिल्यै नदोहो¥याउने निर्णय गरेको थियो। मेरो विचारमा हामीले त्यो प्रतिबद्धताको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ एक ¥याली सहभागीले भने।

सहभागि धेरैका लागि हिरोसिमा र नागासाकीमाथि भएका आणविक बम आक्रमणको स्मृति अझै ताजै रहेको सुनाए । उनीहरूका अनुसार युद्धको विनाश भोगिसकेको राष्ट्रका लागि सैन्यीकरणले कुनै भविष्यको बाटो खोल्दैन।

‘जापान विश्वको एक मात्र यस्तो देश हो, जसले आणविक बम आक्रमणको पीडा भोगेको छ। तर अहिले जापान क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्न लागेको छ। मेरो विश्वासमा जापानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार राख्नु हुँदैन,’ अर्का ¥याली सहभागीले भने।

अर्की महिला सहभागीले भनिन्, ‘यदि जापान सैन्यीकरणको बाटोमा अघि बढ्यो भने त्यसको कुनै भविष्य छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। आणविक हतियार जापानका लागि पूर्ण रूपमा खराब छन्।’

केही प्रदर्शनकारीहरूले जापानको आर्थिक कमजोरीतर्फ पनि संकेत गर्दै आक्रामक सैन्य नीति अपनाउनु देशले धान्न नसक्ने विलासिता भएको बताए।

‘केवल ३६ प्रतिशत खाद्य आत्मनिर्भरता दर भएको देशले आखिर के कुराको भरमा युद्ध लड्ने हो भनेर म सोच्न बाध्य हुन्छु। म सधैँ युद्धको विरोध गर्दै आएको छु र अहिले ताकाइची प्रशासनले गरिरहेको कामप्रति म गहिरो रूपमा असन्तुष्ट छु,’ अर्का ¥याली सहभागीले भने।

अन्य सहभागीहरूले संविधान संशोधन गरिएमा त्यसले नियन्त्रणविहीन सैन्य विस्तारको बाटो खोल्न सक्ने र आठ दशकदेखि जापानलाई शान्तिमा राख्दै आएका सुरक्षात्मक प्रबन्धहरू नै कमजोर बन्न सक्ने बताए। (सीसीटीभीप्लस)