गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले समावेशी नियुक्तिको व्यवस्था विधेयकमा राख्न उपयुक्त हुने भए पनि यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा चुनौती रहेको बताए ।

‘कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशीलाई प्राथमिकता दिने कुरा राख्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तर अहिले मन्त्रालयतर्फ जहाँसुकै हेर्दा पनि समावेशी देखिँदैन । त्यसैले व्यवहारिक रूपमा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

उनले समावेशीको व्यवस्था भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयक भएकाले समावेशीको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयन क्रमशः हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि प्रशासनिक कर्मचारी र सरसफाइसम्बन्धी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि अन्य ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दा मुख्य रूपमा प्रयोगशाला सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी र सरसफाइका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेक ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक नपर्ला,’ उनले भने ।

प्रयोगशाला निर्माण वा श्रमदानजस्ता कामका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि प्रयोगशाला सञ्चालनको काममा कर्मचारीबाटै आवश्यक कार्य व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्री पुनको धारणा थियो ।