गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विश्वकै उच्चमध्येको कर तथा भन्सार दरका कारण नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अझै पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नबदल्दा उद्योगको विकासमा अवरोध सिर्जना भएको बताए ।

उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल सवारी बिक्री वा आयातसँग जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा रूपान्तरण र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपालमा अटोमोबाइलमा लाग्ने भन्सार तथा करको दर संसारकै उच्चमध्येमा पर्छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिरहेको छ, जसले क्षेत्रको विस्तार र लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ,‘ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकले यातायात र मोबिलिटीलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा लिएर प्रोत्साहनात्मक नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर नेपालमा भने उच्च कर, नीतिगत जटिलता र पूर्वाधार अभावले क्षेत्रको सम्भावना सीमित बनाएको छ ।

उनले सुरक्षित, दिगो र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्न सके मुलुकको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै ऊर्जा, प्रविधि र लगानी क्षेत्रले समेत गति लिने बताए । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन तथा नयाँ प्रविधिको विस्तारका लागि दीर्घकालीन र स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले पछिल्लो दुई दशकमा सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि सडक, पार्किङ, सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको बताए । यसले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा यातायात व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको उल्लेख गरे । सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि ट्राफिक प्रहरीको संख्या लगभग उस्तै रहेको भन्दै उनले जनशक्ति र प्रविधि दुवैको अभावले व्यवस्थापनमा दबाब बढाएको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उच्च करको बोझ कम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सके अटोमोबाइल क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, ऊर्जा रूपान्तरण र समग्र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले यातायात प्रणालीको सुधारले नागरिकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै व्यापार, पर्यटन, उद्योग र लगानी प्रवद्र्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मोबिलिटी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल