गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानले निर्णायक मोड लिएको छ। ३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने बाटो खुलेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको प्रस्ताव विभिन्न मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसबाट लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्नेछन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई लामो समयदेखि थाँती रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, बढुवा र अवकाशसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा अघि बढाएको छ।

अध्यादेशबाटै जारी गर्ने सम्भावना

विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहे पनि सरकारले अध्यादेशको विकल्पलाई समेत खुला राखेको स्रोतले जनाएको छ। संसद्को जारी वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यदि अध्यादेशमार्फत ३०–५५ को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आएमा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीको ठूलो समूह अवकाशमा जानेछ। त्यससँगै निजामती प्रशासनमा नयाँ जनशक्ति प्रवेशका लागि ठूलो अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ।

विशेषगरी विगतका सरकारका पालामा भएका नियुक्ति, बढुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका प्रश्नका बीच ३०–५५ को व्यवस्थालाई प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेरिएको छ।

प्रशासनमा पुस्तान्तरणको बहस

३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ। लामो समय एउटै प्रणालीमा रहेका कर्मचारी अवकाशमा गएपछि नयाँ पुस्ताका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र नेतृत्वमा आउने अवसर बढ्ने समर्थकहरूको तर्क छ।

तर अनुभवी कर्मचारीलाई समयअगावै अवकाश दिँदा संस्थागत ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव र निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने भन्दै अर्को पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले भने लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा कानुनको अभावमा देखिएको प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ।

सचिवदेखि उपसचिवसम्म प्रभाव

३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूह प्रभावित हुन सक्नेछ। यसले प्रशासनको नेतृत्व तहमा समेत व्यापक फेरबदल ल्याउने सम्भावना छ।

सरकारका मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने तथा आफूलाई ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत यस व्यवस्थाले प्रश्न खडा गर्ने समर्थकहरूको तर्क छ। तर कर्मचारीको अवकाशलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा सफाइ अभियानका रूपमा नभई स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र निष्पक्ष प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ।

अब सरकारले विधेयकलाई संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउँछ वा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यससँगै ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद अन्तिम कानुनमा कुन स्वरूपमा समेटिन्छ भन्नेमा निजामती क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै भने लामो समयदेखि विवादमा रहेको संघीय निजामती सेवा कानुन अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। ३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा यसले निजामती प्रशासनमा ठूलो संख्यामा अवकाश, नयाँ नियुक्ति र नेतृत्व तहको फेरबदलसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नयाँ चरण सुरु गर्ने देखिन्छ।