गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४५ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले २२ जना उपसचिव र २३ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ।

सरुवाको सूचीअनुसार भदौ १ गतेको निर्णयबाट २२ जना उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो भने सोमबारको निर्णयअनुसार थप २३ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरुवाअनुसार श्रम मन्त्रालयबाट लबराज जोशीलाई कमलबजार नगरपालिका पठाइएको छ। कमलबजार नगरपालिकाबाट जमुना मिश्रलाई भक्तपुर नगरपालिका सरुवा गरिएको छ। कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश विक्रम शाहीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, भक्तपुर नगरपालिकाबाट बसन्त भट्टराईलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

सरुवा सूचीअनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्रदर्शनी कुमारीलाई पचरौता नगरपालिका पठाइएको छ भने लिला कुमारी केसीलाई बुद्धभूमि नगरपालिका खटाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सानुबाबु अधिकारीलाई देवदह नगरपालिका पठाइएको छ।

लोक सेवा आयोगबाट नारायणप्रसाद झवालीलाई शितगंगा नगरपालिकामा खटाइएको छ। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट गुरुदत्त ढकाललाई सवेला नगरपालिका, चोमेन्द्र न्यौपानेलाई बूढीगंगा नगरपालिका र युवराज पोखरेललाई मिथिला नगरपालिकामा पठाइएको छ।

सरुवा भएका २२ उपसचिवमध्ये २० जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहमा खटाइएको छ। यससँगै विभिन्न स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई थप व्यवस्थित बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य देखिएको छ।

यस्तै, २३ जना शाखा अधिकृतको सरुवामध्ये २२ जनालाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकता, कार्यक्षेत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसअघि पनि ठूलो संख्यामा उपसचिव तथा शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो।

नयाँ सरुवासँगै स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निमित्त वा अस्थायी व्यवस्थापनमा रहेका प्रशासनिक पदलाई नियमित नेतृत्व दिने प्रयासका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यालयमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।