गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र आवश्यकता तथा मागका आधारमा गर्न भन्दै सरकारले अनलाइन सरुवा निवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

कर्मचारीहरूले अनलाइनमार्फत आफूलाई उपयुक्त स्थानमा सरुवा गरिदिन निवेदन दिने गरे पनि सरुवाको निर्णय भने उनीहरूले मागेको स्थानभन्दा विपरीत हुने गरेको गुनासो बढेको छ। कतिपय कर्मचारीको हकमा त अनलाइन निवेदनमा उल्लेख गरेको स्थानभन्दा निकै टाढा सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

कर्मचारीहरूले अनलाइनबाट माग गरिएका स्थानको सूची माग्ने तर अन्तिम सरुवा गर्दा सोही मागलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले अनलाइन सरुवा निवेदन प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।सहसचिव धोलक ढकालले मन्त्रालय बसेर जथाभावी गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

त्यसैगरी, आफ्नो पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य व्यक्तिगत कठिनाइबारे जानकारी गराएर नजिकको स्थानमा सरुवा माग गर्ने कर्मचारीमाथि समेत दबाब दिने र मागविपरीत सरुवा गर्ने गरिएको आरोप छ।

एक पीडित कर्मचारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको र आफूलाई केही नजिकको स्थानमा सरुवा गरिदिन आग्रह गरे पनि त्यसको विपरीत निकै टाढाको ठाउँमा सरुवा गरिएको गुनासो गरेका छन्।

`म आफैं बिरामी छु। मेरो अवस्था हेरेर अलि नजिकै ठाउँमा राखिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। तर मैले मागेको ठाउँमा सरुवा गर्नुको सट्टा निकै टाढा पठाइयो,´ती कर्मचारीले रुँदै भने, `यसले मलाई थप दुःख दिने नियत राखिएको जस्तो महसुस भएको छ।´

ती कर्मचारीका अनुसार आफ्नो समस्या सुनाउँदा कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख सहसचिव धोलकराज ढकालबाट समेत आफूले सहज वातावरण नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अनलाइन निवेदन प्रणालीमै कर्मचारीको मागलाई बेवास्ता गरिएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीको स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था र सेवासम्बन्धी आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर सरुवा निर्णय गर्ने तथा अनलाइन निवेदन र अन्तिम सरुवाबीचको आधार सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भएमा मात्रै प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम हुन सक्ने देखिन्छ।