गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत अनलाइन सरुवा प्रणालीमा पेश गरिएका निवेदन कारण देखाउँदै ‘रिजेक्ट’ गर्ने गरिएको भन्दै दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कर्मचारीहरूले आफूहरूले सरुवाका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गरेपछि निवेदन दर्ता गरी त्यसमा उल्लेख गरिएका कारणको अध्ययन गर्नुपर्नेमा अवधि नपुगेको लगायतका कारण देखाएर निवेदन नै अस्वीकार गरी पठाउने गरिएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूको प्रश्न छ– “सरुवा गर्ने वा नगर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग होला, तर कर्मचारीले आफ्नो समस्या राख्दै निवेदन दिन पाउने अधिकार किन कुण्ठित गर्ने ? ”

कर्मचारीहरूका अनुसार अनंकित कर्मचारीको हकमा घरपायक सरुवा, श्रीमान्–श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै स्थानमा राख्ने, आफू वा परिवारका सदस्य बिरामी भएको, परिवारमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न व्यावहारिक कारणसहित सरुवाका लागि निवेदन दिन सकिने अवस्था छ।

तर, निवेदनमा उल्लेख गरिएका कारणको वस्तुगत अध्ययन नगरी सुरुमै ‘रिजेक्ट’ गरेर पठाउँदा कर्मचारीमाथि प्रशासनिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक असरसमेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

“सरुवा गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि निवेदन दर्ता गरेर ‘तपाईंको यो कारणका आधारमा अहिले सरुवा गर्न सकिएन, क्षमाप्रार्थी छौँ, आफ्नो जिम्मेवारीमा राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, तपाईंको योगदानको कदर हुनेछ’ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ,” एक कर्मचारीले भने, “तर निवेदन नै रिजेक्ट गरेर पठाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई अपमानित भएको महसुस गर्छ।”

कर्मचारीहरूले सरुवा शाखाले निवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि निवेदन पेश गर्ने प्रक्रियालाई नै निरुत्साहित गर्न नहुने बताएका छन्।

उनीहरूले सरुवा शाखाका कर्मचारीहरूले आफूहरूसँग गर्ने व्यवहार र अनलाइन निवेदन अस्वीकार गर्ने प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। निवेदन नदिएका कर्मचारीहरूको समेत मनोमानी ढंगले सरुवा हुने तर निवेदन दिएका कर्मचारीको निवेदन नै अस्वीकार हुने गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।

सरुवा शाखामा कार्यरत रिसिकेश खतिवडाको भूमिकालाई लिएर समेत केही कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरुवा निवेदन अस्वीकार गर्ने वर्तमान शैली तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना गुनासोलाई बेवास्ता गरिएमा सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।