गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वमाथि संस्थागत पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा प्रश्न उठेको छ । नेतृत्वकोे कार्यशैली अपारदर्शी र एकपक्षीय भएको कर्मचारी तथा संस्थासँग निकट व्यक्तिहरूले नै जानकारी दिएका छन् ।

विशाल भण्डारी नेतृत्वमा आएपछि संस्थामा दर्जनौं निर्णय तथा गतिविधि विवादमा परेका छन् । कार्यसमितिका बैठक, निर्णय प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक र रणनीतिक विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको देखिएको छ ।एक कर्मचारीका अनुसार कार्यसमितिमा भएका कतिपय निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत समान मापदण्ड अपनाइएको छैन । नेतृत्वलाई अनुकूल हुने विषय मात्र सार्वजनिक गर्ने र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय तथा प्रक्रियालाई बाहिर नल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

संस्थाका महत्वपूर्ण रणनीतिक विषयमा कहाँ छलफल हुन्छ, विभिन्न निकाय तथा साझेदार संस्थासँगको पत्राचार कसरी तयार हुन्छ र त्यससम्बन्धी दस्तावेज तथा अभिलेख कहाँ सुरक्षित राखिन्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट प्रणाली नरहेको ती कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारीलाई दबाव दिने, धम्क्याउने तथा काम गर्ने क्रममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने पनि नेतृत्वलाई आरोप लागेको छ । संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीले नेतृत्वको व्यवहारका कारण प्रशासनिक तथा आर्थिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्नसमेत असहज महसुस गर्नुपरेको बताए ।

नेतृत्व निकट व्यक्तिहरूको व्यवहारका कारण कर्मचारीहरू कुनै पनि प्रशासनिक वा आर्थिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्दा भविष्यमा आफूहरू नै जिम्मेवार बनाइने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । ‘कतिपय अवस्थामा दबाबमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको अवस्था छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पछि कुनै समस्या आए त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि आउने डर छ ।’

कर्मचारीहरू मात्र नभई संस्थाका पदाधिकारीहरू समेत कतिपय निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाउने गरेको र त्यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर साझेदार संस्था तथा दातृ निकायहरूमा समेत असन्तुष्टि र अन्योल बढेको छ । यस बिषयमा स्पष्टिकरण पनि लिएको चर्चा संस्थाभित्र चलेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा विभिन्न दातृ निकायसँगको सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने भए पनि वर्तमान नेतृत्व त्यसमा कमजोर देखिएको छ ।
नेतृत्वको समन्वय क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा संस्थागत कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेका कारण कतिपय साझेदार संस्था सहयोग र सहकार्यका विषयमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको समेत स्रोतहरूको दाबी छ ।

यही कारण नेतृत्वको कार्यक्षमता र संस्थासँगको समन्वयबारे सरकारी निकायभित्र समेत चर्चा हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।भण्डारीले विगतमा रेडक्रससँग जोडिएका विवादित व्यक्तिहरूलाई नजिक राखेको र उनीहरूकै सल्लाहमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

संस्थाका एक उच्च पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विवादित पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिलाई सल्लाहकार तथा उच्च जिम्मेवारीमा राखिएको बताए । उनका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको प्रभावका कारण नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया अझ बढी अपारदर्शी र एकाङ्की बनेको छ ।

‘संस्थाको हितभन्दा सीमित व्यक्तिको सल्लाह र स्वार्थ हाबी हुने अवस्था देखिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।भण्डारीका सल्लाहकारका रूपमा चिनिएका सुदर्शन अधिकारीको भूमिका र विगतका गतिविधिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाजकल्याणसँग सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा उनको आर्थिक, प्रशासनिक तथा नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित विषय उठाइएको छ ।

भण्डारीले विवादित आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई निरन्तर संरक्षण दिएको भन्दै संस्थाभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । केही कर्मचारी तथा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिले रेडक्रसलाई सामाजिक सेवाको संस्थाभन्दा सीमित व्यक्तिको प्रभाव र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको त्यही कार्यरत व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

भण्डारीले आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन तथा कार्यकाल लम्ब्याउन राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा चाप्लुसी गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि रेडक्रस सेवा भनदा स्वार्थमा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायतका निकायमा आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन सक्रिय रहेका भण्डारी संस्थाको हितमा काम गर्ने पक्षमा छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

सरकारको छायामा परेको रेडक्रस विपद्मा सुस्त, जिल्लामा लगेको राहत पनि रास्वपालाई मात्र