गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै राईले संसद्बाट पारित बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउनु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए ।

सरकारले २०८३ भदौ ५ गते संशोधित कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने तथा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै राईले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई मन्त्रालयस्तरको कार्यविधिबाट फेरबदल गर्ने अधिकार सरकारसँग कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गरे ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो,’ उनले भने ।

राईले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालका घोषणाका आधारमा संसद्बाट पारित बजेटमा छेडछाड गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

‘कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसद्बाट पारित बजेटमाथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसंगत छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक संरक्षणमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकालाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताए । सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उल्टो दिशाको कदम भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नै सूचनाको अन्तिम स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि राईले आपत्ति जनाए । नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्ष र निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न उनले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

‘सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यमहरूको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एक पटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

राईले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रकम कटौती गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमको बदलिँदो आवश्यकता र समयअनुकूल विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भसमेत स्मरण गराउँदै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी र सम्मानजनक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन, समयअनुकूल वृद्धि गरियोस्,’ राईले भने ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नभई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई थप बलियो बनाउने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।