गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी हुन्।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा गरेको मानिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि पुनः अन्य सरकारी नियुक्ति लिनुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन, कर्मचारीको सेवा अवधि तथा अवकाश, अवकाशपछिको नियुक्ति र निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि, अवकाश र अवकाशपछिको सरकारी नियुक्ति सम्बन्धी हालको अभ्यासमा समेत परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ।

यस्तो छ संघीय निजामती सेवा विधेयकको पूर्णपाठ :